अनुषा थापा
खाद्यान्नको मूल्य निरन्तर बढेको बढ्यै छ । व्यापारीहरूले हरेक हप्ता खाद्यान्नको मूल्य बढाउँछन् । फलस्वरूप कम आम्दानी हुनेहरू भोकै बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्दै छन् । एकातिर महँगी, अर्कोतिर बेरोजगारी । अनि कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ?
राजधानी सहरमा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ सामान्य आम्दानी भएकाहरूलाई । सानो व्यापार व्यवसाय गरेर जीवन धान्न गाउँ छोडेर सहर पसेकाहरू धमाधम फर्किन थालेका छन् । बजारमा पूरै मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि उत्तिकै सास्ती छ ।
यस्तै समस्या हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा पनि देखिन थालेको छ । सदरमुकाममा कोठा लिएर बस्नेहरू आफ्नै घर फर्किरहेका छन् । बाँच्नका लागि विकल्प नै नभएपछि आखिर के गर्ने ?
एकातिर व्यापार ठप्प छ, अर्कोतिर चर्को कोठा भाडा । खर्च धान्न नसक्ने भएपछि अधिकांशले सटर छोडिसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य जिल्लाका ५० प्रतिशत सटर खाली भइसकेका छन् । संसदमा सांसदहरूले नै बजारमा सटर खाली भएका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
दुई वर्षअघि र अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ । त्यति बेला सहरमा कोठा पाउन पनि महाभारत हुन्थ्यो । एउटा कोठा खोज्नलाई तीन महिना लाग्थ्यो । कोठा खोजिदिने दलालहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका थिए ।
तर, अहिले त घरैपिच्छे ‘टुलेट’ को पोस्टर टाँसेको देखिन्छ । कोठा खाली हुँदा घरधनीहरूको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ । तीन महिनाको अग्रिम भाडा घरधनीले उठाउँदै आएका थिए । कतिले त बैकबाट ऋण लिएर घर ठड्याएका छन् । अब घरको किस्ता कहाँबाट तिर्ने र घर खर्च कसरी टार्ने भनेर उनीहरू चिन्तित बनेका छन् । विगतमा खाली कोठा र सटर पाउन मुस्किल भएकाले घरधनीले जति भन्यो त्यति नै तिर्नु पर्थ्यो ।
दिनमै लाखौँको व्यापार गर्नेहरू अहिले दुई तीन हजारमै सीमित भएका छन् । कतिपयको त पसल खोल्नु ‘ टाइम पास’ जस्तो भएको छ । व्यापार व्यवसाय सुक्यो । अन्य काम गरेर खाऊँ भने रोजगारी छैन । मुलुकमा दिनदिनै बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पनि बेरोजगार बन्दा बेरोजगारीको संख्यामा थप वृद्धि भएको छ ।
यसबाहेक मुलुकमा खाद्य सङ्कट हुने त निश्चित भइसकेको छ । खाद्यान्न भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन सबै मासिसकेको छ भने बाहिरबाट आउने खाद्यान्न किन्नका लागि अब पैसा हुँदैन ।
मुलुकको व्यापार घाटा दिनदिनै बढिरहेको छ । सरकारी खर्च धान्नसमेत सरकारलाई धौ धौ परेको छ । अझ पेन्सन, सरकारी गाडी, भत्ताको व्यवस्था गर्न थालेपछि त राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । सरकारी खर्च धान्नकै लागि विदेशीसमक्ष हात फैलाउनुपरेको छ । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ, तिर्ने कहाँबाट हो ? अत्तोपत्तो छैन । छिमेकी देशले खाद्यान्न पठाएन भने यहाँको जनता भोक भोकै मर्छन् । अब पठाए भने पनि नेपालीले किन्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाल आर्थिक सङ्कटबाट उम्किन सक्ने आधारहरू कम छन् । चाँडो नाफा कमाउने उद्देश्यले घरजग्गामा ठूलो लगानी भएको छ । दिनको दुई गुणा र रातको चार गुणाले बढ्ने भएपछि सबै लगानी यही क्षेत्रमा गरियो । वित्तीय संस्थाले उद्योग र कलकारखानामा लगानी गर्न नै चाहेनन् । जसले गर्दा मुलुकमा उत्पादन नै हुन सकिरहेको छैन ।
कलकारखानामा लगानी भएको भए आज देश बेरोजगारीको दलदलमा फसेको हुँदैनथ्यो । आफ्नै उत्पादनले धान्थ्यो । विदेशीको भर पर्नुपर्ने थिएन । अहिले नेपाल तुरुन्तै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था छैन ।
जुन देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदैन, त्यसले हरहमेसा अरूको अगाडि हात फैलाइराख्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र तहसनहस नभएपछि सदनमा चिच्याएर के गर्ने ? सबै सकिएपछि चेत खुलेर हुन्छ ?
