aarthiknews.com शुक्रबार, १५ मंसिर २०८०   Friday, 01 December, 2023
 
Royal Enfield
sarbottamcement

द्रुत मार्गको डिपिआर परिवर्तन, रुङको लम्बाइ ८.६ किलोमिटर

  • आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
    आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
  • शनिबार, ०२ भदौ २०८०
Global IME
ime Limited
द्रुत मार्गको डिपिआर परिवर्तन, रुङको लम्बाइ ८.६ किलोमिटर
DHI
nmb

काठमाडौं। काठमाडौँ–तराई र मधेश द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन भएको छ। संशोधनसँगै आयोजनाको लागत र समय घट्ने छ भने सुरुङ मार्गको सङ्ख्या थपिने छ। संशोधन अनुसार द्रुत मार्गमा थप तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिने छन्। सबै गरेर सुरुङको कुल लम्बाइ ८.६ किलोमिटर पुग्ने छ। अहिले तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले आयोजनाको लागत र समय घट्ने गरी काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रुत मार्गको ‘डिपिआर’ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, “करिब दुई अर्ब दुई करोड रुपियाँ निर्माण लागत र निर्माणको समय पनि घट्ने गरी ‘डिपिआर’ संशोधन भएको छ। सुरुङ मार्ग थपिँदा सडकको लम्बाइ र मूल्य दुवै घट्यो।” द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति कमजोर देखिएपछि यातायातमन्त्री ज्वालाले नेपाली सेनासँग असन्तुष्टि जनाउँदै द्रुत मार्गको काम द्रुत गतिमा हुनुपर्नेमा प्रगति हेर्दा आशावादी नभएको बताएका थिए । नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले नेपाली सेनाले चार महिनाअघि गरेको प्रस्ताव अनुसार सरकारले द्रुत मार्गको ‘डिपिआर’ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले भने, “परामर्शदाताको सुझावमा आयोजनाको प्याकेज नम्बर ८ को ‘क’ र प्याकेज नम्बर १० को ‘डिपिआर’ संशोधन गरिएको प्रस्तावमा सरकारले सो निर्णय गरेको हो।”

उनका अनुसार कमजोर भू–बनोटका कारण सडक निर्माण गर्दा पहिरोलगायतका समस्या हुन सक्ने भन्दै सेनाले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ‘डिपिआर’ संशोधनका लागि चार महिनाअघि सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। द्रुत मार्गको काठमाडौँतर्फबाट शून्य किलोमिटर ललितपुरको खोकनादेखि १२ किलोमिटर र २४ किलोमिटरमा क्रमशः चन्दान र रामचन्द्र भिर भन्ने ठाउँमा आयोजनाको ‘डिपिआर’ संशोधन गरिएको हो।

नेपाली सेनाले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ वर्षको अवधिमा आयोजनाको कुल प्रगति करिब एक चौथाइ मात्र भएको छ। चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले २०७४ साउन २७ गते द्रुत मार्गको काम नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। २०८३ साल चैत मसान्तसम्ममा सक्ने गरी आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस