आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्व र १ बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा छन् ।
जग्गा हिनामिना गर्ने गरी भएका निर्णयमा जोडिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा भूमाफियाले हडपेका थिए । अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा विभिन्न सरकारका पालामा भएका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा शृंखलाबद्ध रूपमा हडपिएको थियो ।
०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट गरिएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर राणा परिवार र भूमाफियाले जग्गा हत्याएका थिए । जग्गा हत्याउन सरकारी निकायबाट निर्णय गराएबापत ०४९ तिर भूमाफिया र नौ कर्मचारीले करिब २२ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिए । त्यसरी घूस लिनेमध्येका एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७५ असारमा गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिसपछि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जग्गा हिनामिनामा अनुसन्धान गरेका थिए । अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा अपूरो र अधुरो अनुसन्धानका आधारमा १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दा विचाराधीन छ ।
