आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको यही असार २७ र २८ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको छ। ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी कामकारबाही हाल जे जुन अवस्थामा पुगेको छ यथास्थितिमा राख्नू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको आदेशमा लेखिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रस प्रशासनको आग्रहमा पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न अनुमति दिएको थियो। प्रशासनको पत्रअनुसार निर्वाचन गर्ने तयारी थियो। रेडक्रसका आजीवन सदस्य ईश्वरीप्रसाद दाहालले निर्वाचनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले दुई पक्षका कारणले विवादमा परेको संस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
तदर्थ समितिविहीन बनेको संस्थाले प्रशासनको पत्रअनुसार बुधबार र बिहीबारका लागि निर्वाचन तोकेको थियो। संस्थाले गर्न लागेको निर्वाचनलाई कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलले समर्थन गरेका थिए। उनीहरूले भागबण्डा नै गरिसकेका थिए।
यो संस्थामा लामो समयदेखि विवाद छ। ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन्। यो स्वार्थ समुहको कब्जामा छ। जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै एउटा नेतृत्व वर्षौसम्म छन्। अर्बौको भ्रष्टाचार काण्ड छताछुल्ल छन्। संस्थाको नवीकरणसमेत भएको छैन। रेडक्रसको विषय छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बनेका छन्।
१६ वटा प्रतिवेदन छन्। ती सबै समितिका प्रतिवेदनले संस्थामा भ्रष्टाचार भएको देखाएका छन्। समिति र अध्ययन प्रतिवेदनले रेडक्रस भ्रष्टाचारको अखडा भएको देखाएका छन्। जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समिति आईसीआरसीले भ्रष्टाचार भएको भनेको छ। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको रेडक्रसलाई समस्याग्रस्त बनाइएको छ।
