सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । समयमा नै काम गरेनन् । पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न गरेनन् भन्दै निर्माण व्यवसायी (ठेकदार) विरुद्ध नियमित समाचारहरू प्रकाशित भइरहेको पाइन्छ । तर, ठेकदारहरूको व्यथा भने अर्कै छ ।
निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी निर्माण व्यवसायीले नै व्यहोर्नु पर्ने हुनाले आफूहरूको काम सम्पन्न नगर्ने चाहना कहिल्यै नहुने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । काम ढिलो हुँदा उसको अतिरिक्त खर्चहरू बढ्ने उनको भनाई छ ।
खासमा समस्या राज्य व्यवस्थामा नै रहेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘बजेटको व्यवस्थापन र विनियोजनमा नै समस्या छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामिले निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेका छौँ । अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औँ संशोधनले यस्तै विषयहरूलाई समेटेको छ।’
कुनै पनि आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्ने र आयोजनालाई आवश्यक परेको बजेटको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको हुन्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले बहु वर्षीय आयोजनाहरूको लागि स्रोतको सुनिश्चितता छ भन्ने झुटो सुनिश्चितता दिने तर राज्यले भुक्तानी गर्न नसक्नु नै समयमा नै काम पुरा नहुनुको अर्को प्रमुख कारण हो ।
कतिपय ठेकेदार बिगार्न पनि राज्य नै बढी दोषी रहेको उनको तर्क छ । ‘कुनै पनि आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएपछि समयमा सक्ने भन्दा पनि त्यो आयोजनामा जुन गतिले बजेट आउँछ त्यही गतिले काम गर्न हामीलाई अभ्यस्त गरियो । त्यो कुरा गलत थियो,’ उनी भन्छन् ।
सिंहका अनुसार आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण भुक्तानीको समस्या हो । यसका साथै स्थानीय अवरोध, जग्गा प्राप्ति ऐन, विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूको बिचमा समन्वयको अभाव हुनु पनि प्रमुख कारण हो । कुनै आयोजनाको समय दुई वर्षको लागि छ भने दुई वर्षसम्म जग्गा खोज्दै समस्या हुन्छ । काट्न सक्ने ठाउँका रुखहरू नकाट्दिने, अधिग्रहण गरेका जग्गाहरू खाली गर्न नसक्ने, विद्युत्, ढल, खानेपानी र सञ्चारको समन्वय नभएर पनि सहरी क्षेत्रको कामहरूमा अवरोध आउने गर्छ ।
सडक निर्माण र सिँचाई जस्ता क्षेत्रका परियोजनाहरू लाई वनजंगलको ऐन नियमले पनि असर पार्छ । वास्तविक रुपमा आयोजना कहिले सम्पन्न गर्ने भनेर आर्थिक सँगसँगै त्यसको प्राविधिक क्षेत्रको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तर, त्यसो नभएको उनको गुनासो छ ।
उनी ठेकेदारका गल्तिपनि स्विकार्छन् । ‘कतिपय अवस्थामा निर्माण कम्पनीको पनि कमीकमजोरी हुन्छन् । निर्माण कम्पनीहरूले पनि आफूले लिएको कामलाई तदारुकताका साथ गर्न नसक्ने र आफ्नो क्षमता भन्दा ढिका आयोजनाहरू ओगट्ने परिपाटी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार समयमा निर्माण सम्पन्न नहुनुमा केही मात्रामा निर्माण व्यवसायी पनि जिम्मेवार छन् । तर, बढी जिम्मेवार काम लगाउनेहरू नै हुन् । अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘काम लगाउने पक्षले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी नगरीकन र भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता नराखीकन, राजनीतिक दबाबको भरमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको प्रभावको भरले ठेक्काहरू लगाउने प्रपञ्च गरिन्छ यो नै प्रमुख कारण हो।’
यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि र समानुपातिक हिसाबमा कामको सिर्जना गर्नका लागि व्यवसायीले नै सुझाव दिएर सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक पटकमा एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दाबढि काम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । र, निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र अर्को कामको ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि काममा तदारुकता देखिएको थियो ।
तर, यो वर्ष सकारले भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता नराखेको भएर कतिपय आयोजनाहरू तदारुकताका साथ काम भएर पनि भुक्तानी नभएर अहिले धेरै आयोजनाहरू समस्यागस्त भएका उनले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी नपाएको कारणले आफ्नो आपूर्ति शृङ्खलालाई भुक्तानी गर्न नसकेको उनले बताए । यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको छ ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार रकम अभावका कारण माग पनि बढ्न सकेको छैन । ‘रकम अभावका कारण सप्लायर्सले फ्याक्ट्रीलाई र उद्योगले सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यसका साथै यो वर्ष तरलताको अभावका कारणले पनि भुक्तानीमा सन्तुलन समस्या भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको कारण र आयात प्रतितपत्र (एलसी) बन्द गर्दा पनि कतिपय सामानहरू ल्याउन नसक्दा कामहरू समयमा सम्पन्न भएन । उनी भन्छन्, ‘यसको निराकरण हुनपर्छ । यसका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले सुनाए ।
सरकारले आफूले गराउन चाहेका योजनालाई पुरा गराउने सक्ने क्षमता राखेपछि मात्र ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले त ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ भनेर आँकडा निकालेका थियौँ । तर, सरकारी क्षेत्रबाट आँकडा निकाल्दै जाँदा सवा खर्बको दायित्व सिर्जना भएको छ । अहिले सरकारी कर्मचारीहरूले नै एक खर्ब भन्दा ढिको दायित्व निकालेका छन् ।’
‘अब बजेटले दायित्व सिर्जना भएको भुक्तानीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, नयाँ आयोजना ल्याउँदा भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता भएका आयोजनाहरू मात्र समेट्नु पर्छ’ उनको माग छ ।
उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औँ संशोधनले गत वर्षको असार २० गते एक वर्ष म्याद थपको समय दिएको थियो । लगभग ३ हजार आयोजनाको म्याद थप भएको थियो । तर, ती ३ हजार आयोजनाहरू सुचारु रूपले सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ‘२०७८ भदौ मा नै म्याद थपका लागि सरकारलाई खबरदारी गरेका थियौँ । सरकारले म्याद थप नगरिदिँदा हामी आन्दोलित पनि भएका थियौँ । पछि सरकारले म्याद थप गरे पनि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिएन,’ उनी पिँडा सुनाउँछन् ।
सरकारले जेठ, असार र साउनमा निर्माण सम्बन्धी सामान उत्खनन गर्न दिँदैन । कात्तिकमा दसैँ, मङ्सिरमा निर्वाचन, पुसमा गृह मन्त्रालयले नै सूचना प्रकाशित गरेर क्रसर उद्योग बन्द गरिदियो यसले गर्दा निर्माण सामग्रीहरूको अभावमा काम हुन नसकेकाे उनकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनको व्यवस्था गरेको भए त्यसलाई लिड गर्न सकिएन । अहिलेका आयोजनाहरूमा पनि माइलस्टोनको मापदण्ड पुरा गर्नका नसकेको कारणले भुक्तानी भएको छैन ।’
अध्यक्ष सिंहका अनुसार हरेक कामको प्रकृति अलग अलग हुन्छ । ‘प्रकृति अनुसारको माइल स्टोन राख्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले नियमावलीमा नै माइलस्टोनको व्यवस्था गरेको हुँदा सबैलाई एकै प्रकारले राखिदियो । अहिलेको बजेटमा २०८१ असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरिदिनु पर्यो र सँगसँगै बजेटको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्यो,’ उनी थप्छन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत पेस्की रकम पनि उपलब्ध गराइदिनुपर्यो । ताकी हामीले माग गरेको निर्माण सामग्री खरिद गर्न सक्षम हुनुपर्यो ।’
आफ्ना कुरा सरकारले नसुनेको उनीहरू बताउँछन् । ‘हामीले हरेक तह तप्कामा आफ्ना समस्या राखेका छौँ । हामीसँग कुरा सुनेपछि उहाँहरूले हामीले वास्तविक समस्या राखेका छौँ भनेर महसुस गर्नुभएको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, योजना प्रमुख परिवर्तन हुने कारणले गर्दा पनि काममा सुचारु गर्न अवरोध हुन्छ । सरकार परिवर्तन सँगसँगै आफ्नो अनुकूल कर्मचारीहरू राख्ने होड हुन्छ । आफूसँग सामीप्य राख्ने र आफूसँग स्वार्थ बाझिएका मान्छेहरूलाई सम्बन्धित निकायमा राख्न राजनीतिक नेतृत्व पनि लागिपर्छन् र नेतृत्वको कैफियतका कारण काम हुन सक्तैन ।’
केही नीतिगत सुधारका कामहरू समेत भएको उनले बताए । ‘निर्माण कम्पनीहरूले अत्यधिक घटेर ठेक्का प्राप्त गर्ने र केही सीमित व्यवसायीको हातमा देशभरका ८० प्रतिशत भन्दिबढा निर्माण कार्यको ठेक्का हुने गरेको थियो । तर, अहिले ५ वटाको व्यवस्था लागु भएपछि यसलाई व्यापक अवधारणामा प्राप्त गरेका छौँ र धेरै निर्माण कम्पनीहरूले अहिले काम पनि पाउने अवसरको सिर्जना भएको छ,’ उनले सुनाए ।
उनका अनुसार देशभर २४ हजार निर्माण कम्पनी छन् । वर्षभरिमा सानो र ठूलो गरी लगभग १८ हजार आयोजनाहरूको ठेक्का हुन्छ । एउटा निर्माण कम्पनीले ५ वटा भन्दिबढा आयोजनाको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्थाले अत्यधिक रुपमा घटेर ठेक्का लिने परिपाटी पनि हटेको छ । अनावश्यक रुपमा जेभी दिएर ठेक्कामा सहभागिता जनाउने कुरा पनि घटेको छ ।
अहिले जिम्मेवार भएर निर्माण कम्पनीहरूले आफूले सम्पन्न गर्न सक्ने काम, सक्ने दरमा मात्र हाल्ने गरेका छन् । ‘पहिले स्थानीयहरूले केन्द्रीय स्तरका ठेक्काका फर्महरू लिएर अनावश्यक रुपमा बढी र घटीमा ठेक्का लिएर पनि हामी आलोचित भएका थियौँ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने थियो । अहिले सुधार गरेका छौँ,’ उनले अगाडि भने, ‘सरकारले हाम्रो सुझावलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसका प्रतिफल स्वरूप पहिले दिनमा जस्तो ३५
सरकारले आयोजनाको लागत भन्दा पनि कम बजेट छुट्ट्याउन गरेको छ । अहिले निर्वाचन प्रणालीले गर्दा पनि सांसदहरूले विशेष गरी ऐन, कानुन र नियमलाई परिष्कृत गरेर व्यवहारिक बनाउँछु भनेर भोट माग्ने भन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्नका लागि पनि तपाईँको यो क्षेत्रमा सडक, भवन, अस्पताल कुलो र मन्दिर बनाइदिन्छु भन्ने संस्कारको उपज हो ।
‘यसले गर्दा कानुन बनाउने भन्दा पनि आफ्नो सांसदले विकासको काममा बढी ध्यान देओस् र शक्तिशाली व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर पठाएर आफ्नो क्षेत्रमा विकासको काम ओइरो लाइदेओस् भन्ने अवधारणा नै दुर्भाग्यपूर्ण नै छ ।‘ सिंह राजनीतिक सोचको आलोचना गर्छन्, ‘मतदाताले पनि यो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गरिदिए हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीहरू पूर्वाधार मैत्री बनाउनुपर्यो । पूर्वाधारको कामलाई सरल हिसाबले काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्यो ।’
