आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले भन्छ– लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुन्छ ।’ तर, मन्त्रिपरिषद्को असार २६ गतेको बैठकले १ सय जना पनि विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सरकारले म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । ऐनको स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याएर म्यानपावर व्यवसायीको ‘हित’मा भएको उक्त निर्णयका पछाडि ठूलै ‘आर्थिक चलखेल’ भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले २ सयभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी जोगिएका छन् । वैदेशिक रोजगारी ऐनको व्यवस्था लत्याएर सरकारले उनीहरूको व्यवसाय खारेज हुनबाट रोकिदिएको हो ।
म्यानपावर कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिनु अघि नै अर्को आवका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, ऐनको दफा १३ उपदफा २ (घ२) ले बर्सेनि सय जना पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरको लाइसेन्स रद्द हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को असार २६ गते बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम १ सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र आव २०८०र८१ का लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने ।’
यो बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत हो। ऐनको दफा १३ उपदफा २ (घ२) मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ ।
हालसम्मको तथ्यांकअनुसार लगातार २ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा सय–सय जना कामदार पठाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर)को संख्या २ सयको हाराहारीमा छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यिनै २ सय कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुनबाट जोगाइदिएको हो। म्यानपावर कम्पनी नै खारेज हुने स्थिति बनेपछि व्यवसायीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘लबिङ’ गरेका थिए । त्यस क्रममा आर्थिक चलखेल भएको उच्च स्रोतले बतायो ।
