आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिदमा केही बैंकहरूले शंकास्पद कदम चालेका छन् । बैंकको सम्पूर्ण प्रणाली नै विदेशी कम्पनीको पहुँचमा पुग्ने गरी बैंकहरूले चर्को मूल्यमा एन्टीमनी लाउन्ड्रिङ (एएमएल) सफ्टवेयर खरिद गर्न लागेका हुन् ।
यो कामको नेतृत्व अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी र परिवारको मुख्य शेयर हिस्सा रहेको नबिल बैंकले गरेको छ । स्वदेशी कम्पनीसँग खरिद गर्दा बढीमा १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको एएमएलएस किन्न बैंकले भारतीय कम्पनीलाई ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न लागेको छ ।
बोलपत्रमा नेपाली कम्पनीहरू सहभागी नै हुन नसक्ने खालको सर्त राख्दै विदेशी (विशेषगरी भारतीय) कम्पनीसँग महँगोमा यो सफ्टवेयर किन्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल पनि लागिपरेका छन् । यो चलखेलमा नेपाल राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू पनि संलग्न देखिएका हुन् । बैंक/वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणमा जाने गरेका अधिकारीहरूले नै भारतीय सफ्टवेयर किन्न उक्साइरहेको केही बैंकरहरूले आर्थिकन्युजलाई जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण नियामक वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटीएफ) को निगरानीमा परेपछि नेपालका बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले यो सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । हाल एनआइसी एसिया बैंक बाहेक सबै वाणिज्य बैंकले नेपाली एएमएलएस सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् ।
हाल २० वाणिज्य बैंक छन् । डिजिटल एज, इन्ट्रीकेयर, स्मार्ट सोलुसन र डाटम सिस्टम लगायत नेपाली कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूलाई यस्तो सफ्टवेयर उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
के हो एएमएल सफ्टवेयर ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणका नियन्त्रणका लागि रिपोर्टिङ एजेन्सी (बैंक/वित्तीय संस्था) हरूलाई आवश्यक सफ्टवेयर नै एन्ट मनी लाउन्ड्रिङ (छोटकरीमा एएमएल) सफ्टवेयर हो ।
यो सफ्टवेयरमार्फत रिपोर्टिङ एजेन्सीले बैंकका ग्राहकको रेकर्डिङ, एनालाइसिस, इन्भेष्टिगेशन र रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । रिपोर्टिङ एजेन्सी भनी तोकिएका सबैले यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ ।
एएमएल सफ्टवेयरले कोर बैंकिङको सम्पूर्ण सूचना लिन्छ । कोर बैकिङ सफ्टवेयरले दिनभर गर्ने कारोबारको सबै विवरण र केवाइसीको जानकारी पनि लिन्छ । कालोसूचीमा परेका ग्राहकको विवरण पनि एएमएल सफ्टवेयरमा जान्छ ।
कानून बमोजिम बैंक/वित्तीय संस्ठाहरूले ग्राहकको पहिचान, जोखिम विश्लेषण र न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । सफ्टवेयरमा भएको इन्भेष्टिगेशन कम्पोनेन्ट ग्राहक गोपनीयताका लागि संवेदनशील मानिन्छ ।
‘विदेशीलाई दिँदाजोखिम नै जोखिम’
नेपालमा ६७.३ प्रतिशतअर्थात करिब १ करोड ८४ लाख नागरिकको बैंक खाता छ । नेपालमा खुलेका बैंक खाताको संख्या ४ करोडभन्दा बढी छ ।
यी खाताको निगरानी गर्न विदेशी कम्पनीको एएमएलएस राख्दा जोखिम नै जोखिम रहेको नेपाली कम्पनीका प्रतिनिधिहरू दाबी गर्छन् । सफ्टवेयरमा इन्भेष्टिगेसन (अनुसन्धान) घटक हुनुपर्छ । विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा सो घटकमा पनि स्वतः विदेशीको पहुँच हुन्छ ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान प्रकृयामा पोलिटिकल एक्स्पोज्ड पर्सन (पीईपी) को सूची कसले उपलब्ध गराउने भन्नेबारे छलफल हुँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले महत्वपूर्ण शर्त राखेका थिए । यस्तो महत्वपूर्ण सूचना निजी कम्पनीले दिएर नहुने र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो ।
नेपालकै निजी कम्पनीलाई यस्तो सूचना दिने क्षमता बढाउनुपर्ने माग समेत भएको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले नेपालमा दर्ता भए पनि शेयर किनेर त्यो कम्पनीको स्वामित्व विदेशीकोे हातमा पुगे समस्या निम्तिने बताएका थिए । पछि, यसको जिम्मा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलाई दिइएको थियो ।
नेपालका बैंकहरूले ‘सर्भिस लेभल अग्रिमेन्ट’ गर्ने क्षमता उल्लेख्य रूपमा नराख्ने हुनाले यो घटकबाट ग्राहकको संवेदनशील सूचना विदेशीको हातमा पुग्दा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा गएर क्षतिपूर्ति लिन पनि क्षमता नपुग्ने या समय लाग्ने हुन्छ । त्यसैले विदेशी कम्पनीबाट एएमएल सफ्टवेयर किन्ने समय नभइसकेको नेपाली कम्पनीहरूको दाबी छ ।
नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गरेकै कारण कुनै पनि बैंकले अहिलेसम्म कारबाही नभोगेको यहाँका कम्पनीहरूको दाबी छ । सफ्टवेयरमा केही अपुग नभएकाले नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्वदेशी कम्पनीको माग छ ।
यी कम्पनीका अनुसार विदेशी सफ्टवेयर राख्दा पूँजी पलायनको जोखिम पनि उत्तिकै छ । विदेशीसँग सेवा वा वस्तु खरिद गर्दा सो बापतको रकम अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यो रकम नेपालमा त बस्दैन नै, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा स्वतः असर पर्छ ।
‘आवश्यक सबै सुविधासहित बैंकहरूको मागबमोजिम हामीले एएमएल सफ्टवेयर उपलब्ध गराइरहेका छौं, नेपाली कम्पनीहरू यस काम निम्ति सक्षम छौं,’ नेपाली कम्पनी डाटम सिस्टमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गिरिश दाहालले आर्थिकन्युजसँग भने, ‘तर, बैंकहरूले नेपालीसँग १० लाख रुपैयाँमा पनि लिन नमान्ने, करोड खर्च गर्न पाए विदेशीलाई दिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो नियतवश राखिएको हो । नेपालीहरूले बोलपत्र नै पेश गर्न नमिल्ने शर्त राखिएको छ । लागत बढाएर विदेशीलाई दिन खोजिएको छ । बैंकहरूले नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
बैंक र नियामक नै प्रभावित
पछिल्लो समय भारतीय कम्पनीहरूले आफ्नो एएमएलएस सफ्टवेयर भिडाउन वाणिज्य बैंक र केन्द्रीय बैंकलाई समेत प्रभाव पारेका छन् । सुपरीवेक्षणमा जाने गरेका केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले नै ‘विदेशी सफ्टवेयर नभए नहुने’ भन्न थालेका बैंकरहरू बताउँछन् ।
अहिले केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण निम्ति एएमएल/सीएफटी सेल बनाएको छ । यो सेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीजस्तो संवेदनशील मामिलामा स्थलगत अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशक तहकै कर्मचारीले यो सेलको नेतृत्व गर्छन् । तर, उनीहरूले नै बैंकरहरूलाई विदेशी र विशेषगरी भारतीय सफ्टवेयर किन्न दबाब दिइरहेका हुन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एएमएल सफ्टवेयर खरिद निम्ति आह्वान गरेको बोलपत्र । बोलपत्रको दोस्रो बूँदामा बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । (स्रोत : फाइनान्सियल नोटिस)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले यस्तो सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने कम्पनीको वार्षिक कारोबार ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । एएमएलएस बनाइरहेका नेपालका सबै कम्पनीको कारोबार जोड्दा पनि वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ पुग्दैन । बोलपत्रको सो सर्त नै विदेशी कम्पनीको सफ्टवेयर खरिद लक्षित भएको देखिन्छ ।
नबिल बैंकको खेल
नबिल बैंकले एएमएलएसका लागि यसअघि नै टेण्डर खुलाएको थियो । त्यतिखेर नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूले करिब ४० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरी बोलपत्र पेश गरेका थिए । तर, सो टेण्डर नबिलले खोल्दै खोलेन ।
फेरि, गत साउन २४ गते सो बैंकले एएमएल/सीएफटी परामर्शदाता माग्दै बोलपत्र खुलाएको छ । तर, बोलपत्रका लागि नियम तथा शर्त भने गोप्य राखेको छ । विदेशी कम्पनी नै भित्र्याउने गरी शर्त राखिएको बताइएको छ । मापदण्ड नै नपुग्ने शर्त राखिएका स्वदेशी कम्पनीले प्रतिष्पर्धा नगर्ने भएका छन् ।
नबिल बैंकले एएमएल परामर्शदाताका लागि गरेको प्रस्ताव आह्वानको सूचना ((स्रोत : फाइनान्सियल नोटिस))
नेपाली कम्पनीले करिब ६० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको एएमएलएस लागि करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गर्न लागिएको नबिल बैंक स्रोतले जानकारी दियो । एकीन लागत भन्दा बढीको रकम कम्पनी, बैंक सञ्चालक/व्यवस्थापक र नियामकमा अधिकारीहरूबीच भागबण्डा गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रकृया पूरा भए बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टममा समेत विदेशी कम्पनीको पहुँच पुग्छ भने महँगो लागतमा एएमएल सफ्टवेयर खरिद गर्दा त्यसको भार स्वतः बैंकका शेयरधनीले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।
नेपालका बैंकहरुले यसरी बिदेशी कम्पनी कै सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता के हो ? यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीहरुलाई सुरुवाती प्रतिष्पर्धाबाटै रोक्ने उदेश्यले किन '५० करोड रुपैयाँ वार्षिक कारोबार गरेको' भन्ने शर्त राखियो ? नेपाली कम्पनीको सफ्टवेयरमा के समस्या छ ? लगायतका आम सवालको जवाफ सरोकारवाला बैंकका अधिकारीहरुले दिनैपर्ने हुन्छ । सम्पर्क बाहिर बसेर यस्तो संवेदनशील बिषयमा जवाफदेहिताबाट भाग्न मिल्दैन ।
