इन्द्र बानिया
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बीमा प्राधिकरणमा कार्यरत राजु रमण पौडेल अहिले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई गहिरोसँग बुझेका उनी बीमा कम्पनीको नियामक निकायको संरचनामा अध्यक्षपछि दोस्रो वरियतामा रहेका छन् । उनले पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको लघुबीमा, बीमा कम्पनीहरूको मर्जर र चुक्ता पुँजीको विषयदेखि नेपालको बीमा क्षेत्रका विविध विषयमा नियामक निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा विगत देखी नै राख्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, उनै निर्देशक पौडेलसँग आर्थिक न्युजका इन्द्र बानियाँले उल्लेखित समसामयिक विषयमा गरेको संवादको सम्पादित अंश :
बीमा क्षेत्रको मर्जर सफलतालाई कसरी लिनुभएको छ ?
सबैभन्दा सुरुवातमा त हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी बढाउन भन्यौँ । बीमा कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई नै बोलाएर हामीले तपाइहरूको कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका थियौँ । उनीहरूलाई हामीले अहिले भइरहेको पुँजीले बजारमा धान्न सक्दैन पनि भनेका थियौँ ।
हामीले तोकको चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि धेरै कम्पनीहरू मर्जरमा गएर आफ्नो कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नतर्फ लागे । यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता मान्नुपर्छ । यसमा प्राधिकरण सफल भएको पनि छ ।
बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा गएपछि नै बीमा बजारले गति लिएको छ । यसअघि बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि रहेको थियो । ग्रामीण क्षेत्र लगायत जानुपर्ने ठाउँमा नजाने, सहर बजारमा नै बसेर व्यवसाय विस्तार गर्ने र त्यही एकै ठाउँमा सबैले प्रतिस्पर्धा गर्नेमा कम्पनीहरू केन्द्रित भएका थिए ।
बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सहरमा मात्रै केन्द्रित हुनुको कारण पुँजी कम भएर नै हो त ?
एकातर्फ हेर्दा यो पनि कारण हो । एकै ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । जसले गर्दा नै हामीले पुँजी बढाउनका लागि निर्देशन दिएका हौँ । मर्जरपछि कम्पनीहरूले आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेका छन् । अबका वर्षहरूमा थप विस्तार हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।
बैंकहरूको जस्तो बीमाको मर्जरको प्राक्टिस त्यति धेरै लामो छैन । मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीहरूमा के समस्या आएका छन् ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको त मर्जरको प्राक्टिस थियो । बीमा कम्पनीहरूमा यो थिएन । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले त एक वर्षको बीमा गर्छ, त्यस अवधिको दाबी भुक्तानी गर्छ । यसले गर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई त्यति धेरै समस्या छैन ।
तर, जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई भने मर्जरमा केही समस्या पनि हुन्छ । यी कम्पनीहरूले आज लिएको पैसाले १५/२० वर्षपछि बोनस दिनु पर्ने हुन्छ । लामो करार हुन्छ । मर्जरमा जाँदा यसले केही अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने लागेको थियो । तर पनि हाम्रा बीमा कम्पनीहरूले सहज रूपमा लिएर नै अघि बढे ।
१९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरू भएकोमा अहिले १४ वटामा झरेका छन् । आफ्नो आफ्नो व्यवस्थापनमा हुर्केर आएका बीमा कम्पनीहरू अहिले मिलेर मर्जरमा गएका छन् । अहिलेसम्म त्यस्तो मर्जरले समस्या पार्यो भन्ने नै आएको छैन ।
तर पनि हामीले आगामी भदौ महिनाको सुरुवातमा मर्जरमा गएका कम्पनीहरूलाई बोलाएर के कस्तो समस्या छ, यसमा प्राधिकरणले के गरिदिनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं । समस्या रहेछ भने हामी दुबैतर्फ छलफलमा बसेर समाधान गर्छौं ।
चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेकाहरूलाई प्राधिकरणले के गर्छ ?
बीमा भनेको अर्काको जोखिम बहन गर्ने संस्था हो । कम्पनीको जति पुँजी छ त्यतिको मात्रै जोखिम लिन सक्छ भन्ने हो । केही कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्, केहीले मर्जरमा गएर पुर्याएका छन् । अब रह्यो चुक्ता पुँजी नपुर्याएका कम्पनीहरूको कुरा । नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी नपुगेको देखिन्छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्सले उसको आफ्नो सम्पत्ति बेच्छु भनेर आएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले टेन्डर आह्वान पनि गरिसकेको छ । प्रभु इन्स्योन्सले चाहिँ विदेशी पार्टनर ल्याएर पुँजी वृद्धि गर्छौ भनेको छ । हामीलाई त्यसरी नै पत्र आएको छ ।
हामी पनि पुँजी पुर्याउने र नपुर्याउने कम्पनीहरूलाई एउटै डालोमा राख्दैनौँ । केही न केही छलफल गर्छौ । नुपुर्याउने कम्पनीहरूलाई हाम्रो व्यवस्थापनले केही न केही निर्णय गर्छ । मर्जरमा गएका कम्पनीहरूले जे सेवा सुविधा पाएका छन् त्यो मर्जरमा नगएकाहरूले पाउँदैनन्।
गाउँ गाउँमा बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?
बीमाको पहुँच गाउँमा गाउँमा पुर्याउनका लागि नै हामीले अहिले प्रदेश–प्रदेशमा आफ्नो कर्पोरेट कार्यालयहरू रहनेगरी लघु बीमा कम्पनीहरूको इजाजत पत्र दिएका छौँ ।
प्राधिकरणको मुख्य लक्ष्य भनेको नै न्यून आय भएका, सीमान्तकृत समुदायका, दूरदराजमा बस्नेहरू सम्म बीमाको सेवा दिन हामीले इजाजत पत्र दिएका कम्पनीहरू त्यहाँ पुग्नुपर्यो भन्ने हो। बीमा सेवालाई त्यहाँसम्म पुग्नुपर्यो । यसका लागि हामीले गत वर्षदेखि नै काम गरिरहेका छौँ ।
लघु बीमा कम्पनीहरूलाई पालिकाहरूमा गएर उनीहरूसँग समन्वय गरेर त्यही पालिकामा नै रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ । बीमाको सेवा पालिकाबाट विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रा बीमा कम्पनीहरूलाई भनेका छौँ । उनीहरू पनि त्यही अनुसार अघि बढेका छन् ।
सरकारले नै अनुदान दिएर सुरु गरिएको कृषि बीमाको अनुदान यस आवको बजेटले पालिकामार्फत नै दिने भनेर घोषणा गरेको छ । यसले कति सहजीकरण होला ?
कृषि बीमाको विषय केही असहज भएको जस्तो देखिन्छ । नेपाल सरकारले बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दियो, त्यो अनुदान आइसकेपछि बीमाको दायरा पनि फराकिलो होला भनिएको थियो । तर, सरकारको ट्रेजरीमा भएको अनुदानलाई ल्याउन त्यति सजिलो छैन । अनुदान रकम आउनलाई नै एक वर्ष भन्दा ढिलो हुन्छ । यता बीमा कम्पनीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकातिर बीमा ऐनले उधारो बीमा गर्न हुँदैन भन्छ । अर्कोतिर सरकारले अनुदान नै दिँदैन । सरकारले समयमा अनुदान दिन नसक्दा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको हुन्छ । यसले गर्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
हाम्रो अनुभवमा अनुदानको रकम पालिकामा गएर किसानले सिधै बीमा गर्दा ठीक होला जस्तो लाग्छ । त्यो पैसा सीधै किसानको हातमा जाओस् । यसरी नै हामीले सरकारलाई भनेका छौँ । गत वर्षकै डेढ अर्ब भन्दा बढी रकम बाँकी रहेका छ । यो वर्षको अझै आउनै बाँकी छ । ठूला कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई सरकारले अनुदानको रकम दिनु भन्दा साना किसानलाई दिए हुने हो भन्ने लाग्छ ।
बीमा कोषहरू पनि ठूलाठूला भइसके, उनीहरूको लगानी हेर्ने हो भने धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । यसमा प्राधिकरणको सोच के छ?
बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी विविधीकरण गर भनेर लगानी निर्देशिका बनाइदिएका छौँ । निक्षेपमा धेरै राखिएको पाइएकोले यसलाई विविधीकरण गर्न भनेका हौँ । दीर्घकालिनरूपमा लगानी गर्ने कुरामा हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देश गरेका छौँ । पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाइड्रोमा पनि जाऊ भनेर भनेका छौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पनि लगानी गर्छौ भने गर भनेका छौँ । पछिल्लो समय यी क्षेत्रमा केही लगानी पनि भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।
कम्पनीहरूलाई त्यो क्षेत्रमा जाऊ, जहाँ लगानी नडुबोस् र भोलिका दिनमा सुरक्षित हुने गरी जान प्राधिकरणले स्वीकृत पनि दिएको छ । विशेषगरी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन नै दिन्छौँ । यसमा बीमा कम्पनीहरूले चासो पनि देखाएका छन् ।
