आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा दिने क्षमता अधिक छ । यसअघिका समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पुँजी (तरलता) नहुँदा कर्जा नपाउने गुनासो पटक–पटक आउँथ्यो । तर, अहिले यथेष्ट पैसा छ। यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई थप कर्जा दिन चाहिरहेका छैनन् भने व्यवसायीहरूले पनि थप कर्जा मागेका छैनन् ।
बैंकको खराब अर्थात् निस्क्रिय कर्जा बढेकाले बैंकहरू कर्जा दिएर जोखिम मोल्नभन्दा सरकारी ऋणपत्रमा ७–८ प्रतिशतको ब्याजदरमा लगानी गर्न तयार देखिन्छन् । असार मसान्तमा सकभर ऋण दिनभन्दा धमाधम उठाउन लागि परेका छन् ।
व्यवसायीहरू चर्को ब्याजले कर्जा लिएर शिथिल अर्थतन्त्रको अवस्थामा थप लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यसअघि आमसर्वसाधारणको निक्षेप चालु पुँजी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिएर जथाभावी लगानी गरेपछि यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेर सीमा तोकेपछि थप कर्जा लिन सकेका छैनन् ।
लगानीको क्षमता हुँदा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न र निजी क्षेत्रबाट माग हुन नसक्नुले गम्भीर अवस्था देखाउँछ । यद्यपि यी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साउनमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भनेर ‘पर्ख र हेरको अवस्थामा’ रहेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।
जबकी केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रतर्फ १२.६ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, चालु आव सकिन लाग्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन ।
यसअवधिमा निजी क्षेत्रमा थप १ खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मात्रै कर्जा बढ्यो । जबकी गत आर्थिक वर्षकोे सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५ खर्ब ४८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । यसपटक निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल स्विकार गर्छन् ।
