आर्थिकन्यूज
- डा. रुप खड्का
राजनीतिक परिवर्तनको लामो यात्रापछि मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस भइरहेको छ। नयाँ संविधान आइसकेपछि मुलुकको महत्वपूर्ण एजेण्डा राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको सहमति छ। तर, पनि नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। यसमा नेपालको कृषि नीति, जलविद्युत नीति, वाणिज्य नीति, नीति, लगानी नीति सबै आर्थिक नीतिमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
यी नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेका अप्ठ्याराहरु हटाएर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र त्यसका माध्यमबाट समृद्धि प्राप्ति नै सबैको चाहना हो। हाम्रा सबै नीतिहरु यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विकासमा करको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । हामीले लिने कर नीतिले अर्थतन्त्रको स्वरुप निर्धारण गर्छ ।
मुलुकमा व्यवसाय / उद्योगधन्दा फस्टाउन शान्ति सुरक्षा कायम हुनुपर्छ । सुशासन कायम आर्थिक विकासका लागि आर्थिक था सामाजिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। यी सबै कुराका लागि राजस्व आवश्यक पर्छ। यो करका माध्यमबाट परिचालन गरिन्छ । राज्यले पर्याप्त मात्रामा राजस्व परिचालन गर्न सकेन भने व्यापार/व्यवसायका लागि आवश्यक सुविधा प्रदान गर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन ।
कामबाट राजस्व परिचालन गरिसकेपछि आर्थिक विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउन सम्भव हुन्छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहित सामाजिक सेवा-सुविधा नागरिकमा पुन्याउनसमेत सहज हुन्छ । त्यसकारण राजस्वलाई विकासको मुल पनि मानिन्छ । राजस्व भएन भने सरकारले पूर्वाधार र सामाजिक सेवा सुविधा, शान्ति, सुरक्षा र न्यायमा लगानी गर्न सक्दैन ।
अर्कोतर्फ कर अर्थतन्त्रका लागि लागत जुटाउने माध्यम भएकाले यसलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ कुनै वस्तुमा बढी कर लगाइयो भने उत्पादकले अब यसमा बढी कर लाग्यो अब म यो वस्तु उत्पादन गर्दिन, अरु कम कर लाग्ने वस्तु उत्पादन गर्छु भनेर आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गर्न सक्छ। वितरकले कुनै वस्तुको वितरण करकै कारण परिवर्तन गर्न सक्छ । उपभोक्ताले समेत महँगो करका कारण वस्तु महंगो भयो भने त्यो नकिन्ने निर्णय लिन सक्छ। यसको मतलब करले अर्थतन्त्रमा आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न भूमिका खेल्छ । सोहीकारण कुनै पनि मुलुकमा अन्य कारणले भन्दा पनि करको कारणले अर्थतन्त्र बढी लागत लाग्ने, कम प्रतिस्पर्धी हुने हुन्छ ।
यसकारण कर लगाउँदा सकेसम्म आर्थिक मूल्य कम हुनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा क्षमतामा असर नपरोस भन्नेमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । कर लागु भइसकेपछि करको हिसाब किताब राख्ने, बिल जारी गर्ने, विवरण राख्ने, कर तिर्नेदेखि यसबारे आफ्नो कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्न थप लागत लाग्छ यसलाई कर अनुत्पादन लागत भनिन्छ । यो बढी भयो भने यसले पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ। यो प्रक्रिया जति जटिल हुन्छ, लागत उत्ति नै बढी हुन्छ।
करमा अर्को पक्ष ‘कष्ट अफ कलेक्सन' हो । कर लागु भइसकेपछि यसलाई सञ्चालन गर्न कर प्रशासनको व्यवस्था हुनुपर्छ । कार्यालय खोल्नु पर्यो, विभाग खोल्नु पर्यो, कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्यो, कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नुपन्यो । यी सबैका लागि जति कर उठेको छ, त्यसको १ देखि २ प्रतिशत रकम यसकै लागि खर्च हुने गर्छ। यसकारण करले आर्थिक मूल्य, अनुपादक मूल्य, प्रसासनिक मूल्य सिर्जना गर्छ ।
करलाई सही किसिमले लागु गर्न सकिएन भने यसले आर्थिक विकासमा असर गर्छ । एकातर्फ आर्थिक विकासका लागि कर लगाउनु पर्छ, यो सत्य हो । तर यसलाई यही किसिमबाट लगाउन सकिएन भने चाहिं नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसकारण करलाई दुवैतर्फ धार भएको चक्कुसँग तुलना गरिन्छ । यसलाई राम्रोसँग चलायो भने जुन वस्तु काट्न खोजेको हो, त्यसलाई काट्छ, जानिएन भने हात काट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण कर संकलनको लागत कम गरी आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ । नीति यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, अन्तःशुल्क जस्ता करहरु लगाइएको छ। यी करहरु उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी पेशाकर्मी, सर्वसाधारणसहित समाजका विभिन्न वर्गले तिर्ने गर्छन्। यी करले आर्थिक, अनुत्पादन र प्रशासनिक मूल्य पनि सिर्जना गर्छन् । यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १२ खर्ब ४ अर्व रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो समाजका विभिन्न वर्गले विभिन्न नाममा दिनुपर्ने कर हो । कसैले प्रत्यक्ष कर तिर्छन् भने कसैले अप्रत्यक्ष कर तिर्छन्, तर कर भने सबै वर्गले कुनै न कुनै रूपमा तिरेकै हुन्छ। तर यो कर लगायतका कारण अर्थतन्त्रको लागत ११ खर्व सीमित हुँदैन । यी करले आर्थिक लागत सिर्जना गर्छ । कर राम्रोसँग लगाएको भए त्यसको मात्रा कम होला, नत्र बढी हुन्छ ।
सबै करको आर्थिक लागत उस्तै हुँदैन । उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकर धेरै भयो भने बचत गर्ने, लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने र त्यसको परिचालन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । कर नभएको अवस्थमा भने मानिसहरु आफ्नो साधनबाट अधिकतम मुनाफा कमाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । त्यसमा कर बढी भएपछी कमाएको ५०/६० प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ । यो अवस्थामा हिजो १८ घण्टा काम गर्ने मानिसले अब ८ घण्टा मात्र काम गर्छु भन्न सक्छ । यसले आय-आर्जनकर्ताको निर्णयमा असर पर्न गयो । कर नभएको अवस्थाभन्दा कर भएको अवश्थाले मानिसलाई हतोत्साही बनाउन सक्छ ।
सरकारले यस २ खर्ब ५४ अर्ब रुपयाँ राजस्व भन्सारबाट उठाउने भनेको छ। यसले लागत २ खर्ब ५४ अर्ब मा सिमिति हुँदैन। भन्सारमा यति रकम तिरेपछी पैठारीकर्तालाई यो लगानी भयो, यसमा नाफा थप्नु पर्यो। यो रकममा होलसेलरले मुनाफा राखेर बेच्नु पर्यो। त्यही मूल्य खुद्र व्यापारीले करसहितको मूल्यमा मुनाफा राखेर बिक्री गर्छ। यसरी भन्सार लगाएपछि यसका कारणले फाइनल उपभोक्ता मूल्यमा धेरै नै वृद्धि हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । यो नेपालमा मात्र होइन, भन्सारमा सबै मुलुकमा यस्तै हुन्छ। अर्कोतर्फ भन्सारबाट कच्चा पदार्थ आउँछ, नेपालमा बिस्कुट उत्पादन गर्ने कम्पनीले चिनी आयात गर्छ उसले भन्सारमा तिरेको महसुल उत्पादन मूल्यमा जोडिन्छ। यसले पनि अर्थतन्त्रको मूल्य निर्धारण हुन्छ ।
त्यसैले विदेशमा कुनै कर अनुत्पादक भयो जस्तो लाग्यो भने त्यसको सट्टा अर्को प्रतिस्पर्धा कर लगाइन्छ जसको इकोनोमिक कष्ट हुँदैन वा कम हुन्छ । सामान्यतया विकसित मुलुकमा भन्सारलाई राजस्वको स्रोतका रुपमा उपयोग गरिदैन । बढी प्रतिस्पर्धा करको उपाय भएमा भन्सारलाई महत्व दिइँदैन । प्रतिस्पर्धा कर लगाउन सक्ने अवस्था नहुँदा उनीहरु पनि भन्सारमै बढी निर्भर थिए। यो बाध्यता हो ।
प्रभावकारी मूल्य अभिवृद्धि कर
अहिलेसम्म विकसित भएका कर प्रणाली मध्ये इकोनोमिक कष्ट शुन्य भएको मुल्य अभिबृदी कर (भ्याट) नै हो । उदाहरणका लागि कुनै पैठारीकर्ताले भन्सारमा भ्याट तिर्यो भने त्यहि महिनामा उसले आफुले उठाएको सो कर वापत तिरेको भ्याटकट्टी गर्न पाउँछ । भ्याटको सैद्नातिक मान्यतानुसार यसले इकोनोमिक कष्ट सिर्जना गर्दैन। सहीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसको इकोनोमिक कष्ट हुँदैन। मूल्य अभिवृद्धि कर आएपछि अहिले विश्वका १८० मुलुकमा यो लागु भएको छ। पहिले नेपालमा बिक्री कर लाग्थ्यो । बिक्री कर भन्सारमा असुल हुथ्यो । यसमा रिफण्डको प्रावधान थिएन। सोहीकारण कर यसमा लगानीको रूपमा जोडिन्थ्यो । सोहीकारण लगानीमा बिक्री पनि लागतको रूपमा रहन्थ्यो। तिरेको भन्दा उठाएको भ्याट कम भयो भने फिर्ता पाउने प्रावधान कारण यसले आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्दैन। करदाताका हकमा यो लागु हुन्छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा करको इकनोमिक कष्ट कम गर्ने हो भने भ्याटमा बढी निर्भरनुपर्छ।
अनुत्पादन लागत भने सबै कम हुन्छ किनकी करको सिलसिलामा पैठारीकर्ताले त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। विक्रेता होने उसले पनि विवरण राख्ने, दिल काट्नेदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यसले अनुत्पादन लागत परिन्छ । यसलाई कम गर्ने उपायहरु छन् । नीति निर्माताले सकेसम्म करदातालाई कम मूल्य कसरी गर्ने भन्ने सोच राख्नुपर्छ कि भ्याट प्रणालीलाई संसारभर सबैले राम्रो मान्छन् । अनुत्पादन लागत कम गर्न उनीहरूले एकद्वार मात्र प्रणाली लागु गरे । यसमा बिल बनाउँदा एउटा मात्र दरको कर राखे पुग्छ। दुई दर हुनासाथ यसमा अर्को कोलम धानु पर्छ । तेस्रो दर लगाउँदा अर्को कोलम या हुन्छ। यसले हरेक बिलको हिसाब गर्दा जति धेरै दर लगाइयो मूल्य त्यति नै ठूलो हुन्छ । कर फिलामा समेत यस्तै नियम लागु हुन्छ। जति कम दर, त्यति क्रममा यसको काम सकिन्छ
भ्याटका सन्दर्भमा सामाजिक न्यायबारे बेलाबेला बहस हुने गर्छ। विभिन्न मुलुकमा यस्तै विषय उठेपछि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अध्ययनसमेत गरेको थियो । अध्ययनले भ्याटमा दिने छुटमा लक्षित वर्गभन्दा अन्य वर्गले लाभ पाएको देखियो । उदाहरणका लागि पाउरोटी गरिबले खाने वस्तु हो, त्यसमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाओ अन्यमा बढी लगाओ भन्ने निर्णय हुन सक्छ। तर, पाउरोटी गरिबले मात्र खाँदैन। यो त पाँच तारेदेखि धनी मानिसले पनि खान्छन्। गरिबले दैनिक एक पोका पाउरोटी किन्छ होला भने धनीले तीन/चार पोका किन्न सक्छ । यसले लक्षित वर्गलाई दिएको छुटको उपयोगिता सहि ठाउँमा भएन ।
अर्को उदाहरण कम आम्दामी भएको व्यक्तिले सुति कपडा लगाउने र धनि वर्गले रेशम लगाउने भनि भ्याटको दर कम गराउने भनियो । त्यस अनुसार सिल्क्मा १३ प्रतिशत र कटानमा ७ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाउने भनियो । गरिवले वर्षमा दुई वटा कटनका सर्ट किन्ला तर धनीले हप्तामा एउटा किन्न सक्छ ।
भनेपछि फाइदा गरिबलाई भयो कि धनीलाई ? यसकारण गरिवलाई लक्षित गरी कम दर लगाउने उपाय संसारभर नै सही साबित हुन सकेन। सोहीकारण यसको साटो धनी र गरिव सबैलाई बराबरी कर लगाउने र गरिबलाई अन्य उपायमार्फत सहुलीयत दिन सकिने अवधारणा आएको हो। सामाजिक सुरक्षाका माध्यमहरू कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। हाम्रो संविधानले यसको ग्यारेन्टी नै गरेको छ । भ्याटलाई संसारभर नै आर्थिक विकास वा सामाजिक न्यायका रुपमा नहेरेर मात्र करका दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने गरिन्छ ।
करको लागत कम गर्न सरकारी निकायले प्रक्रिया सरल बनाउनु पर्छ । प्रविधिको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनु पर्छ। नीति बनाउँदा नै कर कसरी बढाउने र यसबाट हुने लागतलाई स कम गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु पर्छ। नीति बनाउँदा कुनकुन कर लगाउने, त्यसको संरचना कस्तो हुने र त्यसका लागि प्रक्रिया र लागत कति हुने निश्चित गर्नुपर्छ । करको उपयुक्त स्वरूप छनोट गरी कर कतिवटा लगाउने, कुनमा बढी निर्भर हुने भनेर निश्चित हुनुपर्छ। यसमा जसको लागत कम भई बढी प्रभावकारी संकलन हुन्छ, त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जसबाट मूल्य बढी उठ्छ त्यसलाई कसेसम्म कम लगाउने वा सम्भव भए नलगाउने उपायमा जानु पर्छ ।
सरकारको ध्यान करको आधार विस्तारमा हुनुपर्छ। सन् १९८० को दशकसम्म करका दर बढी हुने र आधार सानो हुने अवस्था संसारभर थियो । अमेरिका, यूरोप, नेपालमा पनि यही नै थियो । यसमा विभिन्न प्रकारका छुट दिने चलन थियो। करको यो मोडलले काम गरेन । यसले करको लागत बढायो, आर्थिक विकास भएन र कर पनि लक्ष्यअनुसार नबढेपछि सन् १९८६ बाट अमेरिकाले हरेक प्रकारका छुट हटाएर आयकर विस्तार गर्ने नीति लियो । यो नीति आएपछि संसारका विभिन्न मुलुकले यसै नीतिलाई अंगीकार गरेका छन् । जुन छुट दिँदा तोकिएका लक्ष्य पूरा हुन्छन्, ती छुटलाई मात्र दिने भन्ने अवधारणा भने अहिले पनि कायम छ । यूरोपका धेरै मुलुकले अहिले करको दर कम गरेर आधार बढाएका छन् । यसले कर घटेको छैन, बढिरहेको छ। हामी पनि यस्तै मोडलमा जानु पर्छ ।
कर धेरै प्रकारका लगाउनुको साटो एउटै कर लगाउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ। भ्याट लगाउँदा बिक्री कर, मनोरन्जन कर, ठेक्का करलगायतलाई हटाएर एउटै कर लगाइएको हो। यसले लागत कम गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ । अन्तःशुल्कमा पनि त्यसबेला ६०/७० वटा आइटममा लाग्ने गरेकोमा पछि एक दर्जनमा झारिएको थियो । जति धेरै ससाना कर लगाइयो, त्यति लागत बढी हुन्छ। उठाएको कर सोही लागतमा खर्च हुने अवस्था रहन्छ । यो आर्थिक विकासमा समेत प्रभावकारी हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थमा तीन वटा कर लगाउनुको साटो एउटै कर लगायो भने विवरण तयार पार्न र यसको अभिलेख राख्न लाग्ने लागत कम हुन्छ । करको स्वरुप निर्धारण गर्दा हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन ।
(डा. खड्का कर विज्ञ हुन् । साभार : नेपाल चेम्बर स्मारिका, अर्थतन्त्र अबको बाटो )
