आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था (इपान) ले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा प्राथमिकताक्रम अपनाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।
विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८० बारे धारणा राख्दै इपानले निजी क्षेत्रको करोडौं लगानी भइसकेका आयोजनाहरु पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नभएकाले ‘फर्स्ट कम–फर्स्ट बेसिस’ अनुसार पीपीए गर्नुपर्ने जनाएको हो ।
इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आज (आइतबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पीपीए सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी प्रतिवेदन तयार गरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सञ्चालक समितिलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् ।
आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने साविक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्मको विद्युत भारत निर्यात गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको सन्दर्भमा ऊर्जा क्षेत्रले प्रतिवेदनको प्रतिक्षा गरिरहेको पनि उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा क्षेत्रको लगानी सीमा नबढेको तथा विद्युत आयोजनाको निर्माणमा ठूलो संख्यामा व्यवसायीको आगमन भएको हुँदा १०० मेगाबाट सम्मका आयोजनाको हकमा पीपीए भएको ३ वर्ष सम्म र १०० भन्दा माथि ५०० मेगावाटसम्म ४ वर्षसम्म र ५०० मेगावाट भन्दा माथि ५ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने पनि इपानको माग छ ।
साथै हालको अवस्थामा पिपिए नभएका आयोजनाको हकमा कोभिड तथा तरलताको अभावको कारणले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स तथा पीपीए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएकोले १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्न पनि इपानले सरकारलाई सुझाएको छ ।
इपानले जारी गरेको विज्ञप्ति :
