काठमाडौं । मिटर ब्याज पीडितहरुले न्याय पाउने भएका छन् । सरकारले मिटर ब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेकोसँगै उनीहरुले न्याय पाउने भएका हुन् । गत बुधबार सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ मार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । 

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा अनुचित लेनदेन गरेमा वा गराएमा उक्त कानुनी व्यवस्था गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो । अनुचित लेनदेनको कार्य गर्ने व्यक्तिले गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपौयँ जरिवाना हुने मुलुकी आचारसंहिता, २०७४ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । 

त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धीत ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा १/१ जना साक्षीको नाम थर ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । तर, एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।