शीर्षकहरू

‘बीमाको दायरा बढाएर मात्रै हुँदैन, पोलिसी सरेन्डरबारे पनि ध्यान दिनु पर्छ’

‘बीमाको दायरा बढाएर मात्रै हुँदैन, पोलिसी सरेन्डरबारे पनि ध्यान दिनु पर्छ’

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा बीमाको दायरा बिस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ४४.५५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । यो गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको तुलनामा ७.२१ प्रतिशतले बढी हो ।   

बीमाको पहुँच वृद्धि र दायर विस्तार गर्न प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूमा बीमा सम्बन्धी विभिन्न सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । बीमाको दायरा विस्तार गर्न प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको योजना पनि ल्याएको छ । 

जस अनुसार विभिन्न बीमा कम्पनी मर्जरमा गई पुँजी वृद्धि गरिरहेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरमा जानेदेखि हकप्रद शेयर जारी गर्ने र प्रिमियममा प्राथमिक शेयर आईपीओ जारी गर्न समेत अनुमति पाएका छन् ।   

सम्पूर्ण क्षेत्रमा बीमाको दायरा विस्तार गर्न पुँजी वृद्धिले मात्र नपुग्ने नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक राज पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमाको दायरा बढाउन पुँजी वृद्धिले पनि सहयोग गर्छ । तर, पुँजी मात्र धेरै भएर हुँदैन पुँजीलाई परिचालन गर्न जानियो भने बीमाको दायरा बढाउन चेतना विस्तार गर्न र तल्लो तहसम्म बीमाको पहुँच पुग्न सहयोग पुग्छ ।’  

यता सूर्यज्योति लाइफका सञ्चालक तथा बीमा विज्ञ विवेक झा पनि बीमाको दायरा अझै विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि व्यवसाय आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । अहिले बजारमा बीमा अरुले भनेको र सुनेको आधारमा गर्ने गरेको देखिएको छ । बीमालाई रिटर्नसँग जोडिएको देखिन्छ । बीमा बचतको माध्यम हो । तर, बचत मात्रै नभएर यो जोखिम बहन हो । अहिलेको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता महसुस गराउन जरुरी छ ।’ 

बीमा गराउँदा जस्तो वातावरण सिर्जना गरिएको हुन्छ । त्यस अनुसार दिने सेवा सुविधाका बारेमा त्यत्तिकै इमानदार भएर काम गरेका छौँ छैनौ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने झाको भनाई छ । बीमाको दायरा विस्तारका लागि बीमा गर्दा प्रतिबद्धता गरेका कुरा लागु गर्नुपर्ने विज्ञ झाको तर्क छ । 

उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि सामानको प्रचार प्रसार गर्दा धेरै कुरा भनिएको हुन्छ । तर, भनेको कुरा इमानदारिताका साथ लागु गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले भनेको कुरा यथार्थ रूपमा परिपालन हुनुपर्छ । यसले गर्दा बीमाप्रति विश्वासको वातावरण पनि सिर्जना हुन्छ ।’

अहिले हरेक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएर गएसँगै बीमा क्षेत्रमा पनि उपभोक्तालाई सजिलो वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले बजारमा भएको प्रतिस्पर्धामा  उपभोक्तालाई सजिलो हुनपर्‍यो । उचित मूल्यमा सामान पाउनुपर्‍यो ।’  

प्रतिस्पर्धी बजारमा बीमा दायरा विस्तार गर्न बोनस दरले पनि फरक पार्ने उनको भनाई छ । ‘बोनस दरले पनि बीमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा फरक पार्छ । यसको पनि जाँच हुन आवश्यक छ  । ताकी कुनै व्यक्तिले बीमा गरिसकेर परिपक्वता आफ्नो पैसा फिर्ता लिने बेलामा उसलाई आफू ठगिए भन्ने वातावरण आउनु भएन’, उनले भने ।

यस्तो वातावरण सिर्जना भयो भने बीमाप्रति मान्छेहरूको विश्वास बढ्ने समेत उनको भनाई छ । अहिले पनि गाँउगाँउमा बीमाप्रति सचेतनाका कुराहरू पनि धेरै भएका छन् । जनसङ्ख्याको आधारमा यति प्रतिशतमा पुग्यो बीमाको दायरा भन्ने छ । तर, यो पर्याप्त छैन । एउटा व्यक्तिलाई बीमाको आवश्यकता कति हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन भएको छैन । यसमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । 

बीमा अपरिहार्य भए पनि बीमा गर्नका लागि सुरुमा प्रोत्साहन चाहिने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘बीमा क्षेत्रको विस्तार गर्न बीमा गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । त्यसलाई त्यो करको माध्यमबाट हेर्न सकिन्छ । स्वतः स्फूर्त छैन । यसको कारण खोजी गर्नुपर्छ । बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । बीमा अपरिहार्य नै छ ।’ 

बीमालाई बाध्यकारी रूपमा हेरिनु नहुने जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘बीमा सबै बाध्यकारी होइन । न्यूनतम बाध्यकारी हो भने त्यसभन्दा माथिको वैकल्पिक हो । मान्छेहरूको आर्थिक क्षमता बढ्दै जाँदा बीमा गर्न सक्छ । सबैलाई सबै चिज बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन ।’  

उता बीमा विज्ञ झाले पनि बीमा बाध्यकारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताए । तर, बीमाको आवश्यकता किन भन्ने कुरा बुझियो भने बीमाको पिक्चर चेन्ज हुने उनको भनाई छ ।  

बीमाको दायरा बढ्दै गए पनि खुसी हुनु पर्ने अवस्था भने देखिँदैन । एकातिर दायरा बढ्दै गएर पनि अर्कोतिर बीमितले पोलिसी सरेन्डर गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मात्रै ९ हजार भन्दा बढी बीमितले पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । 

बीमा प्राधिकरणका अनुसार चैतमा १७ जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब १८ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको ९ हजार ३५८ बीमा पोलिसी सरेन्डर भएको हो । बीमा अभिकर्ताहरुले क्षणिक कमिसनको लोभमा बीमितहरुलाई गलत ढङ्गले पोलिसीको व्याख्या गर्ने गरेका कारण पनि बीमालेख सरेन्डर हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जब बीमितहरुले आफूले खरिद गरेको बीमालेख वास्तवमा आफ्नो रोजाई र उद्देश्यका लागि उपर्युक्त होइन भन्ने बुझ्छन् । त्यसपछि केही आर्थिक क्षति बहन गरेरै भए पनि बीमालेख सरेन्डर गर्ने गर्छन् । 

त्यस बाहेक अभिकर्ताहरुले बीमितहरुको आर्थिक क्षमताको विश्लेषण नगरी उनीहरूले बहन गर्न सक्ने भन्दा ठुलो रकमको बीमालेख खरिद गराउने गरेका कारण पनि सरेन्डरको समस्या आउने गरेको बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले बताउने गरेका छन् ।

पोलिसी सरेन्डरको कारण सबै ओभर इन्स्योरेन्स नभएको अध्यक्ष पोषक राज पौडेलको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘पोलिसी सरेन्डर गर्नुको कारण ओभर इन्स्योरेन्स मात्र नभएर यो प्राेडक्टको फिचर पनि हो । यसले गर्दा पनि बीमितले पोलिसी सरेन्डर गर्छ । एकाध केशमा ओभर इन्स्योरेन्स पनि हुन्छ । तर, बीमा सरेन्डर गर्नुपर्ने कारण प्राेडक्टको फिचर पनि हो । आर्थिक अवस्था पुरा गर्नलाई बीमितले बिचमा पोलिसी त्याग्ने गरेको हो ।’ 

बीमा विज्ञ झा भने बीमा त्याग्नुमा अन्डरराइटिङ मुख्य कुरा रहेको तर्क राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै जसो क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको हुन्छ । प्रिमियमलाई मात्र फोकस गरिन्छ । प्रिमियमबाट आउने रकमबाट कम्पनीका लागि बचत कति गरिन्छ भन्ने हेरिँदैन । तसर्थ यसमा क्षमता वृद्धिका कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’   

उनका अनुसार बीमा गर्ने क्रममा नै बीमा गर्दा राखिएको प्राइसिङमा सर्टेन प्यारामिटरहरु राखिएको छ । यसलाई फलो गरेर अगाडी गयौँ भने हामीले सोचे अनुसारको रिजल्ट आउँछ । तर, पारामिटरमा खर्च ५ प्रतिशत लेख्या छ ७ प्रतिशत गर्‍यो भने त मार्जिन कम हुन्छ ।  साथै बीमा कम्पनीहरुले भने अनुसारको सेवा सुविधा दिएन भने कम्पनीको प्रतिको विश्वासमा ह्रास आउने र पोलिसी सरेन्डर हुने गरेको उनको भनाई छ । 

अहिले देशमा अघोषित रूपमा पनि मन्दी बढिरहेको छ । यस्तो बेलामा मान्छेहरूले प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रिमियम तिर्न नसकेर पनि बाध्यकारी रूपमा बीमा सरेन्डर हुने गरेको देखिएको उनले बताए । 

बीमा पोलिसी सरेन्डरलाई कम गर्न बीमितलाई परामर्श दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए । उनले भने, ‘पोलिसी सरेन्डर कम गर्न बीमितलाई काउन्सिलिङ गराउनु पर्छ । वैकल्पिक बाटो देखाउने गर्नुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्था सुध्रियो भने आफै कम हुन्छ ।’