सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । पछिल्लो समय कृषि बीमा प्रति किसानहरूको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । सरकारले कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउन अनुदान रकमलाई बढाएसँगै कृषि बीमा गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको हो ।
सरकारले हाल कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापत प्रिमियममा ८० प्रतिशत रकम अनुदान दिँदै आएको छ । जसमा किसानले कृषि बीमा गर्दा प्रिमियमको २० प्रतिशत रकम मात्रै तिरे पुग्छ । यहि प्रावधानले गर्दा किसानहरू आकर्षित बन्दा बीमा कम्पनीहरूले पनि उल्लेख्य मात्रामा बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको देखिएको छ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा व्यवसायबाट मात्रै दुई अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क सङ्कलन गरेका छन् । वैशाख मसान्तसम्म कम्पनीहरूले एक लाख ५२ हजार २६६ बीमालेख बिक्री गरी सो बराबरको बीमाशुल्क सङ्कलन गरेका हुन् ।
त्यसो त निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको दश महिनामा समग्रमा पनि राम्रै बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन् । कम्पनीहरूले वैशाख मसान्तसम्ममा ३२ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन् । यो शुल्क २३ लाख ५० हजार ६५२ बीमालेख बिक्री गर्दा सङ्कलन भएको हो ।
दाबी भुक्तानीमा सधैँ समस्या
कृषि बीमा व्यवसायको आकर्षण बढ्दै गए पनि दाबी भुक्तानीमा भने सधैँ समस्या हुने गरेको देखिएको छ । समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै कहिले कृषक समस्यामा परेको सुनिन्छ त कहिले सरकारले समयमा अनुदानको रकम नदिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूको गुनासो सार्वजनिक हुने गरेको छ ।
कृषि बीमाको अनुदानको विषयलाई लिएर बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूबिच विवाद समेत उत्पन्न भएको छ । लामो समयदेखिको अनुदानको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बीमक सङ्घले कृषि बीमालेख नै बन्द गरेको छ ।
नेपाल बीमक सङ्घका अनुसार कृषि बीमाको अनुदान बापत १४ बीमा कम्पनीले २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । जसमा शिखर इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी छ ।
यो कम्पनीको ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम लिन बाँकी छ भने आईएमई प्रुडेन्सियलले ४९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ३३ करोड ७७ लाख, नेको इस्योरेन्सले ३० करोड १९ लाख सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले (सलिको) २३ करोड ३४ लाख, हिमालयन एभरेष्टको १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरको १६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदानको रकम लिन बाँकी छ ।
त्यसैगरी, कृषि बीमाको अनुदान रकम नपाएका कम्पनीमा अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख, दि ओरियन्टलको १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको ९ करोड ७७ लाख, युनाईटेड इन्स्योरेन्सको ९ करोड २ लाख, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६ करोड ४२ लाख र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
दाबी भुक्तानी नपाएसम्म बीमालेख जारी नगर्ने अडानमा कम्पनी
कृषि बीमा व्यवसाय गर्दै आएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनुदानको रकम नपाएसम्म बीमालेख बिक्री नगर्ने अडान लिएका छन् । नेपाल बीमक सङ्घका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री अनुदानको रकम नपाएसम्म बीमालेख जारी नगर्ने बताउँछन् ।
अध्यक्ष क्षेत्रीले आर्थिक न्युजसँग भने, ‘बीमा प्राधिकरण र कृषि मन्त्रालयबिच छलफल भइरहेको छ । मिटिङ राख्छौँ भन्नु भएको छ । अहिलेसम्म भएको छैन । सरकारले कृषिलाई बढवा दिने भनेर ल्याएको यो कार्यक्रमलाई हामीले पुलको काम गरेको हो । अनुदानको रकम नपाएसम्म बीमालेख जारी हुँदैन ।’
के भन्छ नियामक निकाय
उता प्राधिकरणले भने बीमा कम्पनीहरूले अनुदान बापतको दाबी भुक्तानी लागि पेश गरेको विवरण ठिक नभएका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बीमा दाबिका लागि आएका विवरणहरू ठिक नभएका कारण अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताए ।
उनका अनुसार कृषि बीमा अनुदानका लागि प्राधिकरणमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आएको छ । ‘पैसा हामीकहाँ आएको छ । त्यसलाई वितरण गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्छन् । तर, बीमा दावीका लागि पठाएका विवरणहरू ठिक छैनन् । यसले पनि भुक्तानीमा समस्या भएको हो’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।
अनुदान बापतको दाबी भुक्तानी लागि पेश गरेको विवरण ठिक नभएका प्राधिकरणको भनाई अध्यक्ष क्षेत्री स्वीकादैनन् । उनी भन्छन्, ‘कृषि मन्त्रालयबाट भ्यालुएसनका लागि हामीलाई दिएको समय र प्राधिकरणलाई दिएको समयको बिचको कुरा हो । प्राधिकरणले तोकेको समयभित्र हामीले प्रक्रिया पुर्याएर कागजपत्र पठाएका छौँ । त्यसबिचमा देखिएका कागजी समस्याहरूलाई हामीले स्वीकारेका छौँ । तर, त्यस बाहेकका समस्या हामीले हेर्ने होइन नियामक निकाय, मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच समन्वयन हुनुपर्यो ।’
सरकारले सधैँ सबै कुरामा अनुदान दिएर मात्र नहुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारले सधैँ सबै कुरामा अनुदान दिएर एउटा चिजमा मात्र बानी लगाएर हुँदैन त्यसलाई हटाएर अरू कुरामा फोकस गर्ने हो ।’
कृषि तथा पशुपन्छीको बीमा कार्यक्रम पनि पशुपन्छीको बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या नरहेको उनको भनाई छ । ‘पशुपन्छीको बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या छैन । उधारो बीमा नगर्ने भन्ने नियम छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम भएर हामीले साथ दिएको हो ’, उनले थपे ।
कृषि अनुदानको प्रक्रिया नै झन्झटिलो भयो
कृषि अनुदानको प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको भन्दै अनुदानको प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाई छ । कृषि बीमा अनुदानको भुक्तानीलाई सहज बनाउन स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने प्राधिकरणको राय छ । अहिलेको भुक्तानी प्रक्रिया लामो भएका कारण स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिएपछि उसले बीमा कम्पनीहरूलाई दिएर त्यहीबाट भुक्तानी हुन्छ । यसो गर्दा किसानको हात/हातमा अनुदानको रकम पुग्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।
यस्तो छ कृषि तथा बालीमा बीमाको व्यवस्था
सरकारले कृषि क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा कार्यक्रम लागु गर्यो । कृषि बीमामा हुने जोखिमको भार कम गरी कृषकको आर्थिक उन्नति तथा साख कायम राख्न र कृषि पेसालाई व्यावसायिक कृषि पेसातर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले नेपाल बीमा प्राधिकरण (साबिकको बीमा समिति)बाट बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन २०६९ मार्फत कृषि बीमाको सुरुवात भएको हो ।
बीमा प्राधिकरणले २०७७ मा बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशन २०६९ लाई खारेज गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, २०७७ लागु गरेको छ । जसमा पशुपन्छी र वनस्पतिको बीमा बारे व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले २०७० साउन १ गतेदेखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमा शुल्कमा किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७१ फागुनदेखि बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो ।
सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएकोमा कृषि तथा पशुपन्छीको बीमामा कृषकहरू आकर्षित गरी थप प्रभावकारी बनाउनका लागि २०७१ साउन १ गतेदेखि बीमा शुल्कको अनुदानलाई वृद्धि गरी ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाका साथै मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको थियो ।
अनुदान बापत प्रदान गरिँदै आएको ७५ प्रतिशतको अनुदानलाई सरकारको आव ०७८/०७९ को बजेट मार्फत ५० प्रतिशतमा झारेको थियो । आव २०७८/०७९ को बजेटमा सरकारले उक्त अनुदानलाई ८० प्रतिशत कायम गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हालसम्मको प्रगति
