आर्थिकन्यूज
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश गरेको भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । बजेटमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाभ हुनेगरि करका दर हेरफेर गरिएको चर्चा बजेट सार्वजनिक हुनु अघि नै शुरु भइसकेको थियो ।
सायद त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै बजेट भाषण गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले भने, ‘बजेटमा कुनै निश्चित व्यापारी, समूह वा व्यक्तिको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफूले काम गरेको प्रमाणित भए म अहिले नै छोडेर हिँड्छु ।’
उनले पत्रकारहरूलाई अनुरोध समेत गरे– कम्तीमा यस पटक चाहिँ यस्ता कुरा नगरिदिनुस् । जसले गर्दा उनीमाथी उठेको संशय हराएको थियो । तर, एक हप्तामै त्यही आरोप उनलाई लाग्यो जुन नहोस् भन्ने उनको चाहना थियो। अर्थात् गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि बजेटमा कुनै निश्चित घरानाको चाहना बमोजिम करको दर फेरिएको भन्ने समाचार बाहिर आए ।
त्यसलाई मलजल गर्नेगरि पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक सभामा नै बोले । निकै कूटनीतिक भाषामा उनले भने, ‘बजेट निर्माण गर्दा फेरि पनि मुसा छिरे अरे । असम्बन्धित व्यक्ति पसे अरे भन्ने जस्ता कुरा सुनिँदै छ । ती कुरा असत्य साबित हुन्, यही कामना गर्दछु ।’
तर, सोमबार अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति नै जारी सार्वजनिक गरेर समाचारमा सत्यता नरहेको दाबी गर्यो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार रामकृष्ण श्रेष्ठ नामक अनधिकृत भनिएका व्यक्ति हाल अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्गत करार सेवामा कार्यरत व्यक्ति हुन् । उनी अर्थ मन्त्रालयकै सेवा निवृत्त कर्मचारी रहेको र बजेट टाइप गर्ने तथा हर्मनाइज्ड कोड मिलाउने पारङ्गत व्यक्ति हुन् ।
यसरी अर्थ मन्त्रालयले अनधिकृत भन्ने आरोप लागेका व्यक्ति आधिकारिक र जिम्मेवार नै भएको दाबी गरिरहेका बेला उनलाई ‘अनधिकृत’ नै प्रमाणित साबित गर्ने थप तर्क र प्रयास जारी छ । यसो हुँदा विषय सेलाउन पाएको छैन । तर, एकैसाथ दुई वटा खतराहरू भने देखिएको छ ।
पहिलो– सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामा उठ्न सक्ने प्रश्न । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अमुक घरानाको एजेन्टकारुपमा अनधिकृत व्यक्तिले मन्त्रालय प्रवेश गरी करको दरमा हेरफेर गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमायो । यो एक स्थापित तर अप्रमाणित सत्य हो । जसको कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बदनाम छन् । सो बदनामी उनको जीवनपर्यन्त रहने निश्चित छ । आम नेपालीलाई अहिले के विश्वास छ भने जनार्दन शर्माले त्यो अपराध गरेकै हुन् ।
तर, अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतमाथि लागेको आरोप सुरुवातमै त्यति बलियो देखिँदैन । आरोप लगाउनेहरूले नै स्वीकार गरेको सत्य के हो भने अनधिकृत व्यक्ति भनिएका श्रेष्ठ यसअघिका एक दर्जन बढी बजेटको अन्तिम स्वरूप निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदै आएका व्यक्ति हुन् । यस पटक पनि उनी सहभागी हुनु नौलो कुरा होइन । बरु चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा भने उनलाई हटाएर अनधिकृतलाई छिराइएको थियो।
यसले के स्पष्ट पार्छ भने प्राविधिकरुपमा काम जानेका एक सिद्धहस्त व्यक्तिको सहयोग अर्थ मन्त्रालयले यस पटक पनि लिएको हो । भलै उनी अघिल्लै वर्ष सेवा निवृत्त भइरहेका थिए । तर, अहिले यही कामका लागि करारमा ल्याइएको थियो ।
सामान्यरुपमा नै के भन्न सकिन्छ भने श्रेष्ठको संलग्नता बदनियत पूर्ण देखिँदैन । आरोप नै नलाग्ने घटना त होइन तर दमदार आरोप लाग्न सक्ने भने देखिँदैन। ‘सामान्यतया नियमितरुपमा भइरहेको काम समाचारको विषय होइन’ भन्ने आम सञ्चारको कक्षामा दोहोरिइरहने वाक्य यो सन्दर्भमा पनि प्रासङ्गिक देखिन्छ ।
दोस्रो– कम्तीमा पनि आफूलाई अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जस्तो अक्षम्य आरोप नलागोस् भन्ने कुरामा सचेत देखिएका अर्थमन्त्री महतलाई आखिर त्यस्तै आरोप लाग्यो । यसले उनलाई नखाएको विष पो लाग्ने हो की भन्ने चिन्ता अहिले अर्थ मन्त्रालयमा व्याप्त रहेको देखिन्छ ।
हुनत विद्युतीय सवारी, चुरोट, रक्सी जस्ता वस्तुमा लगाइएको करको दरमा भएको हेरफेर हेर्दा उनी शंकाको घेरामा पर्ने नै देखिन्छ । त्यस्तो शंका जायज मान्न सकिने धेरै आधारहरू बजेटमा छन् । तर, ती करका दर पहिलै निर्धारित थिए या श्रेष्ठको उपस्थितिमा परिवर्तन भए ? यो अहम् प्रश्न यस सन्दर्भमा छलफलको विषय बन्न सक्छ ।
आफ्ना सम्पर्क र सम्बन्धका आधारमा पहिले नै विद्युतीय सवारी लगायतका करका दरहरूमा एउटा निचोडमा अर्थमन्त्री पुगिसकेका थिए भन्न सकिन्छ । किनकि बजेटमा विद्युतीय सवारीको करमा कस्तो परिवर्तन हुँदैछ भन्ने गन्ध पाएकै आधारमा व्यापारीहरूले वैशाख यता ठूलो मात्रामा सवारी भित्र्याएको भन्सार विभागको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने कम्तीमा पनि विद्युतीय सवारीको हकमा जेठ १४ गते राती करको दरमा खास परिवर्तन भएको होइन । त्यो पूर्व निर्धारित नै थियो । र, बरु के भन्न सकिन्छ भने निश्चित व्यापारी घरानाहरूको दबाब र प्रभावमा परेरै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीका हकमा त्यस्तो अस्वभाविक परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् ।
समग्रमा एउटा गहन विषय निकै फितलो ढङ्गले बहसमा आउँदा यदि अपराध भएकै हो भने पनि अपराधी होसियार बन्ने मौका पाउन सक्छन्। उनीहरु थप उत्साहित बन्छन् । अपराध सजिलै लुक्छ, आरोप लगाउनेहरू नै प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुग्छन् । सँगसँगै, यदि अपराध भएको थिएन तर अनावश्यक फतुर मात्रै लाग्यो भने इमान्दार र सदाचारमा बस्नेहरू पनि निरुत्साहित बन्छन् । जसले काम गर्ने उत्साह मर्छ । जे गरे पनि आरोप लाग्ने नै हो भन्ने निश्चित बन्दा अपराध गर्ने र त्यसलाई ढाकछोप गर्ने मानसिक उत्प्रेरणा बढ्न सक्छ । जसले समग्र मुलुकको अहित गर्छ ।
