आर्थिकन्यूज
- विष्णु अग्रवाल
नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनादेखि नै नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि पहल गर्दै आएको छ । गत वर्ष मंसिरमा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छोटो अवधिमै साढे २ अर्ब डलरले घटेपछि हामी सबैले औद्योगीकरण र आन्तरिक उत्पादनको महत्त्व झन् राम्रोसँग बुझेका छौँ । आयातमा निर्भर उपभोगका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्ने दबाबको दिगो समाधानका लागि हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र विदेशी मुद्राका स्रोतहरू बलियो बनाउनुपर्छ । आयात रोक्नु समाधान होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन ।
परिसंघले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आँकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । किनकि उद्योगले ठूलो लगानी मात्र आकर्षित गर्दैन, व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्छ। आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्छ ।
यो वास्तविकतालाई मनन गरेर सिएनआईले उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब दुई वर्षअघि महत्त्वाकाङ्क्षी अभियान ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ सार्वजनिक गरेको हो । यस अभियानका दुई मुख्य उद्देश्य छन् । पहिलो – नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने र दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्व बजारमा पुर्याउने ।
सिएनआइले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ । यसका वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, एसडिजीको लक्ष्यअनुसार जिडिपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन् । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको पनि हिस्सा रहेको विश्व प्रसिद्ध संस्था केपीएमजीबाट हामीले गराएको अध्ययनको प्रतिवेदनले यी लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा हस्तक्षेप जरुरी रहेको देखाएको छ ।
भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान घोषणा हुँदा (सन् २०१५ मा) जिडिपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसलाई सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको भारतले अभियान सुरु भएको ५ वर्षमै यो १७ प्रतिशत हाराहारी पुर्याइसकेको छ । हामीकहाँ भने पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासपछि जिडिपीमा १२ प्रतिशत माथि पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘मेक इन नेपाल’ एउटा परिणाम उन्मुख अभियान हो ।
पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा यस अभियानमा करिब ११० नेपाली कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन् । यी कम्पनीहरूका उत्पादन गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी छन् । अभियानमा अरू कम्पनीहरू थपिने क्रम पनि जारी छ । यसले देखाएको छ, ‘मेक इन नेपाल’ सिएनआइको मात्र नभएर देशकै साझा संकल्प हो ।
गत वर्ष आयोजित स्वदेशी समिटको पहिलो संस्करणबाट हामीले सरकारलाई दिएका सुझावहरूमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान लगायतका बुँदा चालु वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा हामीले लिएका छौँ । साथै, ‘स्वदेशी’ लोगोलाई सामूहिक ट्रेड मार्कको पहिचान दिन पनि उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक छ । यसले यस अभियानसँग जोडिएका नेपाली वस्तुलाई निर्यातमा थप एक प्रतिशत नगद अनुदानको सहुलियत मिल्नेछ ।
पछिल्लो समय सबै राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो यो अभियानलाई आत्मसात् गरेको हामीले पाएको छौँ । तर नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन सोचबिना विकास र समृद्धिको लक्ष्य भेट्न नसकिने हुँदा बजेटका नीति तथा योजनाहरू एक आर्थिक वर्षलाई मात्र सोचेर होइन, कम्तीमा ५–१० वर्षको भिजनका साथ ल्याउन म आग्रह गर्दछु । यही दृष्टिकोणका साथ सिएनआइले ‘आगामी ५ वर्ष लगानीको वर्ष’ बनाउने सोच र रणनीतिहरू आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
हामीले एक वर्षअघिदेखि नै बजारमा माग घट्दै गएको, उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किँदै गएको र नयाँ लगानी गर्ने उत्साह नभएको बताउँदै आएका थियौँ । यसको पुष्टि केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको हालैको तथ्याङ्कले पनि गरेको छ। यो अवस्थाबाट बाहिर आएर समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी बजेटको कार्यदिशा पनि यही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र यसको प्रवर्द्धनले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण भारतकै जयपुरमा रहेको ‘महिन्द्रा वल्ड सिटी इकोनोमिक जोन’ लाई लिन सकिन्छ । पीपीपी मोडेलमा बनाइएको यो औद्योगिक पार्क महिन्द्रा ग्रुपले २०१७ बाट सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो औद्योगिक क्षेत्रमा १२० भन्दा बढी प्रख्यात कम्पनीहरू गएका छन् जसले ६० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । सञ्चालनमा आएको ५ वर्षभन्दा कममा १७ हजार करोड भारुभन्दा बढीको निर्यात गरेका छन् ।
त्यहाँ उद्योगलाई सहुलियत दरमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । विभिन्न शीर्षकका कर मिनाहा गरिएको छ । बिजुलीमा २५ प्रतिशत र पानीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ । अझ श्रमिकलाई तालिम दिन पनि राजस्थान सरकारले सहयोग गर्छ । अरू बेसिक इन्फाइन्ट्रक्चरहरुको सुविधा त छँदैछ । यस्ता इन्सेन्टिभहरु दिएकै कारण महिन्द्रा वल्ड सिटी भारतमा औद्योगिक विस्तार गर्न खोजिरहेका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ ।
नेपालमा पनि उद्योगहरूलाई सरकारले यस्तै सहुलियत दिने गरी पीपीपी मोडेलमा इन्डष्ट्रियल पार्कहरू बनाएर लगानी आकर्षित र औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । वर्षौँअघि घोषणा गरेर समेत आजको दिनसम्म विकास हुन नसकेका ६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सिएनआइले पनि शक्ति खोर या मयुरधापमा पीपीपी मोडलमा नेपालकै नमुना इन्डष्ट्रियल पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारमा आशय पत्र बुझाएको छ ।
भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरू पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिएको छ । जसका उत्पादनहरूको ठूलो परिमाणमा खपत नेपालले समेत गरिरहेको छ । यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले १० वर्षे योजनाका साथ विशेष नीति ल्याउनुपर्छ ।
आज मिडल इष्टले हासिल गरेको उन्नतीमा पेट्रोलियम स्रोतको मुख्य भूमिका रहेको छ । नर्वे र रसियाले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक ग्यासलाई आर्थिक वृद्धिको औजार बनाएका छन् । कोस्टारिका, फिनल्याण्ड, इन्डोनेशिया लगायत देशले वनको सदुपयोग काठ र पेपर उत्पादन तथा निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धिमा जोडेर गरेका छन्। अष्ट्रेलिया, क्यानडाले विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो उपयोग गरेका छन्। भारतसँग आज ठूलो मात्रमा जनशक्ति छ जसलाई उनीहरु उपभोक्ताका रूपमा मात्र नभएर औद्योगिक र आईटी क्षेत्रको विकासमा आवश्यक स्रोतका रूपमा उपयोग गरेको छ। अरू थुप्रै देशहरु छन् जसले आफूसँग भएका स्रोत साधनको उधिकतम उपयोग गरेर समृद्धिको फड्को मारेका छन्।
हामीले पनि जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी–ढुंगा, जडीबुटी लगायतमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। पाँच वर्षमा गिटी ढुंगा निर्यातबाट २ खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ। यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रहरूमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ।
यो सबै सम्भावनाका बाबजुद जग्गाको हदबन्दी हाम्रो औद्योगिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको छ। अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तीमा २०–३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी व्यवसायी खुलेर लगानी गर्ने अवस्था बन्दैन। पोहोर बजेटबाटै यसलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म आएको छैन। उद्योगीहरूले आफैँले पैसा तिरेर उद्योगका लागि किनेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा धितो राखेर ऋण समेत लिन नपाउने नीति छ । यस्ता नीतिले उद्योगमा, स्वदेशी वा विदेशी, कुनै पनि किसिमको ठूलो लगानी आकर्षित गर्दैन । हामीले जिम्मेवारीपूर्वक उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोगबाट देशमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । (नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राखेको भनाइको सम्पादित अंश)
