इन्द्र बानिया
नेपाल राष्ट बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिप्रति बैंकिङ क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । कर्जा असुली लगायत विभिन्न समस्या भोगिरहेको यो क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिइरहँदा निजी क्षेत्रका केही घटकहरूले भने संशयका दृष्टिले हेरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसियएसनले मौद्रिक नीतिमा त्यस्ता के सकारात्मक पक्ष देख्यो र सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो ? यो प्रश्न हामीले एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष (सीईओ) एवम् एसोसियसनका वर्तमान अध्यक्ष डा. सुनील केसीसामू राख्यौं । उनले आर्थिकन्यूजसँगको संवादमा बैंकर्स एसोसियसनले मौद्रिक नीतिप्रति देखाएको सकारात्मक रुझानबारे थप प्रष्ट्याएका छन् । डा. केसी र आर्थिकन्यूजका इन्द्र बानियाबीच भएको संवादको सम्पादित अंश :
मौद्रिक नीति आइसक्दा र आर्थिक वर्षको क्लोजिङ भइसक्दा नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
समग्र रूपमा हेर्दा गत आर्थिक वर्ष बैंक/वित्तीय संस्थाका लागि चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । नेपालका सन्दर्भमा मात्रै नभइ यो चुनौति विश्वभरका बैंकले ब्यहोरे । कतिपय बैंक असफल भए र नेपालका बैंकहरू पनि कठिन अवस्थाबाट गुज्रनुपर्यो । यही अवस्थामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै मर्जर र एक्विजिसन पनि भए । बैंकहरूलाई बलियो बनाउन यसले सहयोग गर्यो । पछिल्लो समय नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० मा झरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा मुलुक वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिका हिसाबले अलिक अप्ठेरो अवस्थामा थियो । अहिले हेर्दा वाह्य क्षेत्र अलिक सुधार भइरहेको देखिएको छ । ११.३ विलियन डलर बराबर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति छ, जसले १० महिनाभन्दा धेरै समयका लागि गर्नुपर्ने आयात धान्छ । शोधनान्तर स्थिति पनि सकारात्मक अवस्थामै छ । रेमिट्यान्स बढ्ने क्रममा छ । आयात एउटा विन्दुमा स्थिर रहेको देखिन्छ । यी सकारात्मक सूचकहरूले बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा पनि सुधार ल्याएको छ । आगामी दिनमा समग्र अर्थतन्त्रमै सुधार हुनसक्ने देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति र सरकारले ल्याएको बजेटको तादाम्यता हेर्दा बैंकर्स एसोसियनले अलि सहयोगी र राम्रै आयो भनी प्रतिक्रिया दियो । केही उद्योगीहरूले चाहिँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनबाट सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुँदैन भनी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यहाँहरूको बुझाइमा मौद्रिक नीतिमा कहाँ के के राम्रा पक्ष छन् ?
हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले जुन स्थिति छ : त्यसलाई हेर्दा मौद्रिक नीति सन्तुलित छ । भर्खरै अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले बैंकहरूको ब्याजदर बढाएको छ । यो दर ११औं पटक बढाइएको हो र अमेरिकाको पछिल्लो २२ वर्षकै इतिहासमा उच्च दर हो । त्यसैगरी बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्डले पनि गत महिना ब्याजदर बढाएको छ । त्यसैले संसारकै बैंकहरूले अलिक कसिलो खालको मौद्रिक नीति ल्याइरहेको देखेका छौं ।
नेपालमा पक्कै पनि आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर, अझै पनि चुनौतिहरू छन् । व्यापारमा अपेक्षित कन्फिडेन्स देखिएको छैन । कर्जा माग भइरहेको छैन । चालु खाता घाटा अवस्थामै छ । त्यसैले अहिले सामान्यभन्दा अलिक फरक अवस्था हो । विश्वमै केही अनिश्चितता र अप्ठ्यारा स्थिति छन् । तर पनि पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को प्रतिवेदन हेर्दा यो वर्ष केही सुधार हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । त्यसैले यो अलिक फरक अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति हो । हामीले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाइराख्नुपर्नेछ ।
सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअनुसार कर्जा वृद्धिदर बढाउनुपर्नेछ । कर्जा माग कम भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिले काम गर्नुपर्नेमा अहिले दोहोरो खालको चुनौति छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीति सन्तुलित रूपमा ल्याइएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत तोकेको छ । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ । हामी कहाँ झण्डै ७५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्ता भइसकेको छ, कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) आकार करिब ५३ खर्ब हाराहारीमा छ । यो स्थिति हेर्दा बैंकहरूलाई दिएको कर्जा विस्तार लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कति छ ?
११.५ प्रतिशत लक्ष्य राख्दा निजी क्षेत्रमा ५६५ अर्ब रुपैयाँजति थप कर्जा विस्तार हुनुपर्छ । गत आर्थिक वर्षमा जम्माजम्मी ३.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसरी हेर्दा लक्ष्य चुनौतिपूर्ण नै छ । अर्को कुरा, कति अंकमा कर्जा विस्तार हुन्छ भन्ने भन्दा पनि प्रवाह हुने कर्जा कुन क्षेत्रमा जान्छ भनी हेर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति हेर्दा जुन म्यान्डेटरी ल्यान्डिङको कुरा छ : त्यसलाई कुन क्षेत्रमा लैजाने भनेर निर्धारण गरिनेछ भनिएको छ ।
अबको कर्जा विस्तारलाई अलिकति उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा गर्न सकियो भने त्यसले नेपाल भित्रकै अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिन्छ । तोकिएको कर्जा विस्तार लक्ष्य भेटियो भने जीडीपी वृद्धिदरलाई अवश्य सघाउँछ । त्यसकारण ११.५ प्रतिशत बढी हो कि घटी भन्ने बहस भन्दा पनि नेपालमा निक्षेप र अन्य दायित्व स्रोत उपलब्ध भयो भने त्यो भन्दा माथि पनि जान सकिन्छ । कुनै वर्ष २० प्रतिशत लक्ष्य राख्दा ३० प्रतिशतसम्म पनि गयो । लक्ष्यभन्दा कम हुँदा पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्यो भने सकारात्मक नतिजा ल्याउँछ । अब आउने निर्देशिकाहरूले कर्जा विस्तारलाई कसरी लिएर जाने र नेपालमा हुनसक्ने उत्पादन अथवा वास्तविक अर्थतन्त्रलाई कसरी सघाउन सक्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।
हामीकहाँ कर्जा प्रवाहको प्रकृति हेर्दा कस्तो ठाउँमा कर्जा दिँदा तपाईंले माथि उल्लेख गर्नु भए झैं अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्न सक्छ ?
नेपालले प्रगति गर्नसक्ने क्षेत्रहरू पहिचान हुनुपर्छ । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । निर्धारित प्रतिशतमा मात्रै ऋण वृद्धि गर्दा पनि त्यसले आयात र उपभोगलाई मात्रै सहयोग गर्दा अन्ततः प्रवाह गरिएको कर्जा विदेश नै जान्छ । ऋण प्रवाह हुने तर पैसा बाहिरिने हुँदा त्यसले देशभित्र त्यति ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । यो नै पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रले खेपिरहेको चुनौति हो । जीडीपीको लक्ष्य निर्धारण गर्दा कति उत्पादन गर्ने या कति आयात गर्ने भन्ने सवाल उठ्ने गरेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । चीनले विदेश घुमफिर गर्न अनुमति दिएको छ । आइएमएफ र विश्व बैंकका प्रतिवेदन हेर्दा अब आउने समयमा भारत र चीनको अर्थतन्त्रले राम्रो गर्न सक्ने देखिन्छ । यी दुई देशसँग जोडिएको हाम्रो देशले त्यहाँ हुने वृद्धिदरको लाभ लिन सक्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाटै त्यस्ता अवसर प्राप्त गर्न पहल लिनुपर्छ ।
अहिले नेपालमा दुईवटा अन्तरराष्टिय विमानस्थल तयार छ । त्यहाँ ठूलो लगानी भएको छ । अपेक्षा ठूलो छ र बैंकिङ क्षेत्रले पनि त्यहाँ ठूलो लगानी गरेको छ । पोखरा र भैरहवाका थुप्रै होटलमा लगानी भएको छ । पर्यटन सम्बन्धित गतिविधिमा बैंकहरूले धेरै लगानी गरिसके । त्यसैले पर्यटन क्षेत्र अघि बढाउन सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारसँगै बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत लगायत अन्य सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यससँग सम्बन्धित मूल्य श्रृंखलामा रहेका अन्य साना उत्पादन र निर्माण क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा अबका दिनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा आयात केन्द्रित कर्जा विस्तार अलिक बढी नै भयो । माग पनि त्यहाँ नै थियो । त्यसले गर्दा पनि केही समस्या देखियो । अबका दिनमा यसलाई छाडेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अबका दिनमा जारी गर्ने निर्देशिकामार्फत यसतर्फ सहजीकरण गर्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले राखेको छ ।
बैंकहरूको कर्जा विस्तार त माग, आपूर्ति र ब्याजदरमा निर्भर गर्छ । अहिले बैंकर्स एसोसियसनले ब्याजदरलाई खुला छाडेको छ । हामीकहाँ ब्याजदरबारे निकै संघर्ष हुने गरेको छ, खास कारण के हो ?
माग र पूर्ति हुँदै जाँदा बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । गत वर्षसम्म पनि ब्याजदर उच्च भयो भनियो । पछिल्लो पाँच महिनायता ब्याजदर घटिरहेको छ । एक समयमा बैंकहरूको ब्याजदर १३ प्रतिशतभन्दा पनि माथि थियो । अहिले १२.५ प्रतिशतभन्दा कम भइसकेको छ । कर्जाको ब्याजदरलाई नेपालको सन्दर्भमा बैंकहरूको बेसरेट भन्ने हुन्छ, जसमा बैंकहरूको निक्षेप लागत र अन्य केही लागत राखेर केन्द्रीय बैंकले तय गरेको सूत्रअनुसार निर्धारण गरिन्छ, ले निर्धारण गर्छ । गत आर्थिक वर्षको पुसमा यो दर १०.९३ थियो । अहिले १०.१० मा झर्दा १ प्रतिशत घटिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार असार पछाडि बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
पछिल्लो समय मौद्रिक क्षेत्रमा भएको सुधारले तरलतामा पनि सुधार भएको छ । यो सुधारले आजको दिनमा करिब ३०० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता बैंकहरूसँग छ ।
कर्जा माग कम भएकाले विस्तारै ब्याजदर पनि घट्दै जाने क्रम जारी छ, अहिलेकै अवस्था रहे यो केही समयसम्म निरन्तर रहन्छ । तर, कर्जाको माग बढ्दा र बाह्य प्रभावका कारणले ब्याजदरलाई प्रभाव पार्न भने सक्छ ।
अमेरिकी बजारमा २२ वर्ष यताकै उच्च ब्याजदर चलिरहेको छ । अन्यत्र पनि त्यस्तै छ । प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेपनि बजारको आवश्यकता अनुसार ब्याजदर घटबढ भइरहन्छ । पछिल्लो समय बैंकहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका छन् । यस आधारमा हेर्दा बजारअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
केन्द्रीय बैंकले बासल-३ पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भनेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति लगत्तै काउन्टर साइक्लिङ बफरलाई लागू गर्ने भन्यो । हामीकहाँ बैंकहरू यसै पनि अप्ठेरोमा छन् । लामो समयदेखिको ऋण उठिरहेको छैन । यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ।
यो पहिले देखि नै लागू गर्ने भनिएको थियो । तर, परिस्थितिलाई हेरेर गत वर्ष कार्यान्वयन गरिएन । यो आर्थिक वर्षमा लागू गर्न खोजिएको छ । यसले पूँजीको बढी बफर तय गर्नुपर्दा बैंकहरूको पूँजी कम हुने र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमतालाई केही समयसम्म स्थिर राख्ने स्थिति हुनसक्छ । केही बैंकहरूलाई यो लागू गर्दा केही समयसम्म अप्ठेरो पनि पार्न सक्ला । तर, धेरै बैंकहरूको अवस्था ठीकै छ भन्ने लाग्छ । केही बैंकहरू मर्जर भएको त्यहाँ पनि पूँजीको अवस्था ठीकै देखिन्छ । तर, त्यसले भोलिका दिनमा कर्जा वृद्धिदरलाई केही प्रभाव पार्ने सम्भावना भएकाले कुनै खालको उपकरण या वैकल्पिक उपायबारे केन्द्रीय बैंकले पक्कै पनि सोचेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
पहिले चौमासिकमा मौद्रिक नीति समीक्षा हुँदा यी विषयमा कुरा हुन सक्ला । पछिल्लो अवस्थामा देखिएको कर्जाको अवस्था हेरेर यो नीति ल्याउँदा कर्जा प्रवाहमा त्यसले केही नियन्त्रण गर्छ नै । बैंकहरूले पनि कर्जा विस्तारका क्षेत्र छनोटमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कर्जाको माग त्यति नभएकाले यसबाट तत्कालै भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
पूँजीवृद्धिको योजना माग हुन्छ भन्ने हो ?
यसमा थुप्रै विकल्प हुन सक्छन् । इक्विटी या पर्पेच्युअल बण्ड, लङटर्म बण्डजस्ता उपकरणमा काम गर्न सकिन्छ । कतिपय मामिलामा ऋण भुक्तान हुँदै जाँदा कर्जा वृद्धि सीमित गर्ने उपाय पनि छँदैछ । पूँजी उपलब्ध भैसकेको अवस्थामा बैंकहरूले केही समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ । पूँजी भएका बैंकहरूले पूँजी वृद्धि गर्दै अघि बढ्नसक्छन् । त्यसकारण यसले पूँजीको मामिलामा सम्बोधन गर्नुपर्ने हामी देख्छौं ।
मर्जर र एक्विजिसनका कारणले हामीकहाँ वाणिज्य बैंकको संख्या घटेको छ । ब्याजदर बजारलाई निर्धारण गर्न दिएपनि बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा चल्ने जोखिम कायमै रहन सक्छ । ग्लोबल बैंकिङ भ्याल्यूअनुसार हामीकहाँ आन्तरिक अभ्यास भैरहेको छ ?
बैंकहरूले आफ्नो संस्कृति र मान्यताअनुसार बैंकिङ भ्याल्यू अपनाउने हो । निजी क्षेत्रबाट बैंक स्थापना भएको ४० वर्ष पुग्यो । यो बीचमा धेरै बैंक आए र यो उद्योग नै युवा लयमा चलिरहेको छ । भ्याल्यू र नैतिक अभ्यासहरूकै कारण बैंकिङ क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । बैंकिङ क्षेत्र आफैंमा पारदर्शी उद्योग हो ।
नेपालमा त सबैभन्दा पारदर्शी उद्योग नै बैंक हो । पारदर्शी हुँदा नीतिनियम र मान्यतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसैकारण बैंकिङ क्षेत्रले छोटै अवधिमा राम्रो नतिजा दिएको छ । यसो भनिरहँदा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा रहिरहन्छ । धेरै कुरा बाहिरबाट सिकेर गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय हामी नाफामात्रै भन्दा पनि विश्वको वातावरणदेखि दिगो विकाससम्म केन्द्रित भएका छौं । दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई पनि अवलम्बन गरेका छौं । यसलाई अझै अघि लैजानुपर्छ । हामीले गर्नुपर्ने कामबाट जुन असर पर्छ, त्यसलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ । यो काम शुरु भैसकेको छ ।
बैंकहरूले पारदर्शीताको अभ्यास गर्दागर्दै पनि आइएमएफजस्ता संस्थाहरूले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लेखापरीक्षण आफूले पनि गर्ने बताउन थालेका छन् । आफैंले पुनःपरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनिरहेका छन् । यस्तो स्थिति किन निम्तियो ?
आइएमएफले पहिले पनि अडिट गरेकै हो । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार नै यसो भनेको हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा बैंकिङलाई एउटा मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । त्यसैले अडिट गर्ने कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन जस्तो लाग्छ । यसो गर्दा केही नयाँ कुराहरू पनि आउला । हामी के कुरामा विश्वस्त छौं भने हामीले अन्तरराष्टिय नियमअनुसार नै काम गरिरहेका छौं ।
आइएफआरएस र लोन प्रोभिजनिङ जस्ता कतिपय सवालमा हामी भारतभन्दा पनि अघि छौं । यसलाई हामीले प्रकृयाकै रूपमा लिनुपर्छ । थप सुधारतर्फ ध्यान दिनु राम्रो हो ।
बैंकिङ क्षेत्रले जटिल वर्ष भर्खरै पार गरेको छ । अब आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरू पनि प्रकाशित हुनेछन् । बाहिर चाहिँ बैंकहरूको खराब कर्जा धेरै बढ्छ भन्ने सुनिन्छ । खराब कर्जा कति जति बढ्ने देख्नुहुन्छ ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत वर्षमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेकै छ । तेस्रो चौमाससम्म आइपुग्दा त्यो झनै बढ्छ नै । यसको पृष्ठभूमि कोरोनाकाल हो । कोरोना संक्रमण उच्च तहमा पुगेका बेला धेरै व्यवसायलाई पुनःउत्थान गर्ने भन्ने हिसाबले नीति लिइयो । त्यतिखेरको सन्दर्भमा त्यो उपयुक्त पनि थियो । सोही नीतिअनुसार कर्जा तिर्न २ ३ वर्षको समय दिइयो । धेरै लामो लकडाउन र त्यो सँगै अरू खालको अनिश्चितताबाट बाहिर आउँदा जुन किसिमको वाह्य अवस्था देखियो : हामीकहाँ तँग्रिन खोजिरहेको व्यापारिक क्षेत्रलाई त्यसले प्रभाव पार्यो । पूर्ण पुनःउत्थान हुन सकेन । त्यसको असर अहिले पनि देखिँदैछ ।
तेस्रो चौमासभन्दा केही सुधार हुन खोजेको पनि देखेका छौं । तर, तथ्यांक आउन बाँकी नै छ । तर, ६ ७ महिनाअघि जुन अनुमान थियो : त्यस्तो तहमा जाँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । तर, अझै पनि सजग हुनुपर्नेछ । अवस्था सुधार गर्न योजना नै बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ ।
कर्जा असुलीतर्फ हामीकहाँ कर्पोरेट सेक्टरको बढी छ कि लघुउद्यमहरूको ?
बैंकअनुसार फरक फरक छ । औषत अवस्था एकीनसाथ भन्न अहिले नै सकिँदैन । पछिल्लो समय साना आकारका कर्जा असुलीमा पनि समस्या देखिएको छ । उहाँहरूसँग अन्य विकल्प नहुँदा र लामो समयसम्म समस्या भैरहँदा असर पार्यो । सरकारकै तथ्यांक हेर्दा उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । थोक र खुद्रातर्फ पनि घटेको छ । निर्माण क्षेत्रले अझै पनि सरकारबाट रकम लिन बाँकी भएकाले समस्या देखिएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा पनि माग कम भएकाले समस्या यथावत् छ । नेपालबाट पछिल्लो १५ लाख युवाहरू बाहिर गएकाले पनि माग कम भएको बुझिन्छ । त्यसले आम उपभोगलाई नै घटाइरहेको छ ।
साना ठूला सबै व्यवसायमा समस्या भएपनि त्यसको प्रभाव सानामा बढी परेको छ । उहाँहरूसँग पुनःउत्थान निम्ति वैकल्पिक योजनाहरू पनि कम हुन्छन् । त्यसैले साना क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा अलि समस्या छ ।
मौद्रिक नीतिमा पनि कर्जा प्रवाहलाई अलिक ध्यान दिएको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाको अलिक ठूलो ग्राहक समात्दा कर्जा पनि ठूलै जाने र असुली पनि भैहाल्ने प्रवृत्तिका कारण केन्द्रीय बैंकले यसो गरेको हो ?
विस्तृतमा आउन अझै बाँकी छ । यद्यपीः मौद्रिक नीतिमा ठूला कर्जाको निगरानी गर्ने भनिएको छ । कर्जा प्रवाह क्रमिक प्रकृया नै हो । बीचमा कन्सोर्टियम र रेटिङका कुराहरू आए । बैंकहरूको पोर्टफोलियो हेल्थलाई त केन्द्रीय बैंकले हेर्ने नै भयो । प्रत्येक वर्ष पोर्टफोलियो गर्दा बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले हेरेकै हुन्छ । अरू अडिटरले पनि हेरेका हुन्छन् । त्यसकारण डराउनुपर्ने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने भन्ने अर्थमा म बुझ्छु । सुधारमा केही नयाँ कुराहरू ल्याउनुपर्ने कुराहरू होलान् ।
हामीकहाँ केही महिना अघि ऋणी र बैंकरबीच ठूलै लडाइँ चल्यो । बैंकरले पेल्ने र ऋणीले आफू समस्यामा रहेकाले नतिर्ने भन्दै शक्ति प्रयोग गर्न खोजे । अहिले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास वृद्धि भएको छ कि अवस्था उस्तै छ ?
बैंकिङ सेक्टरले सहयोग गरेन भन्न मिल्दैन । कोरोनाकालमा बैंकहरूले आफ्नै नाफाबाट ब्याज सहुलियत दिने काम भयो । पुनःउत्थान गर्न थप ऋण पनि दियौं । तेस्रो चौमासमा पनि केन्द्रीय बैंकले हाम्रै अनुरोधमा साना ऋणहरूलाई रिसेड्युलिङ र स्टक्चिरिङ गरिदिएकै हो । धेरैले यसबाट लाभ लिएकै हुन् । हामीले कडा रवैया लिएको भए कोभिडकालमै धेरै कुरा बिग्रिसक्थ्यो । थुप्रै व्यापार बन्द हुने अवस्था निम्तिन्थ्यो ।
कहिलेकाहीँ दबाबको अवस्था भएपछि ग्राउन्डबाट केही दबाब दिँदा नतिर्न पनि सकिन्छ कि भन्ने देखियो । यसो हुनुमा सजगताको कमी पनि होला ।
पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा सुधार भएको छ । सबै ऋणीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले दिने ऋण कुनै बचतकर्ताको रकम हो । बैंकको आफ्नो रकम त जम्माजम्मी ७०० अर्ब होला । बाँकी ४१ सय अर्ब त नागरिककै रकम हो । त्यसको सुरक्षा गर्न बैंक लाग्नैपर्छ । यसैका लागि निश्चित नियम कानून बनाइएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशिका हामीले पालना गर्नैपर्छ । त्यसैले हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने बैंकले कर्जा असुलीमा चाल्ने कदम नियमअनुसार नै हुन्छ । सबैले यसलाई अत्यावश्यक कदमकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको स्थिति छ भने समाधान गर्न बैंकहरू जहिल्यै पनि तयार हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकले पनि एउटा फ्रेमवर्क ल्याउन लागेको छ । त्यसले यस्ता समस्या समाधान गर्न खोजेको हो ।
ऋण नतिरेपछि डिफाउल्टमा जाँदा चाल्ने कदमहरू हामीकहाँ सामान्य हुन् या अलिक कडा हो ? अहिले हामीकहाँ भएका बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरू पर्याप्त छ कि छैन ?
नियमकानून समयअनुसार परिमार्जन हुँदै जान्छ । अहिले विशेषतः मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई केही संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसो हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा थप अनुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्छ । के कारबाहीमा जाने भन्दा पनि बैंकले ऋण दिएपछि त्यो तिर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता हो । जुनसुकै नियमअनुसार जे गरे पनि यो संसारभरको मान्यता हो । व्यापार गर्दा तिर्न नसक्ने अवस्था हुन पनि सक्छ । त्यसलाई पनि कसरी समाधान गरेर जाने भन्ने प्रावधान अहिलेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनकानूनमा भएका व्यवस्था पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट कार्यान्वयन भैरहेको छ । पहिलो त, ऋण नै नै नतिर्ने अवस्था हुनु भएन ।
आफ्नो आवश्यताअनुसार मात्रै ऋण लिने र बैंकले पनि सोहीअनुसार ऋण प्रवाह गर्ने हो भने सामान्यतयाः त्यस्तो अवस्था आउँदैन । तर, समस्या देखिएपछि कानूनअनुसार परिपालना गर्नैपर्छ । मौजुदा ऐनमा खासै समस्या छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा थप अनुशासन कायम गराउन ऐनकानूनमा परिमार्जन स्वाभाविक छ । यसमा उपभोक्ताको संरक्षणका कुराहरू पनि हुन्छन् ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणमा यससम्बन्धी मामिलाका फाइलहरू चाङ लागेका छन् । बैंकहरूले घरजग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा खराब कर्जाको व्यवस्थापनमा बैंकहरूले ठूलो समस्या भोगिरहेको बुझिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने संस्था गठन हुँदा सजिलो होला भन्ने लाग्छ ?
ऋण असुलीमा समस्या बढ्नको कारण हाम्रो कर्जा प्रवाह पनि हो । अहिले बजारमा बैंकिङ क्षेत्रबाट करिब ४९०० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ, जुन जीडीपी अनुपातमा ९० प्रतिशत हाराहारी हो । यति ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह हुँदा असुलीमा केही समस्या देखिन्छ नै । अर्कातर्फ, यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारी पछिको अवस्थामा हामी छौं । यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन मिल्दैन । तर, केही समस्या छन् ।
ऋणको आवश्यकता बढ्दै जाँदा स्थिति बदलिन्छ । तर छोटै समयमा त्यति धेरै अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखिँदैन । केही आर्थिक परिसूचकको राम्रो अवस्था र कमोडिटिजको मूल्य पनि संसारभर कम भएकाले तत्कालै ठूलो परिवर्तन नदेखिन सक्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थामा बैंकहरू आफैंले कर्जा असुली गरिरहेका छन् । तर, बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न अन्यत्र अरू खालका संयन्त्र छन् । अहिले नै हामीकहाँ त्यस्ता निकाय गठन गर्ने ऐन छैन । संसदबाट नै प्रकृया थाल्नुपर्छ । पहिलेदेखि नै यो ल्याउनुपर्छ भनिएको हो । अहिले खराब कर्जाको मात्रा बढ्दा त्यसको आवश्यकता देखिन्छ । चाँडै नै गर्ने हो भने स्पेशल पर्पोज भेहिकलजस्ता उपकरण ल्याउन सकिन्छ । यसो गर्दा सहयोग पुग्छ ।
अबका दिनमा खराब कर्जा बढ्दै जाने र त्यसलाई बैंकिङ क्षेत्रले मात्रै हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान अन्यत्र मोड्न सक्छ । त्यसैले व्यवस्थापन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष शुरु भैरहँदा बैंकहरूले आफूसँग भएको लगानीयोग्य पूँजी परिचालन गर्नुपर्ला । यसो गर्दा केही महिनामै लगानीयोग्य पूँजी अभाव हुने अवस्था आउँछ कि बैंकिङ क्षेत्रले धान्न सक्छ ?
झट्ट हेर्दा अहिले तरलता सहज छ । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी छ । अहिले कर्जा माग पनि धेरै छैन । केही समयसम्म समस्या देखिँदैन कि भन्ने लाग्छ । भारतमा मूल्यवृद्धिदर त्यति उच्च छैन । त्यसले नेपालमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ र वृद्धिको अवसर हुनसक्छ ।
तर, यसो भनिरहँदा भोलि फरक अवस्था आँकलन गर्नैपर्छ । ऋणको आवश्यकता बढ्दै जाँदा स्थिति बदलिन्छ । तर छोटै समयमा त्यति धेरै अप्ठेरो पर्ने अवस्था देखिँदैन । केही आर्थिक परिसूचकको राम्रो अवस्था र कमोडिटिजको मूल्य पनि संसारभर कम भएकाले तत्कालै ठूलो परिवर्तन नदेखिन सक्छ । तर, ६ महिनापछि बैंकहरूले डिबजेञ्चर क्यापिटलमा लगाउने वा डिपोजिटमा काउन्ट गर्दा केही रकम त्यता जान सक्छ । त्यसो गर्दा केही संकुचन हुन सक्छ ।
त्यो बाहेक हामीले सोचे झैं कर्जा लगानी गर्न नसक्दा या बाहिरी कारले रेमिट्यान्स घट्दा र कमोडिटीको मूल्य बढ्दा परिवर्तन हुनसक्छ । तर, तरलतामा दीर्घकालका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । वैकल्पिक र दिगो स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्छ । बाहिरको फण्डहरू पनि ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाएर लगानीका स्रोतलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्दा तरलताको अवस्था स्थिर राख्न सकिन्छ ।
एनएमबी बैंकले तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्दैछ ? नयाँ समस्या आउँदा फेस गर्ने योजना तयार पार्नुभयो कि बाँकी छ ?
तरलताको हिसाबले एनएमबी बैंक अहिले बलियो अवस्थामै छ । सीडी रेसियो ८३ प्रतिशत छ । भोलिका दिनमा हाम्रा आफ्नै खालका वृद्धिका योजना छन् । स्रोत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय बजारमा मात्र नभइ बाहिर पनि पहिलेदेखि नै लागिपरेका छौं । नेपालका बैंकहरूमध्ये बाहिरबाट रकम ल्याएर तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम सबैभन्दा पहिले एनएमबी बैंकले नै गरेको हो । आवश्यक पर्दा व्यवस्थापन गर्न पाइपलाइनमा केही डिलहरू पनि छन् ।
पछिल्लो समय हामीले ग्रीन र सस्टेनेबल प्रकृतिका फण्डहरू ल्याउन र ब्लेन्डेड फाइनान्समा पनि जुटेका छौं । यसमार्फत सस्तो ब्याजदरमा विदेशबाट नेपालमा रकम भित्र्याउन सक्दा यहाँको समग्र कर्जा ब्याजदरलाई नै केही कम गर्न सक्छ । व्यवसायहरूलाइ सहयोग र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । तत्काललाई चाहिँ हामीसँग भएको तरलताले ४ ५ महिनाको समयलाई थेग्न सक्छ । लगानी गर्न तयार अवस्थामै छौं ।
