आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक, २०८० का दर्जन प्रस्तावित प्रावधानप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्ठा, नेपाल (इप्पान) ले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेशन लाइसेन्स) दिने विधि र अवधि हेरफेरप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारले प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा जेनेरेशन लाइसेन्स प्रतिष्पर्धाबाट मात्रै दिने र ४५ वर्ष अवधि रहने लेखेको छ । मौजुदा कानूनमा लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष रहेकोमा विधेयकमा पुरानालाई ३५ र नयाँलाई ४५ वर्ष अवधि प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजना पूर्वतयारीका काम सरकारले नै गर्ने र निजी क्षेत्रलाई उप्रान्त निर्माणमा मात्रै सहभागी गराउने प्रावधानप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको हो । काठमाडौंमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै डाकेको सो संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नयाँ र पूराना दुबै प्रकारका लाइसेन्सको म्याद समान अर्थात् ४५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले आयोजना पाउन प्रतिष्पर्धा नै गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउन नहुने बताए ।
उनले विद्युत विधेयक तयार गर्ने क्रममा निजी ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल नै नगरेको तथा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पार्ने प्रावधान राखेको पनि दाबी गरे । उनले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत ऐन, २०६० अनुसार नै लागू गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग राखे ।
विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको छ ।
विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न पनि इप्पानको माग छ ।
इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति :
