आजको कान्तिपुर दैनिकबाट
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा १ सय १२ घण्टा छलफल गरेर सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गरे पनि सरकारले बुधबार जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
१६ दिनसम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको बैठक भत्ताका लागि ६७ लाख ३६ हजार खर्च भए पनि उनीहरूले राखेको बजेट संशोधनको प्रस्तावलाई सरकारले लत्याएर बहुमतका आधारमा पारित गर्न लागेको हो ।
बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीले ह्वीप नै जारी गरिसकेका छन् । सरकारले संसद्मा जेठ १५ मा बजेटसम्बन्धी विधेयक पेस गरेपछि २१ देखि असार १० सम्म छलफल भयो । बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका बाराका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले जेठ २६ को बैठकमा मौन धारण नै गरे । बजेटमा मधेश, मधेशी र मधेशमा बसोबास गर्नेहरूमाथि अपमान गरेको भन्दै उनले रोस्ट्रममै मौन धारण गरेका थिए ।
सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखे । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफावार छलफल गरेर सच्याउने अधिकार संसद्लाई हुन्छ । जुन अधिकार प्रयोग गर्नै नपाई सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले सांसदको माग बेवास्ता गर्दै बहुमतका आधारमा पारित गर्न खोजेको हो ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम छलफलपछि अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले जवाफ दिँदा पूरक प्रश्न सोधेर बजेट संशोधनको प्रश्न उठाएका थिए । गैरेले मन्त्री महतलाई सोधे, ‘सांसदहरूले यो बजेट सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन् यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्न तयार हुनुहुन्छ ?’ अर्थमन्त्री महतले सरकारले पेस गरेको विधेयक संशोधन नगरी पारित हुने बताए । ‘बजेट संशोधनको प्रस्ताव आएको छ । बजेट राम्रो आएको छ । तपाईंहरू भित्रभित्रै खुसी हुनुहुन्छ । सबै मिलेर पारित गरौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘छोटो समयमा तयार गरेकाले प्राविधिक समस्या हुन सक्छ । सुधार गर्न सकिन्छ । बजेट यही रूपमा पारित हुन्छ ।’
