आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गणतान्त्रिक संविधान लागू गरिएको ८ वर्षपछि बल्ल सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर निजामति ऐन लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । विहीबार सवोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी ९ महिनाभित्र लागू गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको हा ।
लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले गरेको कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले संविधानले तोकेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ । संविधानको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानूनमै आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
