आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई पारिश्रमिक बढाएर दिन नसकिने जनाएको छ । विभिन्न कारण देखाउँदै परिसंघले सरकारले तोकेको तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो ।
अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै जाने, आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने, उत्पादन भएपनि माग नहुने तर तलब बढाएर उत्पादन लागत थपिँदा त्यसको थप भार उद्योगहरूमाथि पर्ने परिसंघको तर्क छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदा हुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र नरहेको परिसंघको धारणा छ ।
‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादनका कारण निजी क्षेत्रकोे मनोबल घट्दो छ । उद्योगहरूको प्रकृति अनुसार उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेका छन् । विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र छैन’, परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियामा उल्लेख छ ।
सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० निर्धारण गरेको छ । यस्तै, चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै १३ हजार ८९३ तोकिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकमा १० हजार ८२० आधारभूत पारिश्रमिक र छ हजार ४८० महङ्गी भत्ता रहेको छ । यस्तै, प्रतिघण्टा ८९, दैनिक ६६८ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा ९५ रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
चिया बगानका श्रमिकका हकमा आठ हजार ९३४ आधारभूत र चार हजार ९५९ महङ्गी भत्ता गरेर मासिक १३ हजार ८९३ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको हो । चिया बगानका श्रमिकलाई आधारभूत र महङ्गी भत्ता जोडेर दैनिक ५०० पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको समेत दैनिक भत्ता ६३ निर्धारण गरिएको छ ।
उपर्युक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
