सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । केही दिनअघि महिला तथा बालबालिका विभाग पुग्दा विभागकी निर्देशक निरा अधिकारी कम्प्युटरमा केही काम गर्दै थिइन् । दृष्टिविहीन रहेकी उनले आफ्नो कार्यकक्षमा कोही आगन्तुक प्रवेश गरेको समेत मेलो पाइनन् । ‘नमस्कार’ सम्बोधन सुनेपछि मात्र उनले कोही प्रवेश गरेको थाहा पाएर प्रसन्न मुद्रामा बोलिन्– ए आइपुग्नु भयो बस्नुस् । सुरुमा उनले क्षमा याचना गरिन्– पङ्खा बिग्रेको छ, चल्दैन गर्मी भयो होला ।
उता असार १० गते आइतबार जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र पुग्दा केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक सरिता दवाडी भने निकै व्यस्त थिइन् । उनका टेबुलमा कागज पत्र र फाइलहरूको चाङ थियो । व्यस्तताका बाबजुद उनले कुराकानीका लागि थोरै समय निकालिन् । काम सक्ने चटारो उनमा देखिन्थ्यो ।
सोही दिन नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुग्दा त्यसका अध्यक्ष उङ्दी छिरिङ शेर्पा भेटघाटमा व्यस्त थिए । उनको टेबुल पनि फाइलहरूले भरिएको थियो । उनीसँगको भेटघाटका लागि केही व्यक्तिहरू कुरिरहेका थिए ।
यी तिनै संस्थाका प्रमुखहरू हुन्, जसलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट वक्तव्य मार्फत संस्थानै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सरकारको स्थायी संरचनामा दोहोरा कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता सकिएका २० वटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्ने जनाएका थिए ।
खारेज गर्नुको कारणबारे कर्मचारी अनविज्ञ
उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिने समेत भनिएको छ । क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खारेज गरिने भएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
कतिपय संस्थाहरूले सरकारले ल्याएको उक्त नीतिको समर्थन गरेका छन् भने केही संस्थाहरूले विरोध जनाई रहेका छन् । महिला तथा बालबालिका विभागकी निर्देशक निरा अधिकारी संस्थालाई थप विस्तार गरेर लानुपर्नेमा खारेज गर्नु गम्भीर विषय रहेको बताउँछिन् ।
यसअघि पनि सरकारले महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज गरेपछि महिला, अपागंता र ज्येष्ठ नागरिकको सवालहरू उठानमा कमी आएको उनको भनाई छ । संस्था खारेजीबारे सरकारले के कारणले खारेज गर्ने निर्णय गर्यो भन्नेमा अनविज्ञ रहेको उनी बताउँछिन् । महिला बालबालिकाका पक्षमा मन्त्रालयले मात्रै सबै कुराको नेतृत्व गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
विभागलाई अझ बलियो र स्थानीय तहसम्मलाई समन्वय गर्ने गरी अध्ययनशील बनाएर लानुपर्ने उनको भनाई छ । हाल उक्त विभागले स्थानीय तहमा महिलाका सवालहरूका विषयमा आवाज उठाउने, महिला सशक्तीकरणबारे तालिम दिने, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि दुई दिनको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ । यसका साथै ३० ठाउँमा मनोविमर्श केन्द्रहरूलाई अनुदान दिने कामहरू पनि गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
खारेजीपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विभागमा ५० प्रतिशत कर्मचारीहरू प्रशासन रहेका कारण संस्था खारेज भएपछि उनीहरू जहाँ पनि जान सक्ने उनले बताइन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र योजनाका कामहरू समेत सबै गरिसकेको बेला सरकारले बजेटमा संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरसँगै अन्यौलता सिर्जना भएको उनी सुनाउँछिन् । ‘हामीले त आगामी आवको बजेट र योजनाका कामहरू पनि गरिसकेका थियौ । एक्कासि संस्था खारेज गर्ने निर्णयले हामीले गर्दै आएको काम र डकुमेन्टेसनका कामहरू पनि सबै अन्योलमा छ’, उनले सुनाइन् ।
उनका अनुसार अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विभाग नरहे पनि समन्वय शाखा वा महाशाखा बनाएर केही कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । मन्त्रालयको नियमित बजेट नै ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । विभागको वार्षिक बजेट नै ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा यो मन्त्रालय नै हेपिएको उनको भनाई छ ।
हाल विभागमा १९ जना कर्मचारीहरू रहेका छन् । संस्था खारेजी, कर्मचारी र भौतिक व्यवस्थापनबारे मन्त्रालयबाट पनि कुनै निष्कर्ष नआएको उनले बताइन् । स्थानीय तहमा पनि महिला र बालबालिकाका विषयमा आवाज उठाउने निकायहरूको अभाव भइरहेको बेला यो विभाग पनि खारेज हुने निर्णय सही नभएको उनको गुनासो छ । ‘संस्था खारेज गर्नु हुँदैन भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ । मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ’, उनले सुनाइन् ।
जलस्रोतको काम अरूले गर्न नसक्ने दाबी
जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्वेषण तथा विकासलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र क्षमताको विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप २०७२ सालमा स्थापना भएको जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र पनि खारेज हुने भएको छ ।
उक्त केन्द्रको उद्देश्य अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण तथा जलाशय युक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत बृहत् प्रकृतिका जलस्रोत सम्बन्धी विभिन्न संरचनाहरूको भौतिक र सङ्ख्यात्मक मोडलिङ लगायत आवश्यकता अनुसार अनुसन्धानात्मक कार्य गर्नु रहेको छ ।
कार्यालय खारेजीको निर्णय सार्वजनिक हुँदा जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रकी कार्यकारी निर्देशक सरिता दवाडी कार्यक्रमको लागि बङ्गलादेश पुगेकी थिइन् । सरकारको निर्णय फर्किदा थाहा पाएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘बङ्गलादेशमा कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको थिए । फर्किदा त कार्यालय नै खारेज भएछ ।’
जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको क्षेत्रबारे स्पष्ट नभएको उनी बताउँछिन् । यो केन्द्र जलस्रोतको अध्ययन अनुसन्धान र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम दिने उद्देश्यले गठन भएको संस्था हो । विशेषगरी बाढी जोखिमको नक्सा, पहिरो सचेत प्रणाली लगायतका कामहरू गरिरहेको छ । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज भएपछि पहिरोको बारेमा अध्ययन गर्ने निकायहरू छैनन् । यो केन्द्रले ती कामहरू पनि गरिरहेको छ ।
जाइकाले गोदावरीमा बनाइदिएको हाइड्रोलिक ब्याबरोटरी छ । उक्त ब्याबरोटरीमा पनि रिसर्चका कामहरू भइरहेका छन् । त्यसलाई अझ मर्मत सम्भार गरेर नयाँ उपकरणहरू थपेर ल्याबबाट पनि अध्ययन गर्न फिजिकल मोडलिङको काम शुरु गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औँ योजनाले पनि फिजिकल मोडलिङलाई केन्द्रित गरेको छ । विभिन्न विश्व विद्यालयहरूको सहयोगमा यो संस्थाले कामहरू गरिरहेको छ । जलस्रोतको क्षेत्रमा उक्त केन्द्रले गरिरहेको काम अन्य संस्थाहरूले गर्न नसक्ने बताउँदै उनी संस्था खारेज हुनु गलत रहेको बताउँछिन् ।
सरकारले आगामी आवको बजेट मार्फत हाल केन्द्रले गर्दै आएको कामहरू जल तथा शक्ति आयोगबाट र केही कामहरू जलस्रोत तथा सिँचाइबाट गर्ने भनेर अनुसूचीमा राखेको छ । तर, यो केन्द्रले गर्ने काम ती दुई वटै निकायले गर्न नसक्ने कार्यकारी निर्देशक दवाडीको दाबी छ ।
उनका अनुसार जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग भनेको ठूला–ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पनि जलस्रोतको क्षेत्रमा नीति नियम र कानुन बनाउने काम गर्छ । यसका साथै तीन तहका सरकारमा पानीको बाँडफाँट गर्ने काम गर्छ । तसर्थ अनुसन्धानको क्षेत्रमा यो संस्था खारेज हुनाले जलस्रोतको क्षेत्रमा ठूलो असर गर्छ ।
उक्त संस्थाका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अनुसन्धानको क्षेत्रलाई धेरे प्राथमिकतामा नराख्ने चलन छ । यसले गर्दा पनि ५ करोडको हाराहारीको बजेटबाट शुरु भएको यो संस्थाको बजेट बढ्दै अहिले २५ करोड पुगेको छ । हाल केन्द्रमा २५ जना कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
केन्द्र खारेजीको विषयमा मन्त्रीस्तरको कमिटी गठन भएको उनले जानकारी दिइन् । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न विषयमा सो कमिटीले काम गर्दै छ । संस्था खारेज हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भनिन् ।
अनुसन्धानको क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा भारतमा पनि जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र जस्ता दुई वटा सङ्गठनहरू छन् । सङ्गठनले पास नगरीकन कुनै पनि डिजाइनहरू पास हुँदैनन् । बङ्गलादेशमा पनि यस्ता तीन वटा संस्थाहरू छन् । भुटान, पाकिस्तान, चीन लगायतका विभिन्न देशहरूमा यस्ता संस्थाहरू काम गरिरहेका छन् ।
तर, नेपालमा २०७२ सालमा यो संस्था खोलिएको थियो । ‘भर्खरै जन्मिएको संस्था खारेज हुने भनेको सुन्दा जलस्रोतको विद्यार्थीको भएको हिसाबले पनि दुख लागेको छ । यसलाई जोगाउनका लागि मन्त्रालयस्तरबाट पनि लबिङ भइरहेको छ । हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ’, उनले सुनाइन् ।
हचुवाको भरमा संस्था खारेजको निर्णय
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अध्यक्ष उङ्दी छिरिङ शेर्पा सरकारले हचुवाको भरमा संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग छलफल नै नगरी, मन्त्रालयमा पनि जानकारी नदिई सरकारले संस्था खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले गर्न लागेको कामलाई स्वागत गर्छौ । तर, ऐन कानुन र प्रक्रिया पुरा गरेर निर्णय गर्नुपर्यो ।’
उनका अनुसार सरकारले पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एण्ड होटेल म्यानेजमेन्ट (नाथुम) सँग मर्ज गर्ने भनेको छ । नाथुम र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को कोर्स नै फरक रहेको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले गर्न लागेको कामलाई स्वागत गर्छौ । तर, त्यसमा तारागाँउ विकास समिति पनि पर्छ । तारागाँउ विकास समिति र नाथुमलाई मर्ज गरेर जाने कुरा मन्त्रालयको पनि सुझाव थियो । तारागाँउ रोकियो हामीलाई बिना सिस्टम गाभ्ने भनेको छ । हाम्रो विद्यार्थी भर्ना गर्ने बेला अन्योलमा राखिएको छ । हामीलाई बजेट पनि आएको छ तर बजेट मन्त्रालय अन्तर्गत राखिदिएको छ ।’
विश्व विद्यालयबाट रेगुलेट भएको हुनाले अहिले भर्ना भएको विद्यार्थीलाई ४ वर्ष उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एड्भन्चरमा मास्टरमा दुई वटा कोर्स छ । विज्ञानमा पनि रिसर्चका लागि नयाँ कोर्स लन्च गरेको । उक्त कोर्समा छ महिना हिमालमा नै बसेर रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । द एड्भन्चरमा टुरिजम मा ६ हजार ५ सय मिटरसम्मको पिक चढ्नु पर्छ । विभिन्न तालिमहरू गर्नुपर्छ ।
स्नातक तहको अन्तिम वर्षमा ७ हजार मिटर माथिको हिमाल चढ्नुपर्ने हुन्छ । टुरिजम कलेज विश्वमा नै भए पनि प्राक्टिकल रूपमा पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै पहिलो रहेको उनले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष २३ जना मध्ये ९ जनाले ७ हजार १२६ मिटरको हिमाल आरोहण सफल गरेर आएका छन् । यो विश्व रेकर्ड भएकाले गिनिज बुकका लागि पनि सिफारिस गरेको उनले बताए ।
यसका साथै उक्त कोर्स प्रतिष्ठानले विश्व विद्यालय अन्तर्गत पनि अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनी स्वीजरल्याड लगायतका विभिन्न देशका विश्व विद्यालयहरूसँग सल्लाह गरेर ल्याएको छुट्टै कोर्स हो । अहिले सरकारले केही नबुझीकन जबरजस्ती मर्ज गराएर लान खोजेको उनको आरोप छ ।
उनी भन्छन्, ‘यसको सिस्टममा केही सुरुवात भएको छैन । कर्मचारी र विद्यार्थीको पनि कुरा आउँछ । नाथुमसँग पनि हाम्रो जस्तो कोर्स भएको भए मर्ज गर्न सजिलो हुन्थ्यो । नाथुम र हाम्रो कोर्स सबै फरक हो । मर्जरमा नै जाने हो भने तारागाँउ विकास समिति नाथुम र माउन्टेन एकेडेमीलाई मर्ज गरेर विश्व विद्यालयको मोडलमा लगियो भने राम्रो हुन्छ ।’
राज्यले प्रतिष्ठानका सबै कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार संस्थाका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आन्तरिक रूपमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँसम्मको खर्च हुन्छ । स्नातक तहका लागि विद्यार्थीबाट ६ लाख रुपैयाँ लिने गरेको छ । महँगो कोर्स भएका कारण ७ हजार मिटर हिमाल आरोहण गर्दा नै ४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । वार्षिक रूपमा घर भाडा नै ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले स्की, हाइ माउन्टेन र ट्रेकिङ गाइडको पनि तालिमहरू पनि दिने गरेको छ । त्यसबाट भएको आम्दानीले गर्दा मात्र हाम्रो खर्च धानिरहेको उनले बताए । हाल संस्थामा १९ जना कर्मचारीहरू रहेका छन् । संस्थाको मर्जर र खारेजीलाई रोक्नका लागि विभिन्न दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
अन्यौलता सिर्जना
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णयले अन्यौलता सिर्जना गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले एक्कासि निर्णय गर्यो । यस विषयमा मन्त्रालयबाट नै थप निर्णय आउला । बजेटमा भएको निर्णय बाहेक थप निर्णय नभएका कारण यस विषयमा अन्य छलफल भएको छैन ।’
उनका अनुसार हाल केन्द्रले सरकारी निकायहरू सबैको विद्युतीय सेवाहरू अनलाइन, प्रणाली र एपहरू होस्ट गर्ने काम गरिरहेको छ । यसका साथै सरकारी इमेल, वेबसाइट र अन्य वेबसाइटहरू पनि होस्ट गर्ने काम गरिरहेको छ भने डटकम डटएनपीको डोमेन एण्ड रजिष्ट्रेसनको काम पनि गरिरहेको छ ।
केन्द्र खारेजीको निर्णय भएसँगै उक्त केन्द्रका लागि बजेट पनि विनियोजन नभएको उनले जानकारी दिए । हाल उक्त केन्द्रमा ६० जना कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईका संयोजक डा. जगत कुमार श्रेष्ठले इकाई खारेजीप्रति आपत्ति नरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले यो संस्थाबाट भइरहेको काम अब कम्पनी मार्फत गर्ने निर्णय गरेको हो । बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी दर्ता भएको छ । इकाईबाट हुँदै आएको काम अब सोही कम्पनीबाट नै हुन्छ ।’
उनका अनुसार इकाईले अहिले मुआब्जा वितरणको काम गरिरहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट माघदेखि मुआब्जाको रकम रोकिएको छ । यसले गर्दा पनि मुआब्जाको काम पनि ठप्प छ । इकाईलाई अहिले बजेट विनियोजन भएको छैन । साउनदेखि बजेट नभएका कारण पनि इकाई खारेज भएको उनले बताए ।
इकाईबाट गर्ने कामको लागि आउने बजेट अहिले मुआब्जाको लागि एक अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा आएको छ । हाल उक्त इकाईमा २३ जना कर्मचारीहरू रहेका छन् । खारेज भएपछि यो इकाईको दायित्व ऊर्जा मन्त्रालयकै स्वामित्वमा जान्छ । त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्वमा जानेछ र सबै काम कम्पनी मार्फत नै हुनेछ ।
बिना जानकारी संस्था खारेज
यता नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति सदस्य सचिव तथा कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले जानकारी नै नदिई संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार समितिले हाल नेपाल भरि सात वटा सुख्खा बन्दरगाहहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालगन्जको पनि सञ्चालनको तयारी गरिरहेको भने रसुवाको टिमुरेमा पनि ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ । कोरलाको पनि डिपिआर गरिरहेको छ ।
उत्तरी नाकाहरू र जलेश्वरमा पनि बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिने जनाएको छ । मर्जरमा जान पनि हाम्रो यो विकास समिति ऐन अनुसार बनेको हो । हामी नियमनकारी निकाय हौँ । एउटा संस्थान र अर्को नियमनकारी निकाय कसरी मर्ज हुन्छ ? काम उस्तै प्रकृतिको भए पनि यसको जन्म छुट्टै प्रकृतिबाट भएको छ ।’
उनका अनुसार समितिको आफ्नै कार्यक्रम र आफ्नै बजेट हुन्छ । अहिले समितिमा ३१ जना स्थायी र १५ जना करारका कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
सरकारले पूर्ण रूपमा खारेज गर्न लागेका ६ संस्थानहरूमा कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, तार संरक्षण विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् ।
सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने भनेको थियो । तर, यसको व्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत यो कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका छन् ।
मन्त्रालय, विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने अन्य संस्थाहरूमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, टिक व्यवस्थापन कार्यालय, तथ्याङ्क कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, किटनाशक रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति रहेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, फिलाटेलिक टिकट व्यवस्थापन र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई पनि रहेका छन् ।
