आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समयमै कार्यालय नपुग्ने कर्मचारीहरूमाथि निगरानी थालेको छ । कार्यालय समय पालना गर्ने/गराउने सम्बन्धमा परिपत्र नै जारी गरेको मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी नियुक्ति र सेवासुविधा लिएर निजी अस्पताल र मेडिकलहरूमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । शहरी क्षेत्रका कार्यालयमा दरबन्दी भएका अधिकांश कर्मचारीहरू निजी अस्पतालदेखि ल्याबसम्म खटिने र तलबका लागि मात्रै हाजिर गर्न कार्यालय पुग्ने गरेका छन् ।
ग्रामिण क्षेत्रका कर्मचारीहरूले पनि निजी मेडिकल खोल्ने तथा कार्यालय समयमा पनि बढी आम्दानी गर्न आफ्नै मेडिकलको औषधी बोकेर बिरामीकहाँ कुद्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा झण्डै १०० प्रकारका नि:शुल्क औषधी पठाउने गरेको छ । तर, शहरीदेखि ग्रामिण क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले सरकारले पठाएका निस्शुल्क औषधी नै नदिने र निजी क्लिनिक तथा मेडिकलबाट औषधी किन्न लगाउने गर्दा नागरिक आजित छन् ।
हाजिरीमा कडाइसाथ नियमन गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने देखिएकाले कर्मचारीमाथि निगरानी गरिएको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले इमान्दारीपूर्वक निगरानी गरेको अवस्थामा धेरै कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कार्यालय समय पालना गर्ने/गराउयने सम्बन्धमा आइतबार जारी गरेको परिपत्रमा लेखेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ मातहत कार्यरत रहेका स्वास्थ्य सेवा तथा निजामती सेवा तर्फका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यालय समयमा कार्यालयमा उपस्थित रहे/नरहेको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखबाट नियमित रुपमा अनुगमन तथा परीक्षण गर्नुहुन यस मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०८०।०४।०७ को निर्णयाअनुसार अनुरोध छ । साथै यस मन्त्रालयबाट समेत समय समयमा अनुगमन तथा निरीक्षण हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र :
