सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । कृषि बीमाको अनुदानको विषयलाई लिएर बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले पर्याप्त कागजात नपुगेको भन्दै अनुदानको पैसा रोक्दा यी दुईबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
कृषि, पशुपन्छी तथा बाली बीमा अनुदानको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल बीमक संघले विज्ञप्ती नै जारी गरेर नयाँ बीमालेख जारी नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । जसमा उनीहरूले करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान वापतको रकम नपाएको बताएका छन् ।
नेपाल बीमक संघका महासचिव अशोक कुमार खड्काका अनुसार कृषि बीमाको अनुदान वापत १४ बीमा कम्पनीले २ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । जसमा शिखर इन्स्योरेन्सको सबैभन्दाबढी छ ।
यस कम्पनीको ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम लिन बाँकी छ भने आईएमई प्रुुडेन्सियलले ४९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ३३ करोड ७७ लाख, नेको इस्योरेन्सले ३० करोड १९ लाख सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सले (सलिको) २३ करोड ३४ लाख, हिमालयन एभरेष्टको १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरको १६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदानको रकम लिन बाँकी छ ।
त्यसैगरी, कृषि बीमाको अनुदान रकम नपाएका कम्पनीमा अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख, दि ओरियन्टलको १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको ९ करोड ७७ लाख, युनाईटेड इन्स्योरेन्सको ९ करोड २ लाख, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६ करोड ४२ लाख र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यता बीमा प्राधिकरणले भने बीमा कम्पनीहरुले अनुदान वापतको दावी भुक्तानी लागि पेश गरेको विवरण ठिक नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बताएको छ । प्राधिकरण कायकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बीमा दावीका लागि आएका विवरणहरू ठिक नभएका कारण अनुदानको रकम भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारो परिहेको बताए । प्रक्रिया पुरा गरेर आए तत्काल भुक्तानी गर्ने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार कृषि बीमा अनुदानका लागि प्राधिकरणमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आएको छ । ‘पैसा हामीकहाँ आएको छ । त्यसलाई वितरण गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्छन् । तर, बीमा दावीका लागि पठाएका विवरणहरू ठिक छैनन् । यसले पनि भुक्तानीमा समस्या भएको हो’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।
तर, बीमक संघका महासचिव खड्काले भने निर्देशक पौडेलको कुरा स्विकार्दैनन् । बरु उल्टै उनी प्राधिकरणका कारण कम्पनीहरुले पैसा नपाएको आरोप लगाउँछन् । ‘अनुदानको रकम लिने दायित्व प्राधिकरणको हो । नियामक निकायले नियमन गर्ने कागजपत्र मिलेन भन्न मिल्छ त रु’ प्रश्न गर्दै उनी अगाडी भन्छन्, ‘प्राधिकरण कै कारण अनुदानको रकम रोकिएको हो ।’
कृषि अनुदानको प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयबाट कृषि मन्त्रालयमा जान्छ, कृषि मन्त्रालयबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको एउटा कमिटीमा जान्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको संयोजकत्वमा बनेको सो कमिटीले पास गर्नुपर्छ । त्यहाँ आएर पैसा बसेको पौडेलको भनाई छ ।
प्राधिकरणबाट बीमा कम्पनीमा गएपछि मात्र बल्ल वितरण हुन्छ । कृषि बीमा अनुदानको भुक्तानीलाई सहज बनाउन स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने पौडेलको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिलेको भुक्तानी प्रक्रिया पनि लामो छ । तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिएपछि उसले बीमा कम्पनीहरूलाई दिएर त्यहीबाट भुक्तानी हुन्छ । किसानको हात/हातमा पुग्छ ।’
अनुदानको प्रक्रियालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको तर्क छ । ‘डारइरेक्ट किसान कै खातामा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सरकारले ल्याएको बीमा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई हामीले सहजीकरण गरिदिएको हो । सहजीकरण गर्ने सिलसिलामा प्राधिकरणले नै अनुदान माग्ने कुरा होइन’, उनले थपे ।
बीमा कम्पनीहरूलाई उधारो बीमा नगर्न निर्देशन दिइरहँदा पनि नमानेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘हामीले उधारो बीमा नगर भनिरहेका छौँ । कि त पहिला डाइरेक्ट अनुदानको रकम दिने हिसाब राख्दै जाने अनि फर्छ्यौट गर्दै गयो भने पनि सहज हुन्छ ।’
उनका अनुसार कृषकले बीमा गराउँदा कतिले बैंकबाट ऋण लिएर बीमा गरिरहेका हुन्छन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमाङ रकम तोकिदिएको हुन्छ । ‘सबै ऋणको बीमा त कसरी गर्न सकिन्छ त रु प्रदेश र केन्द्रमा पनि बीमाको लागत पनि फरक हुन्छ’, उनले सुनाए ।
सरकारले कृषि पशुपन्छी तथा बाली बीमाको ८० प्रतिशत प्रिमियम अनुदान स्वरूप व्यहोर्ने गर्छ भने बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम कृषकले नै व्यहोर्ने गर्छन् । बीमक संघका अनुसार माछाको अनुदान रकम पनि २०७७ सालदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
बाली बीमाको अनुदान रकम पनि २०७८ साल असोजदेखि चैत्र मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, पशुपक्षी बीमाको अनुदान रकम २०७८ साल असोजदेखिको बाँकी रहेको संघले जनाएको छ ।
