आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले २०७५ जेठमा देश लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गर्यो । प्राधिकरण हाँकिरहेका हालका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ नै त्यतिखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक थिए । उद्योगमा समेत विद्युत आपूर्ति सहज भएपछि देशलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको घिसिङको तर्क थियो ।
यस्तो घोषणा भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा सिमान्तीकरण भोगिरहेको एउटा सिंगै प्रदेशका हजारौं घरधुरी अन्धकारमा छन् । शीर्षकमा राखिएको १,२२,६९५ अंक कर्णालीमा बिजुली नपुगेका घरधुरी संख्या नै हो ।
प्राधिकरणले संघीय राजधानी काठमाडौंमा आज (शुक्रबार) आफ्नो ३८औं वार्षिकोत्सव धुमधामले मनाइरहेको छ । तर, कर्णालीका ५ लाख ६५ हजार ६२५ नागरिक आश्रित परिवारले भरे बेलुकी उज्यालोको जोहो गर्न मट्टीतेल र सिट्टा खोजिरहेका छन् ।
प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको नेपाल विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०२३ मा उल्लेख भएअनुसार कर्णालीका ६६.४९ घरधुरीमा मात्र विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी ३३.५१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीबत्ती पुगेको छैन ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ६६ हजार २५५ घर परिवार छ । एक परिवारमा औषत ४.६१ जना बसोबास गर्छन् । यस हिसाबले कर्णालीका १ लाख २२ हजार ६९५ घरधुरीमा बिजुली पुगेकै छैन । ती परिवारमा आश्रित ५ लाख ६५ हजार ६२५ नागरिक विद्युत सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
हालसम्म देशभरका ९५.०३ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका शत्प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीबत्ती जोडिएको छ । त्यसपछि बागमती प्रदेशका ९९.२१, गण्डकीका ९९.०२, लुम्बिनीका ९७.९४ र कोशीका ९४.७८ प्रतिशत घरधुरीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकले पनि विद्युत सुविधा पाइरहेका छन् । तर, सुदूरपश्चिमका ८२.०२ र कर्णालीका ६६.४९ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली पुगेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले विकट भौगोलिक अवस्थिति, छरिएको बस्ती तथा प्रसारणलाइन अभावका कारण कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरण चुनौतिपूर्ण भएको बताउने गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा मात्रै नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाबाट साढे १३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
