आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । संखुवासभाका युवराज कोइराला पेसाले कानुन व्यवसायी हुन् । उनी चर्चित ललिता निवास प्रकरणका ‘दसी प्रमाण संकलनकर्ता’ पनि हुन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपेको भन्दै उनले भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, अख्तियार, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी अड्डामा दर्जनौं उजुरी गरे । अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) लाई प्रमाण पनि जुटाइदिए । त्यही प्रमाण जुटाएका कारण आफूमाथि ‘ज्यान लिने’ धम्की आएकोले ‘भाग्दै’ हिँड्नु परेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षण पेसाबाट वकालती पेसामा लागेका कोइराला आफूलाई अभियन्ताका रूपमा परिचित गराउन चाहन्छन् । ललिता निवास प्रकरणका कतिपय दसी प्रमाण संकलनका लागि आफूले राणा परिवारमा काम गर्ने कामदारको पनि सहयोग लिएको उनी बताउँछन् । ‘सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध लाग्ने क्रममा अदालतमा बहस गर्न छोडेको छु,’ उनले भने ।
के ले प्रेरित भए कोइराला ?
सुवर्ण शमशेरका कान्छा छोरा रुक्मशमशेरले ललिता निवासको जफत भएको जग्गामा मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्दै २०५४ सालमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिए । २०५५ मा भूमिसुधार कार्यालयले मोही जनिएको जग्गामा लगत कट्टा नहुने ठहर गर्यो । त्यसविरुद्ध राणाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हाले ।
२०५६ सालमा पुनरावेदन अदालतले भूमिसुधार कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गर्यो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । यसै क्रममा अधिवक्ता कोइरालाले मुद्दाको फाइलबारे जानकारी पाए । उनी दसी प्रमाण खोज्न थाले, २०५६ सालमा । खोज्दै जाँदा २०४९ सालमा नै १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल गायब पारिएको सुइँको पाए, अधिवक्ता कोइरालाले । २०६३र०६४ सालदेखि उनी प्रमाण संकलनमा मरिमेटी लागेको बताउँछन् । ‘अहिले मलाई ठूलै व्यक्तिहरूले सिध्याउन खोजेका छन् । पहिलेपहिले बाँच्ने मन छैन ? भन्दै धम्की दिए,’ अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग उनले भने, ‘मुलुकको लागि काम गरेको हुँ । मार्छन् भने मारून् । जनताले त सम्झेलान् नि । मारे भने इतिहास त बन्ला ।’
राणाकी इष्टदेवी हुन्, ललिता
भीमशमशेरले विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको जग्गामा बनाएको दरबार हो, ललिता निवास । राणाहरूकी इष्टदेवी हुन्, ललिता । इष्टदेवीकै नामबाट निवासको नामकरण गरिएको अधिवक्ता कोइराला बताउँछन् ।
भीमशमशेरले किनेको जग्गा हिरण्यशमशेर (भीमशमशेरका छोरा) हुँदै पुख्र्यौली रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आयो । सुवर्णशमशेर राणा (नाति)ले पाएको जग्गा हो, २ सय ९९ रोपनी । उनले श्रीमती श्वेतप्रभा राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर, कञ्चनशमशेर र रुक्मशमशेरलाई प्रतिव्यक्ति ५७ रोपनीका दरले बकसपत्र गरिदिए । लगत कट्टागरी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे ।
२०१७ साल पुस १ गते महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरे । सुवर्णशमशेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनामा सक्रिय भए । पञ्चायतविरुद्ध लागेका कारण तत्कालीन राजा महेन्द्र सुवर्णसँग रिसाएका थिए । सुवर्णशमशेरलगायतका नेताको सर्वस्वहरण गरे । जग्गा जफत एवम् अधिग्रहण गरियो । २०२२ सालमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो ।
अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार त्यतिबेला सुवर्णशमशेरका जेठा छोरा कनकशमशेर तत्कालीन शाही (नेपाली सेना) मा कर्णेल थिए । आफ्नो सबै जग्गा अधिग्रहण भएको उल्लेख गर्दै बसोबासका लागि जग्गा पाउँ भन्दै राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाए । २०२२ साउन ४ गते सरकारले खरिद गरेकै मोलमा ८ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो । ‘२०२२ सालदेखि हाँडीगाउँ मौजाको लगत खारेज भयो । लगत नै खारेज भएपछि व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुने कुरै भएन,’ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘यो जग्गाको स्वामित्व समरजंग कम्पनीमा आयो । श्वेतप्रभा, कनकशमशेर, कञ्चनशमशेरको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्वमा आएको पुष्टि हुन्छ ।’ २०२२ सालदेखि लगतको पोत र लगत कट्टा समरजंग कम्पनीको नाममा आएको उनले बताए । तत्कालीन अवस्थामा समरजंग कम्पनी शाही सेनाअन्तर्गत थियो । अहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छ । यसरी २०२४ सालमा सुवर्णशमशेरको निधन हुनुअघि नै सरकारी जग्गा कायम भयो ।
२०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको पालामा महत्वपूर्ण निर्णय भयो । राजनीतिक कारणबाट जफत तथा हरण भएको जग्गाको मुआब्जा वा जग्गा फिर्ता दिने निर्णय भयो । तर, गृह मन्त्रालयले छानबिन गरी यकिन गर्ने निर्णयमा उल्लेख भएको अधिवक्ता कोइरालाले बताए । ‘यही बेला भू–माफिया सक्रिय भए । राणा परिवारका नातेदार (सुधीरकुमार शाह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त) र भूमाफियाबीच सम्पर्क भएर निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ ।
त्यसपछि मालपोतमा जग्गा प्रक्रियासम्बन्धी कुनै कार्य भएन । धर्मप्रसाद गौतम (तत्कालीन शाखा अधिकृत) को घरमा टिप्पणी बनाए,’ अधिवक्ता कोइरालाले भने, ‘२०४९ सालका १०२४ र १०२५ नम्बरको दुई वटा मिसिल अड्डामा छैन । यी दुई मिसिल गायब गरिएको छ । जग्गा दर्ता गर्न चाहिने लगत पहिल्यै (२०२२ सालमा) खारेज भएको थियो । लगत खारेज भएको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गरियो ? के अहिले हामीले टुँडिखेल दाबी गर्न मिल्छ ?’ कोइरालाको प्रश्न छ ।
