ओपन डाटाको महत्व र नेपाली अभ्यास

प्रारम्भ

तथ्याङ्क बिनाको सूचना कोरा हुने भएकाले तथ्य, तथ्याङ्क सहितको सूचनामा जनताको पहँच भएमा मात्रै सही अर्थमा सूचनाको हकको प्रत्याभूति हुन्छ । तथ्याङ्क भन्नाले सामग्री. अभिलेख, सङ्ख्या,फोटो, शब्द, भिडियो लगायतलाई जनाउँछ । Open Data भन्नाले तथ्याङकको Free Used,Reused र Redistributed भन्ने नै हो।

खुल्ला तथ्याङ्कका सम्बन्धमा Open Data Hand Book को नेपाली प्रकाशनले थुप्रै सैदान्तिक र व्यवहारिक जानकारी दिएको छ। जसअनुसार आफूले तिरेको करमध्ये कति रकम सडक बत्तीमा वा क्यान्सरको अनुसन्धानमा खर्च भयो होला ? आफ्नो घरबाट कार्यालय जाँदा बाटोमा पर्ने सुरक्षित र मनोरम प्राकृतिक

दृष्य भएको साइकलमार्ग कुन होला ? आफूले फेरेको सास (वायू) को गुणस्तर के कस्तो छ होला ? आफ्नो बसाइको आसपासमा उत्तम काम गर्ने मौका कहाँ कहाँ उपलब्ध छ होला ? हामीकहाँ प्रति व्यक्ति फलफूलको बोट कति वटा पर्छ होला ? लगायतका प्रश्नको उत्तर पाउन खुल्ला तथ्याङ्कको अवधारणा विकासभएको हो। सन् २००९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र न्यूजिल्याण्डले आफ्ना सार्वजनिक सूचनाहरू खुल्ला तथ्याङ्कको अवधारणामा सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा र प्रयोग बढेको हो।

खुला डाटाको महत्व

खुल्ला सरकारी तथ्याङ्कको लाभ र महत्वलाई केलाउँदा यसले सरकारी काम कारबाहीको पारदर्शीतालाई सुनिश्चित गर्छ र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका सिद्धान्तलाई जनताको ‘वाचडग’को भूमिकामार्फत प्रत्याभूत गर्दछ । यसले सरकारी काम कारबाहीमा जनताको सहभागिता, आम जनताको आत्म सशक्तीकरण, सुधारिएको वा नयाँ निजी उत्पादन सेवा र नवीनतालाई प्रोत्साहित गर्छ । यस अतिरिक्त सरकारी सेवाहरूको कार्य कुशलतामा सुधार, नीतिहरूको प्रभाव मापन र संयुक्त डाटा स्रोतहरूबाट नयाँ ज्ञान र ठूलो मात्रामा डाटाका नयाँ स्वरूपहरूको पहिचानमा मद्दत गर्छ । जो मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि नभई नहुने तत्व हो।

खुल्ला तथ्याङ्कका लाभ र महत्वलाई बुझ्न केही प्रयोगमा जानुपर्छ । डेनमार्ककी एक महिलाले findtoilet.dk नामक वेवसाइट निर्माण गरीन । जसले सबै सार्वजनिक शौचालयको जानकारी दियो। यसबाट ब्लाडरमा समस्या भएकाहरू पनि निर्धक्कसंग घुमफिर गर्न सक्ने भए । त्यसैगरी नेदरल्याण्डमा Vervuilingsalarm.nt नामक सेवाले वायु गुणस्तरको जानकारी दिन्छ । न्यूयोर्कमा कुन कुन पार्कमा कुकुर डुलाउन पाइन्छ भन्ने सूचना दिने एप बनेको छ । विभिन्न अध्ययनले युरोपियन युनियनमा मात्र खुल्ला डाटाको आर्थिक मूल्य दशौं अर्ब यूरो बराबर भएको आंकलन गरिएको छ । नयाँ कम्पनी र उत्पादनले खुल्ला डाटाको प्रयोग गरी लाभ लिइरहेका छन् ।

डेनमार्कको husetsweb.dk ले घरको ऊर्जाको दक्षता सुधार गर्न जानकारी दिन्छ । यसबाट कित्ता नापीको जानकारी, सरकारी अनुदानको जानकारी, स्थानीय व्यापार रजिष्टरको जानकारीले लाभ पुग्छ । गुगल ट्रान्सलेटले आफ्नो एल्गोरिदमलाई तालिम दिनका लागि यूरोपियन भाषामा भएका कैयौँ कागजको प्रयोग गरी सेवाको गुणस्तरीयता बढाउँछ । यी लाभ खुल्ला तथ्याङ्कको कारण नै हासिल भएका हुन् । नेदरल्याण्डको शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना सबै डाटा अनलाइनमा राख्यो। त्यसपछि प्रश्न सोध्नेको सङ्ख्यामा कमी आयो। जस्ले गर्दा कार्यभार कटौती भयो, खर्चमा कमी आयो । साथै कर्मचारीलाई कुन डाटा कहाँ छ भनी जवाफ दिन सजिलो भयो। यसैगरी डच सांस्कृतिक सम्पदा विभागले पनि आफ्ना डाटा प्रकाशित गरेको छ। विकिपिडिया जस्ता समूहले कामलाई प्रभावकारिता दिन सघाएका छन् ।

नेपालमा यसको अभ्यास

नेपालमा खुल्ला तथ्याङ्कको प्रयोगलाई नियाल्दा अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन मञ्चले सूचना दिने काम गरेको छ। यसमा विकास सहायताहरू एक्सेल ढाँचामा छन् । यसमा सहायताको क्षेत्र, मिति, वित्तीय प्रतिबद्धता, भुक्तानी, परियोजनाका सूचनाहरू पनि छन् । यसमा दाताले पनि सूचना दिन सघाउँदै आएका छन् । यो अनलाईन ड्यासबोर्डमा देखाउन वा ‘एक्सेल’मा डाउनलोड गर्न मिल्छ । यस विषयमा

थप जानकारी हासिल गर्न www.amis.mof.gov.np हेर्नुपर्छ । यसैगरी कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाहरूको आधारभूत डाटा, कम्पनीको नाम, दर्ता मिति र कार्यालय रहेको जिल्ला लगायतका सूचना उपलब्ध छ । यी डाटा Csv XMC ढाँचामा उपलब्ध छन्। यस विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न www.ocr. gov.np हेर्नुपर्छ।

काठमाडौं लिभिङ्ग ल्याब्सले भूकम्पका बखत Open Street Map र quakemap.org नामक वेब पोर्टल निर्माण गरेको छ । यस पोर्टलले भूकम्पका कारण जीवनमरणको दोसाँधमा रहेकालाई उद्धार गर्न र राहत पुऱ्याउन मद्दत गरेको थियो। विशेष गरी सो बखत उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वयं सेवक, दातृ निकाय लगायतले यसका प्रयोग गरेका थिए। यसमा करिब ९ हजार नक्शांकन तयार भै प्रयोग भएको पाइन्छ ।

नेपालमै ओपन नेपालको खुल्ला डाटा पोर्टल पनि सञ्चालनमा छ । यसले सरकार र गैरसरकारी निकायबाट प्राप्त डाटाहरूलाई खल्ला डाटामा उपलब्ध गराउने गर्दछ। विशेषगरी यसले पीडिएफ डाटालाई खुल्ला डाटामा उपलब्ध गराउँछ । यस विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न www.data.opennepal.net हेर्नुपर्छ । नेपालमा कोड फर नेपालको नेपाल म्याप पनि सञ्चालनमा छ। यो एउटा परियोजना हो, जसले डिजिटल साक्षरता बढाउँछ। यसको म्यापमा जिल्ला, नगर, गाउँस्तरका विभिन्न डाटाहरू उपलब्ध छन् । यी डाटा डाउनलोड गर्न मिल्छ । यस विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न www.nepalmap.org हेर्नुपर्छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको अर्को पोर्टल विकास उद्यमीको नेपाल इन डाटा पनि हो । यो एउटा नवीनतम् सामाजिक केन्द्र हो। यसले सन् १९५० देखि डाटा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले सबै क्षेत्रका डाटालाई एकीकृत रूपमा तुलना गर्न मिल्ने गरी सहजरूपमा डाटा उपलब्ध गराउँछ । यसमा डाटाको माध्यमबाट अन्तरकिया पनि गर्न मिल्छ । यस विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न www.nepalindata.com हेर्नुपर्छ । नेपालमा प्रचलनमा रहेको अर्को पोर्टल योङ्ग इन्नोभेसनको भूकम्प प्रतिकिया पोर्टल हो। अप्रिल २५ को

भूकम्प र त्यसपछिका गतिविधिलाई यसले पछ्याउँछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पारदर्शी पहल (IATID सँग साझेदारीमा काम गर्छ । यसमा राहत, पुनर्निर्माण, राहतको ढाँचा लगायतका तथ्याङ्क उपलब्ध छ । यस विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न www.earthquake.opennepal.net हेर्नुपर्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको पारदर्शीता र नागरिक सहभागिता फोरम पनि सञ्चालनमा छ ।

यसले का.म.न.पा. वडा नं. ७ का डाटाहरू उपलब्ध गराउँछ । जसमा बजेट, परियोजना, जनसांख्यिक डाटा उपलब्ध छन् । यी डाटाहरू एक्सेल ढाँचामा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । यस विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न www.modelug.com हेर्नुपर्छ । यसैगरी नेपालमा ओपन नलेज नेपालको इलेक्सन नेपाल पोर्टल पनि छ। यो एउटा काउडसोस खुल्ला पोर्टल

हो। यसमा स्थानीय निर्वाचनको डाटा एकै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । यी डाटा पुनःप्रयोगयोग्य छन् । यस पोर्टलमा अन्तरक्रियात्मक दृष्य र इन्फोग्राफिक्स समावेश छ। यसबाट सङ्घीय राज्य विभाजन र स्थानीय निर्वाचनको चिनारी हासिल गर्न सकिन्छ । यस विषयमा थप जानकारी हासिल गर्न www.electionnepal.org हेर्नुपर्छ ।

कस्तो हुनुपर्छ डाटा ?

खुल्ला सरकारी तथ्याङ्कको विशेषतालाई नियाल्दा पहिलो कुरा, डाटाहरू खुल्ला स्वरूप ‘ओपन फर्मेट' मा हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा, ती सहजै पढ्न मिल्ने 'मेसिन रिडेबल' हुनुपर्छ । तेश्रो कुरा, यिनको जानकारी, प्रयोग, पुनप्रयोग र वितरणमा 'कुनै रोकावट हुन नहुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। चौथो कुरा, यसमा गोपनीयता र राज्यको संवेदनशीलताको सिद्धान्तलाई पनि विधिगत रूपमा स्वीकार गरिएको हुनुपर्छ । हाल

यसको प्रयोग विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, ओपन गभर्मेण्ट पार्टनरशीप, युरोपियन आयोग र बेलायत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, भारत, इन्डोनेशिया लगायतका मुलुकहरूमा भैरहेको छ । OGD को अवधारणाले नागरिकलाई सरकारका काम कारबाहीप्रति निगरानी राख्ने अवसर दिन्छ ।

जस्ले सरकारलाई पारदर्शी र जिम्मेवार तुल्याउन दबाब सृजना गर्छ । साथै, यसले सेवा प्रवाह गर्ने निकायको क्षमतालाई सबलीकरणसमेत गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानको धारा २७ मा नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्था छ । यस संवैधानिक हकको प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ र सो ऐनको स्वतः प्रकाशन गर्ने प्रावधानलाई खुल्ला सरकारी तथ्याङ्कको अवधारणामा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम तथ्यसहितको सूचना प्रवाह भएपछि नागरिकहरू स्वयंले त्यसको उचित व्याख्या र विश्लेषण गर्छन्, अर्काले तोडमोड गर्ने सम्भावना न्यूनीकरण भएर जान्छ । नेपालको राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलाई पनि त्यसतर्फ उन्मुख तुल्याउनुपर्छ । नेपाल

दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०१७ जनवरीको MIS प्रतिवेदन अनुसार ५५% जनसङ्ख्यामा मात्रै इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ । उपलब्ध सेवा पनि अपेक्षित गुणस्तयुक्त छैन । अधिकांशले मोबाइल फोनमार्फत इन्टरनेट सेवा चलाउँछन् ।

ब्रोडब्यान्ड सेवा र केबल इन्टरनेटको पहुँच निकै कम जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। OGD प्रयोगका लागि गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा आधारभूत आवश्यकता हो। हाम्रो सन्दर्भमा प्रविधि र इन्टनेटलाई सरकार सञ्चालनको प्रकियामा प्रयोग गर्ने अभ्यास त्यत्ति पूरानो होइन । साथै, सरकारी कार्यालयमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छ । पूर्वाधारको पनि त्यत्तिकै कमी छ। सरकारले डाटा सेन्टर स्थापना नगरेको होइन, तर आपसी समन्वयको अभाव छ । यी कुरामा शीघ्र सुधार हुन जरुरी छ।

(यो लेख राष्ट्रिय सूचना आयोगकाका प्रमुख सूचना आयुक्त्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले कर्मचारी संचयकोषको विशेषांकमा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश हो – सम्पादक)