आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । ललिता निवासको जमिन व्यक्तिको नाममा लगेर बेचबिखन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले कानुनी राज मरिनसकेको सन्देश दिएको छ। तर यसअघि जस्तै फेरि यसलाई कुनै पनि बहानामा बीचमै अलपत्र पार्ने र अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति नदिनु उसको कर्तव्य हो।
यो प्रकरणमा राज्यका उच्च पदस्थहरूमात्रै नभई संवैधानिक अंग र न्यायाधीशहरूसमेत पनि व्यक्तिकै पक्षमा पटकपटक देखिएका छन्। त्यसले भूमाफियाको शक्ति र पहुँचको पनि पटाक्षेप गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिसकेको मुद्दालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा थान्को लगाइएको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा अघि बढाउन नदिन दबाब दिएका उनै देउवा सत्ताको प्रमुख साझेदार छन्, तसर्थ आफ्नो कुर्ची जोगाउने नाममा फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गर्लान् कि भन्ने आशंका भने जीवितै छ। त्यो आशंका सत्य हुन नदिन अरू कसैले सक्दैन, सिर्फ दाहाल सरकारले नै सक्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको मुद्दामा चार सय जनालाई सीआईबीले दोषी देखिसक्दासक्दै पनि तत्कालीन सरकारले फाइल अगाडि बढाउन रोक्नु ठूलो भूल थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरकै जमिन पनि व्यक्तिले आफ्नो बनाएको यो प्रकरण मुलुकमा कतिसम्मको फट्याइँ हुन्छ र राज्यका कस्ताकस्ता अंग र तिनका प्रमुख पनि मतियार बन्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। यतिसम्मको निकृष्ट भ्रष्टाचारलाई पनि कार्पेटमुनि दबाएर सत्ताकै खेलमा सरकार लागेमा मुलुकमा कानुनी राज जीवितै छ भनेर जागेको आशामा फेरि तुषारापात हुन जानेछ। राज्यको सम्पत्तिको हिनामिनाको अनुसन्धान गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वआयुक्त पक्राउ पर्नु र त्यसका पूर्वप्रमुख आयुक्त फरार हुनु इतिहासको अत्यन्तै लज्जास्पद परिघटना हो।
सरकारीकरण भइसकेको र हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राजनीतिक कारणले कब्जामा गएको भन्ने अपव्याख्या गरी व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रपञ्च हुनु आफैंमा विडम्बना थियो। त्यही अपव्याख्यालाई टेकेर भूमाफियाले १ सय १३ रोपनी जमिन मालपोतका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। त्यसैमा न्यायपालिकाबाट पनि पटकपटक व्यक्तिकै नाममा जमिन हुने ठहर हुनु भूमाफिया राज्यभन्दा बलियो भएको प्रष्टै हुन्छ।
