आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले प्रपञ्च रचेको छ। चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले बुधबार नै आम माफीको सिफारिससहितको फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याएको छ।
‘थारू नेता’ चौधरीलाई कैद माफी दिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नाउपाका नेताहरूलाई पटकपटक आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीकै रायअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयले आममाफी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले समेत बुधबार साढे २ बजे नै सरकारको तर्फबाट पत्र आएको पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक अधिकारीले भने–‘चौधरीलाई माफी दिने विषयको फाइल बुधबार आएको हो । तर, उक्त फाइल अध्ययन गर्न बाँकी नै छ।’
पूर्वसांसदसमेत रहेका चौधरी कैलालीको टिकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी २०७२ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजायमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उनको बाँकी कैद सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिको कार्यालय सकारात्मक नदेखिए सरकारले राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाउने तयारीसमेत गरेको बुझिएको छ।
राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्ने कामबाहेक सरकारले ल्याएका निर्णयलाई बदर गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको तथ्यलाई समेत हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय लिनसक्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका एक सल्लाहकारले बताए । उनले भने– ‘सरकारले निर्णय गरेर पठाएको विषयमा राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारको निर्णयलाई फिर्ता गर्दा पूर्व राष्ट्रपति जस्तै विवादित हुने खतरासमेत रहेकाले उहाँले कार्यकारी निकायबाट आएका महत्वपूर्ण विषयलाई सकारात्मकरूपमा लिने सम्भावना छ।’
चौधरीलाई जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिमार्फत् सजाय माफी गराउने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन शाखामा चौधरीको सजाय माफीसम्बन्धी २० वटा फाइल पुगेको बताइएको छ ।
उनी रहेको डिल्लीबजार कारागारले कारगाार व्यवस्था विभाग हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई केही दिनअघि पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जवाफ दिएपछि गृहले माफीको पत्र पठाएको हो । यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्वीकार गर्दै पुनरावेदन नगरेको जानकारीसहित माफी दिन सकिने राय लेखेर पठाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट फैसलासमेत भएकाले माफी दिने कार्य अघि बढाउन सकिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि गृहले टिप्पणी उठाएर माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
