अनुषा थापा
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले मुलुकभर बनेका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने बताएका थिए । २०७१ सालमा उनले घरहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएका थिए । जसमा मुलुकभरका अधिकांश घरहरु सरकारको मापदण्डविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रमुख विकास आयुक्त तिवारीले त्यस्ता घरहरुलाई राज्यबाट दिइने सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने र घरको सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र नदिने निर्णय गरेका थिए । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।
सबै स्थानीय तहले आआफ्नो अभिभावक पायो । आफ्नो पालिका सुधार गर्नुको साटो जनप्रतिनिधिहरु पैसा खानतर्फ लागे । प्रमुख विकास आयुक्त तिवारीले मापदण्डविपरीत रहेका घरहरुलाई सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिन रोक लगाएका थिए । जनप्रतिनिधिहरुले यसैलाई कमाउने अस्त्र बनाए । मोटो रकम लिएर सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र बाँड्ने काम भयो । वडाध्यक्ष, मेयरहरुले पैसा खाँदै र आफ्नो कार्यकर्ता भन्दै भटाभट सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र बाँडे । उपत्यकामा बनेका घरहरु त हामीले देखेका छौं । ती घरका कारण शहर नै कुरुप बनेको छ ।
संघीय राजधानीका घरहरु सबै जोडेर बनाइएको छ । तीन तिरबाट घरले जोडिएको हुन्छ । थोरै जग्गामा बिल्डिङ्ग ठड्याइएको छ । जग्गा थोरै, तल्ला धेरै, यो काठमाडौंका अधिकांश घरमा लागु हुन्छ । एक आना जग्गामा ठूल्ठूला घर निर्माण गरिएको छ । पैसा हुनेले १८ तलाको घर बनाएको छ, पैसा नहुनेले एक तला । १८ तलासंग एक तलाको घर जोडिएको हुन्छ । एउटा घर रंगीबिरंगी छ, अर्को घर सिमेण्टले प्लास्टर मात्र गरिएको छ । सबै घरहरु एकनासे त भएनन् तर रंग पनि सयौं थरी लगाइएको छ । जसका कारण शहर कुरुप देखिन थालेको छ ।
२०७२ सालमा महाभूकम्प गयो । भुकम्पले धेरै क्षति पुर्यायो । कतिपयको घर ध्वस्त भयो, कतिपयको चर्कियो । घर भत्किँदा कतिपय त्यसले किचेर मरे । त्यतिबेला खाली ठाँउ नहुँदा कति दुःख पाइयो । घरमा बस्न डरमर्दो भएपछि कतिपय सडकमा आएर बास बसे । कतिपय खाली ठाँउ खोज्दै खुलामञ्च पुगे । त्यतिखेर खाली ठाँउको आवश्यकता रहेछ भन्ने आभास सबैलाई भयो । घरहरु जोडेर बनाउँदाको असर क्षणिकका लागि सबैले बुझे । तैपनि आम नागरिकले त्यहाँबाट सिक सिकेनन् । अहिले पनि तीन तिरबाट घर जोडेर बनाउने क्रम जारी नै छ ।
प्राकृतिक विपत जतिबेला पनि आउन सक्छ । अनि त्यतिखेरको अवस्थामा के गर्ने ? भूकम्पले पुर्याएको क्षतिबाट हामीले सिक सिक्नुपथ्र्यो । विडम्बना, सिकेनौं । अहिले पनि उही गल्ती दोहोर्यारहेका छौं । भूकम्पमा धेरै क्षति भएपछि सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको थियो । पहिलोः तीनतिर जोडेर घर बनाउन नपाइने । दोस्रोः माटो चेकजाँच गरेर मात्र घर बनाउनुपर्ने । तेस्रोः घर बनाउँदा चारैतिर खुल्ला ठाउँ छोड्नैपर्ने । चौथोंः पाँच तलाभन्दा माथि घर ठड्याउन नपाइने । जग्गा दलालीहरुले खाल्डोमा माटो हालेर पुर्छन् र सम्मो पारेर सर्वसाधारणलाई भिडाउँछन् ।
जसले गर्दा त्यस्ता जग्गामा बनेको घर बलियो हुँदैन् । पुरेको माटोमा हालेको जगमा बनेको घर कसरी मजबुत हुन्छ ? तर, खरिदकर्ताहरुले त्यो सोचेनन् । जग त माटोमा गाडिनुपर्यो नि । नत्र त्यो ढल्न कति बेर लाग्छ ? सानो भुकम्प आयो भनेपनि ती घरहरु नराम्ररी ध्वस्त हुन्छ । नेपालमा अब फेरिपनि भुँइचालो आयो भने अहिले बनेका घरहरु सबै भत्किन्छन् । धेरैको ज्यान जान्छ । वडाध्यक्षहरुले पनि धमाधम नक्सा पास गरे । माटो चेकजाँच गरेको छ कि छैन् ? घर बनाउन आवश्यक मापदण्ड पुर्याएको छ कि छैन् ? केही पनि जाँचपड्ताल नै नगरी जनप्रतिनिधिहरुले नक्सा पास गरिदिने काम गर्दै आएका छन् ।
२०७२ सालअघि बनेका घर अहिले कसैले पनि खरिद गर्न मान्दैनन् । किन कि ती घरहरु एकपटक हल्लिसकेका छन् । घरधनीहरुले भुँइचालोले चिराचिरा पारेको घर प्लास्टर गरेर र रंगरोगन गरेर ढाकछोप गरेका छन् । अब सानो भुँइचालो गयो भनेपनि त्यो घर ध्वस्त हुन्छ । त्यसले निम्त्यिाउने क्षति अझै धेरै छ । यसअघिको सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै चार आना दुई पैसा घटीको जग्गा कित्ताकाट नहुने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले जग्गाको कित्ताकाट खोलिदिए । उनीहरुले एक आना जग्गा पनि कित्ताकाट हुने निर्णय गरेका छन् ।
यद्यपि, शहरी विकास मन्त्रालयले सो निर्णय मानेको छैन् । यसरी एक आना जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न दिएपछि शहर अस्तव्यस्त बन्ने मन्त्रालयको ठहर छ । त्यस्तै, दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले थोरै जग्गा घर बनाउन दिन नहुने भनेपछि घरजग्गा दलालीहरुले दौडधुप बढेको छ । उनीहरुलाई जसरी हुन्छ, आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउनुपर्छ । चाहे त्यसका लागि पैसा खुवाउनुपरोस् या अन्य कुनै उपाय अप्नाउन परोस् । यता, घरजग्गा दलालीहरुले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख विकास आयुक्त जानुका ढकाललाई पनि दबाब दिइरहेको चर्चा चलेको छ ।
अपार्टमेण्टहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । २०७२ सालअघि बनेका अपार्टमेण्ट भुँइचालोले चर्किसकेको छ । त्यो कतिबेला भत्किने हो ? ठेगान छैन् । अपार्टमेण्टमा बस्नेहरुलाई धेरै जोखिम छ । एकातिर लालपूर्जा छैन्, अर्कोतिर त्यहाँ बस्दा सुरक्षा पनि छैन् । उनीहरु मर्कामा छन् । यता, ती अपार्टमेण्टमा लगानी गर्नेलाई पनि उत्तिकै जोखिम छ । फल्याट खरिद गरेर बस्नेहरुको पैसा डुब्ने अवस्थामा छ । अर्कोतिर ज्यान पनि जाने जोखिम छ । शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ नीति नबनाउँदा जथाभावी घर निर्माण भइरहेको छ ।
सरकारले नयाँ मापदण्ड पनि बनाउँदैन्, पूरानोलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान सक्दैन् । जसले गर्दा यहाँ ठूलै जनधनको क्षति हुन सक्छ । जथाभावी घर बन्नुको प्रमुख कारणचाँहि स्थानीय सरकार नै हो । वडाध्यक्ष र मेयरलाई कुनै मतलब नै छैन् । जस्तो सुकै घरलाई पनि सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिने र मापदण्ड नपुगेका घरहरुको नक्सा पास गरिदिने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि र स्थानीय पालिकाका ईञ्जिनियरहरुले यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनका लागि पनि धमाधम स्वीकृति दिने काम भइरहेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालय त नाम मात्रको मन्त्रालय बन्यो । आफ्नो अधिकारको प्रयोगसमेत गर्न सकेनन्, यी दुई मन्त्रालयले । शहरी विकास मन्त्रालयले सुन्दर र व्यवस्थित शहरका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन सकेन् । न पूराना मापदण्डलाई कडाइका साथ लागु गर्न सक्यो । भूमि सुधार मन्त्रालयले न खेतीयोग्य जमिन बचाउनका लागि कुनै कदम नै चाल्यो । यहाँबाट के पुष्टि हुन्छ भने, स्थानीय तह र मन्त्रालयबीच सेटिङ्ग भएको छ । तल्लोले खाएको माथिल्लोसम्म पुग्ने गरेको छ । शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन यत्रा निकाय स्थापना गरिएको छ ।
तर, प्रगतिचाँहि के भयो ? खेतीयोग्य जमिन बच्यो ? बचेन् । शहर सुन्दर बन्यो ? बनेन् । उल्टै थप कुरुप बन्यो । अनि यतिका निकाय खोल्नुको औचित्य के ? राज्यको ढुकुटीमा चाप मात्र बढेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउँदा देशमा खाद्य संकट बढेको छ । न घर भाडामा बस्ने मान्छे नै छन् । सबै पैसा घरजग्गामा गएर फ्रिज भएको छ । अब भोकमरी लाग्न बेर छैन् । ईँट्टा टोक्न मिलेन् । बनेको घर भत्काऊँ भने लगानी सबै डुब्ने । फेरि त्यो सामान कहाँ लगेर फाल्ने ? अर्कोतिर त्यो जग्गामा उब्जनी पनि हुँदैन् । सरकारमा बस्नेहरु जिम्मेवार नहुँदा मुलुक तहसनहस बनेको छ ।
सरकारले अस्तव्यस्त घर बनाउन दिँदा हरियाली माँसियो । खाली ठाँउ छैन् । घरबाट निस्किएको फोहोर लगेर फ्ँयाक्ने ठाँउ छैन् । हिजोआज काठमाडौंमा उखरमाउलो गर्मी छ । बोटविरुवा नहुदाँ कतैबाट हावा आउँदैन् । श्वास फेर्न पनि महाभारत हुन थालिसकेको छ । सरकारले विकासको नाममा अव्यवस्थित घर बनाउन दियो र अहिले पनि त्यसैमा गर्व गरिरहेको छ ।
