आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौ । कानुनी कामकारबाहीमा हदम्यादको विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । हदम्यादकै कारण ‘हाई प्रोफाइल’ संलग्न ललिता निवास प्रकरणको प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । ठगी र किर्ते मुद्दामा अभियुक्तलाई पक्राउ गरी बयान लिने कार्य रोकिएको छ ।
पक्राउ गरी बयान लिनुपर्ने अभियुक्तहरू सर्वोच्च अदालतको एक वर्षअघिको अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । बाँकी तीन जनाले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेपछि अनुसन्धान ठप्प भएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले एक वर्षअघि सर्वोच्चले पक्राउ नगर्न थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएकोले अनुसन्धानमा असहज भएको बताए ।
‘अन्तरिम आदेश पाएर बसेकाहरूलाई पक्राउ गर्न पनि मिलेन,’ ती उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘बाँकी प्रमाणहरू जुटिसकेका थिए। बयान गराउनै पाइएन । क्रस भेरिफिकेसन गर्नै पाइएको छैन ।’ गत मंगलबार पक्राउ परेका सात जनामध्ये तीन जना अन्तरिम आदेश देखाउँदै रिहा भएका थिए । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र भूपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए ।
सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना काण्डमा सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, भू–माफियासहित ४ सय जनाविरुद्ध ठगी र किर्तेमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने १ सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
पक्राउ गर्नुको कारण माग
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका मीनबहादुर गुरुङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग गरेको छ । निवेदक गुरुङ, शाह र गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। गुरुङ भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै शाह पूर्वनिर्वाचन आयुक्त र गौतम भूमिसुधार विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन् ।
