आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबिच महत्त्वपूर्ण व्यापारिक तथा आपसी सम्झौताहरू भएका छन् । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीसंग भ्रमण टोलीमा गएका व्यवसायीहरूले अझ महत्त्वपूर्ण द्धिपक्षिय लगानीका सम्भावनाबारे छलफल र सम्झौता गरेका छन् ।
नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायीहरुबीचको संयुक्त फोरमले पहिलो पटक दिल्लीमा गरेको व्यापार र लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान सम्बन्धी बैठकलाई यो भ्रमणको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धीकारुपमा लिइएको छ । भारतको भ्रमण टोलीमा संलग्न रहेका एक व्यवसायीका अनुसार नेपालको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले लगानी र व्यापारका लगभग एक दर्जन प्रमुख क्षेत्रहरूको पहिचान समेत गरेको छ ।
सडक तथा रेल सेवाका पूर्वाधारदेखि लिएर सूचना प्रविधि सेवासम्मलाई दुई देशका उद्योगी व्यापारीहरूले संयुक्तरुपमा काम गर्न सकिने क्षेत्रकारुपमा स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला दुई देशबिच औपचारिकरुपमा जलविद्युत उत्पादनदेखि व्यापारसम्मका महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएसँगै दुवै देशका उद्योगी व्यापारीहरू थप उत्साहित बनेका छन् । नेपालको जलविद्युतलाई लगानीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रकारुपमा लगानीकर्ताहरूले प्राथमिकता दिएका हुन् ।
भारत नेपालको सर्वाधिक व्यापार साझेदार रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै दुवै मुलुकका व्यवसायीहरूले आपसी सहकार्यको नयाँ शिराबाट थालनी गरेपछि विशेषगरि नेपालको निजी क्षेत्रका नयाँ उत्साह थपिएको छ । दिल्लीमा बसेको संयुक्त बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व नेतृत्वकर्ताहरू शेखर गोल्छा, सुरज वैद्य, पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठदेखि नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष सतिश मोरसंगै चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानसमेत सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिल्ली भ्रमणकाक्रममा गोरखपुर–भैरहवा ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्झौता गरेका छन् । यसका साथै भारतको बथनाहाबाट विराटनगर कस्टम यार्डसम्मको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन, सुनौली भैरहवा इन्टीग्रेटेड चेकपोस्टको शिलान्यास, नेपालगन्ज रूपैडिया इन्टीग्रेटेड चेकपोस्टको उद्घाटन, अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाईको शिलान्यास र सिलीगुड़ी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यको समझदारी भएको छ ।
त्यस्तै, दोधारा चाँदनी इन्टीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माणको समझदारी, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा सम्झौता, क्रस बोर्डर पेमेन्टबारे समझदारी र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणको सम्झौता प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
