सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा भनाई छ– ‘बाघको छालामा स्यालको रजाई’ । यदी कसैले नेपाल ट्रष्टको कामलाई नजिकबाट नियाल्यो भने निष्कर्षमा अवश्यपनि दोहोर्याउने छ, माथीको उक्ती ।
पुर्व राजपरिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजीदेखी रक्षा र उपयोग गर्ने सम्मको जिम्मेवारी प्राप्त नेपाल ट्रष्टले गरेको आफ्नो अधिकारको दुरुपयोगले सो निकायको औचित्यता माथी नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कतिपय व्यक्ति र स्वार्थ समुहको प्रभावमा परेर नेपाल ट्रष्टले करोडौं भाडा उठ्ने महँगा जग्गा र भवन कौडीको मुल्यमा सस्तोमा भाडा लगाएका कारण ट्रष्टले सो सम्पत्तीको सदुपयोग गर्न नसक्ने निष्कर्ष निस्कन थालेको हो ।
अपारदर्शी ढंगले ट्रष्टको सम्पत्ति सस्तोमा भाडामा दिने देखि ऐन नै संसोधन गर्दै निश्चित व्यक्ति र समुहको लागी सो सम्पत्ति उपलब्ध गराउने कार्य ट्रष्टले गरेपछी पूर्वराजाको सम्पत्ति दुरुपयोग भएको देखिएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय स्थानीय पालिकालाई नै ट्रष्टको नाममा रहेको सम्पत्ति उपयोग र संरक्षणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
यसरी ट्रष्ट खारेज गरेर त्यसको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जहाँ जुन पालिकामा छ त्यहींको स्थानिय पालिकालाई दिने हो भने त्यसको सही उपयोग हुने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । यस्तो मतको सुनवाही हुने हो भने हाल ट्रष्टको नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण र उचित उपभोग हुनेमात्र होइन प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । हाल, ट्रष्टको संचालन खर्च समेत निकै ठुलो रहेको कारण त्यसलाई खारेज गर्दै स्थानीय तहलाई सम्पत्तिको जिम्मेवारी दिने विचार सार्दर्भिक बनेको हो।
उल्लेख्य मात्रामा त्यस्तो सम्पत्ति भेटिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर मिना कुमारी लामा सरकारले यदी पालिकालाई हाल ट्रष्टको नाममा रहेको भौतिक सम्पत्तिको जिम्मा दिए त्यसको दायित्व लिन तयार रहेको बताउँछिन् । पालिकाले कानुन बनाएर यसको उपयोग र सदुपयोग गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको बलियो सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । छिटो छरितो रुपमा सेवा सुविधा दिनेमा पनि स्थानीय सरकार अगाडी छ ।’ कोरोना महामारी पछि स्थानीय सरकार प्रति जनताको विश्वास झन् बढेको उनको धारणा छ । उक्त समयमा हरेक जोखिम मोलेर स्थानीय सरकारले काम गरेको उदाहरण उनि पेश गर्छिन् ।
लामाले स्थानीय निकायको सक्षमता दाबी गरिरहँदा उता अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भने त्यसमा संशय व्यक्त गर्छन् । उनि भन्छन्, ‘स्थानीय निकायसँग क्षमता हुनुपर्यो । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर ट्रष्टसँग रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा व्यवहारिक रुपमा राम्रो त हुन्छ । तर, स्थानीय निकायहरुले पनि जिम्मा लिने हिम्मत हुनुपर्यो ।’
मेयर लामा स्थानीय सरकार त्यसका लागी सक्षम रहेको दाबी गर्छिन् । उनि भन्छिन्, ‘अहिले कुनै पनि कामका लागि स्थानीय सरकार कमजोर छैन् । राज्यले हामीलाई अधिकार दिन नखोजेर मात्रै हो । अधिकार दिए हामी सबै काम गर्न तयार र सक्षम छौं । कानुन बनाएर हुन्छ या संशोधन गरेर नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर हुन्छ हामीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ हामी सम्हाल्न सक्छौं ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्र मणी अधिकारी भने नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति स्थानीय तहलाई दिन मिल्ने धारणा राख्छन् । तर, यसका लागि उपयुक्त कानुन बनाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यसका साथै स्थानीय तहले पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्छ र उक्त जग्गा के मा प्रयोग गर्ने भन्ने पनि निश्चित हुनुपर्छ । सरकारको सम्पत्ति संघीय संरचता भित्र स्थानीय निकायलाई दिन नसकिने होइन । त्यसको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्यो ।’
लामा भने अहिले राज्यले त्यसको अधिकार नदिएपनि आफुहरुले नै ट्रष्टको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने वरिपरि सफा गरी दिने, कम्पाण्ड लगाइदिने लगायतका कामहरु गरिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मान्छे पसेर चोरी गर्ला जथाभावी प्रयोग गर्ला भनेर हामीले नै निगरानी गरिरहेका छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गरी सहि सदुपयोग गर्न सक्छौं । ट्रष्टको सम्पत्ति एउटा इतिहास भएका कारण पनि यसको जगेर्ना गर्ने कुरामा हामी तयार छौं । ट्रष्टले पनि भाडामा लगाएर त्यसको व्यवस्थापन गरी आम्दानी गर्न सकेको छैन् । हामीलाई पनि त्यो अधिकार छैन् । उत्तिकै संरक्षण मात्र गरिदिने काम भएको छ ।’
अधिकारीका अनुसार सरकारी सम्पत्ति व्यापारीहरुले व्यापारिक प्रयोजनका लागि न्युन दरमा भाडामा लिने, र त्यसमा अरुले कमिसशन खाने खालका प्रवृत्तिहरु छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरु रोकिनुपर्छ । यसमा भ्रष्टाचारजन्य कामहरु पनि भएका होलान् यसमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ ।
तर, पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल भने अहिलेको कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई दिन नमिल्ने बताउँछन् । उनि पनि स्थानीय तहको क्षमतामा प्रश्न गर्छन् । उनि भन्छन्, ‘ट्रष्टको नेतृत्व राम्रो भएन र काम गर्न सकेन भने मात्र विकल्प खोज्ने हो तर, ट्रष्टले पनि नेतृत्व गर्न नसकिरहेको बेला स्थानीय तहले पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्ला । तसर्थ ट्रष्टलाई नै प्रभावकारी बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
अहिले ट्रष्टमा काम गर्ने क्षमता नभएका मान्छेहरुलाई नेतृत्व गर्न दिएपछि समस्या आएको उनको ठम्याई छ । उनि भन्छन्, ‘राम्रो मान्छेलाई नेतृत्व गर्न दिने हो भने काम पनि राम्रो हुन्छ । सचिवलाई थक्न्याउनु पर्यो भने त्यहाँ पोस्टिङ गरिदिने अनि सचिवले पनि काम नगरिदिने हुनाले अहिलेको स्थिति देखिएको हो ।’
खनाल विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्ता निकायहरु रहेको जिकिर गर्छन् । त्यहाँ प्रभावकारी ढंगले चलेर मुलुकको हितको निमित्त सम्पत्तिको प्रयोग भएको देखिएको बताउँदै उनी थप्छन्, ‘नेपालमा पनि त्यही मोडलमा खडा भएको संस्था हो । सम्बन्धीत स्थानीय निकायलाई दिइयो भने यसको झन् दुरुपयोग हुन्छ ।’
ऐनमा पनि ट्रष्टको सम्पत्तिको उपयोग गरेर आर्जन भएको रकम स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत र सामाजिक भलाईका कामहरुमा लगाउने भनेर व्यवस्था गरेको उनी दोहोर्याउँछन् । तसर्थ भाडामा लगाउने काम र व्यवसायिक प्रयोग गर्न आवश्यक छ रहेको उनको तर्क छ । तर, सही किसिमले व्यवसायिकीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा सस्तोमा भाडामा दिएर ट्रष्टले घाटा खाएर निजी क्षेत्रले कमाउने गरी प्रयोग भएको देखिन्छ ।
के छ ऐनमा ?
सरकारले नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोगबारे काननु जारी गर्दै फेला परेको सम्पत्तिको प्रयोग, उपयोग र भोगचलनका विषयमा स्पष्ट पारेको थियो । ट्रष्टको सम्पत्तिको प्रयोगबारे नेपाल ट्रष्टका ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने उल्लेख छ ।
यसका साथै ऐनको उपदफा (१) मा सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी ट्रष्टको सम्पत्ति देहायको कार्यमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, ऐनको उपदफा २ को (क) मा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न र राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यवसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
ऐनको उपदफा २ (ख) मा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका लागि चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ भने उपदफा ९३० मा ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
उपदफा (३) को (क) मा ट्रष्टको सम्पत्तिको सम्बद्र्धन, संरक्षण र यसको आय आर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। पछी सरकारले नेपाल ट्रष्ट ऐन, ०६४ को संशोधन गरी संशोधित ऐन २०७५ मार्फत ०६४ को भन्दा फरक केही बुँदा थपेको थियो । जसमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समयावधि थप मात्र नभई यस प्रकृतिको व्यवसायलाई कानुनी अनुमोदन समेत गरेको थियो ।
२०६४ को ऐनले अस्पताल र शैक्षिक संस्थाहरूले यस्तो जग्गा उपभोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने तर ०७५ को संशोधनले ‘व्यावसायिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि’ जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान तय गर्यो ।
ऐनको दफा ५ को उपदफा २ को (क–१) मा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ तर, संशोधित ऐनको दफा ५ को उपदफा ३– क–मा ‘समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
कहाँ–कहाँ छ ट्रष्टको सम्पत्ति ?
नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पत्ती विभिन्न १२ जिल्लामा रहेका छन् । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, कास्की, चितवन र धादिङमा ट्रष्टको नाममा २२ हजार रोपनी भन्दा बढी जग्गा रहेको छ ।
वि.स २०६४ सालमा नेपाल ट्रष्टको स्थापना गरी राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नामको सम्पत्ति ट्रष्टमा ल्याइएको थियो । यसका साथै ट्रष्टका नाममा ७८ करोड नेपाली रुपैयाँ, १ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर र ५० हजार पाउन्ड समेत रहेको छ ।
ट्रष्टका अनुसार १२ जिल्लामा रहेको सम्पत्ति मध्ये काठमाडौंमा ४५०९–२–२–२ रोपनी जग्गा रहेको छ । त्यस्तै, भक्तपुर, नुवाकोट, धनकुटा, मकवानपुर, काभ्रे, सुर्खेत, कास्की र चितवन गरी ९ जिल्लामा १८०५–१४–०–३ रोपनी, सिन्धुपाल्चोकमा २७–१३–१–१ रोपनी र ललितपुरमा ८–१०–३–० रोपनी जग्गा रहेको छ ।
ट्रष्टका अनुसार काठमाडौंमा रहेको जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिका, बालाजु नगरपालिका, शेषनारायण नगरपालिका, सतुगंल नगरपालिका, मातातिर्थ,थानकोट महादेवस्थान, थानकोट नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, साँखु सुन्टोल र ताहाचल कालिमाटीमा रहेको छ ।
त्यस्तै, नुवाकोटको थानसिंह नगरपालिका र थानसिंह नगरपालिका, धनकुटाको चुलिवन नगरपालिका, भक्तपुरको कटुञ्जे र निलबाराही नगरपालिका, मनवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, चितवनको नारायणगढ, सुर्खेतको लाटिकोइली, कास्कीको पोखरा उपमहानगरपालिका, धादिङको छत्रेदेउराली गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको थाङपालथाप गाउँपालिका र ललितपुरको गोदामचौर नगरपालिकामा रहेको छ ।
बैंकमा मौंज्दात ट्रष्टको सम्पत्ति
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नेपाल ट्रष्टको मौज्दात रकम एक अर्ब ४० करोड २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमा कृषि विकास बैंकमा ७४ करोड १४ लाख, नेपाल बैंकमा १९ करोड ९३ लाख ५० हजार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैैंकमा ४५ करोड ९६ लाख र अन्य बैैंकमा १८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कहाँ कति भाडामा ?
ट्रष्टका अनुसार ३९ रोपनी जग्गा गोकर्ण फरेष्ट रिर्सोटलाई लिजमा दिइएको छ । उक्त रिसोर्टको अवधि सन् २०५० सम्म रहेको छ । यस अवधिसम्ममा रिसोर्टको भाडादर युएस डलर ३ लाख १२ हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख १८ हजार ११० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै, कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजालाई २०७७ सम्मका लागि पाँच रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको थियो । हाल काठमाडौं प्लाजाको भवन खाली रहेको छ । उक्त भवन १० वर्षका लागि काठमाडौ महानगरपालिकालाई लिजमा दिने निर्णय भएको छ । तर, सो भवनमा रहेका केही सटरहरुको सम्झौता म्याद नसकिएका कारण पुर्णरुपमा खाली भइसकेको छैन । काठमाडौं प्लाजालाई भाडामा दिने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका कारण सम्झौता हुने सकेको छैन् ।
नेपाल ट्रष्टले लाजिम्पाटमा रहेको ६ रोपनी जग्गा स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकलाई लिजमा दिएको छ । जसको भाडादर एक करोड १५ लाख ३ हजार ३३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, ट्रष्टले टाउन डेभलपर्स प्रालिलाई १९ रोपनी जग्गाको भाडामा दिएको छ ।
दरबार मार्ग स्थित थामसेर्कु ट्रेडिङ प्रालि नक्साललाई ट्रष्टले एक रोपनी जग्गा भाडामा लगाएको छ । पछिल्लो सम्झौता अनुसार उक्त जग्गाको भाडादर ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।
ट्रष्टका अनुसार थामसेर्कु ट्रेडिङ प्रालि काठमाडौंलाई जग्गा भाडामा दिइएको छ । उक्त जग्गा २०७४ देखि ३० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिइएको हो । ट्रष्टले थामसेर्कु ट्रेडिङ प्रालि काठमाडौंलाई दिएको जग्गाको भाडादर ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ ।
त्यस्तै, ट्रष्टले छोटो अवधिका लागि चार ठाउँको जग्गा भाडामा दिएको छ । उक्त सम्पत्तिमा सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, गरिबी निवारण कोष, रेडक्रस मार्ग, निजामती आवासीय विद्यालय चुलीवन रहेका छन् । गरिबी निवारण कोष भने खारेज भइसकेको छ ।
ट्रष्टको नाममा रहेको ताहाचल रेडक्रसमार्ग स्थित सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयको जग्गाको भाडा वार्षिक २ लाख १० हजार ५८७ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले खारेज गरिसकेको गरिवी निवारण कोषलाई वार्षिक २ लाख ५९ हजार ६३० रुपैयाँ भाडा तोकेको थियो । त्यस्तै निजामती आवासीय विद्यालय चुलीवन, धनकुटामा रहेको ट्रष्टको जग्गाको भाडा दुई लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
