सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । सरकार बजेटको तयारीमा छ । वित्तीय संस्थाहरू लामो समयको तरलता अभाव पछि तंग्रिने प्रयासमा छन् । तर, अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंक, वित्तीय संस्था लगायत सम्पूर्ण व्यापार/व्यवसायलाई चलायमान बन्न दिइरहेको छैन ।
यस्तोमा सबैका गुनासा आफ्ना आफ्ना खालका छन् । सरकारसँग अपेक्षा धेरै छन् । अनि मार परेका कुराहरू सुनाएर समस्या समाधानका लागि पहल कदमी अगाडी बढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैको चाहना छ ।
यस्तै पिर, व्यथा र गुनासोको भारी बोकेर बसेका छन्, नेपालका फाइनान्स कम्पनीहरू । नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष समेत रहेका गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरज काजी तुलाधर फाइनान्स कम्पनीलाई सहकारीका रुपमा बुझ्ने र हेर्ने गरिएको गुनासो छ । उनी भन्छन्, 'सहकारी र फाइनान्सलाई एउटै स्तरमा हेरिएको छ । यो फरक हो । हामी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने संस्था हौँ भनिरहेका छौँ । तर, आम मानिसहरूमा कन्फ्युजन छ ।'
मानिसहरुले फाइनान्स कम्पनीलाई सहकारीका रुपमा बुझेका हुनाले फाइनान्सहरु आफैले 'म स्याल होइन बाघ हुँ' भन्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था रहेको तुलाधर बताउँछन् । यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । त्यसबाहेक ऐनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने उनले औँल्याए । फाइनान्सको नामको पछाडि 'कम्पनी' को सट्टा बैंक लेख्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । ऐनमा पनि कम्पनी नआईकन बैंक आयो भने आम मानिसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने ठम्याई तुलाधरको रहेको छ ।
उनको जस्तै भनाई बेष्ट फाइनान्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह भण्डारीको पनि रहेको छ । अहिले फाइनान्स कम्पनीहरू क, ख र ग वर्गको बिचमा चेपुवामा परेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, 'सबै संस्थालाई एउटै नियम छ । अरूले बैंक लेख्न पाउँछन् हामीले पाउँदैनौँ । बुझाइको अभावका कारण सहकारीलाई पनि फाइनान्स नै सम्झेर मेरो छोराको त तीन वटा फाइनान्स कम्पनी छन् भन्नेहरू पनि छन् । तसर्थ यसलाई वित्त बैंक लेख्न दिनुपर्यो भन्ने माग छ ।'
भण्डारी पनि फाइनान्स कम्पनीले बैंक लेख्न पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, 'हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय फाइनान्सलाई वित्त बैंक लेख्न दिनुपर्यो भन्ने माग छ । आगामी बजेटले समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै सम्बोधन गरेर आउनुपर्छ । तसर्थ यी कुरालाई पनि बजेटले समेटिदिए झन् राम्रो हुने थियो ।'
फाइनान्सहरूको पनि मर्जरका हल्लालाई तुलाधर अनावश्यक भन्छन् । अहिले भएका फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकको नियमनमा पनि वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भए भने मात्र त्यसको फाइदा लिने हुन् ।
पहिले वाणिज्य बैंकहरुका लागि बैंकिङ ऐन, विकास बैंक ऐन र फाइनान्स कम्पनी ऐन थियो । विश्व बैंक र आईएमएफको सल्लाह अनुसार छाता ऐन बनाउनुपर्छ भनेर छाता ऐन बनाएका कारणले क, ख र ग वर्ग भएको हो ।
यसले गर्दा पनि फाइनान्स ऐन अनुसार खुलेकाले नाम फाइनान्स कम्पनी भएको हो । फाइनान्सको भन्दा कम पुँजी भएका विकास बैंकहरु पनि छन् । तिनीहरू विकास बैंक ऐन अनुसार आएका हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई बैंक भनिन्छ । त्यसैले अबको नयाँ व्यवस्थामा भने सबैलाई बैंक भन्ने तर, पुँजी अनुसार क, ख र ग वर्ग गरी छुटाउनुपर्छ ।
लगानीकर्ताका संस्थाहरूले पनि यो कुरा भनिरहेको तुलाधर बताउँछन् । अर्को जोखिममा आधारित सम्पत्तिको (आरडब्लुए) मा मार्जिन ल्यान्डिङ र व्यक्तिगत ऋणमा भएको १५० प्रतिशतको भारलाई हटाइदिनुपर्छ भन्ने हो । व्यक्तिगत ऋणमा पनि शेयर बजारको मूल्यको ३० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने भनिँदै छ । त्यसलाई बढाउन नसके पनि कमसेकम पहिलेको ऐन अनुसार ४० प्रतिशतमा राख्नुपर्छ भन्ने माग तुलाधर राख्छन् ।
'खुला बजार कारोबारमा बसेपछि म सानो कम्पनी मैलै गर्ने काम बैंकले गर्न पाउँदैन भनेर हामीले भन्ने अनि बैंकले पनि मैले गर्ने काम तिमीहरूले गर्न पाउँदैन भन्ने गर्न पाइन्न । नेपालको आर्थिक विकासको संरचनाको हिसाबले पनि सानो ठूलो दुवै खालका ऋणीलाई हेर्ने चाहिन्छ ।' तुलाधर भन्छन्, 'हाम्रो भागको काम उसले गर्यो भन्नु ठिक होइन । सबै ठाउँमा वित्तीय पहुँच पुग्नुपर्छ । दुर्गमका मानिसले पनि दुई करोडको ऋण दिन पाउने पहुँच हुनुपर्छ ।'
बेष्ट फाइनान्स प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशसिंह भण्डारी भने अहिले फाइनान्स कम्पनीहरू अरू बैंक वित्तीय संस्थाको तुलनामा बलिया रहेको बताउँछन् । 'तरलताको अनुपात, सम्पत्तिको गुणस्तरको अवस्था हेर्ने हो भने हामी बलिया छौँ । पहिले फाइनान्स कम्पनीलाई कमजोर संस्थाका रुपमा लिइएको थियो,' भण्डारी भन्छन्, 'अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको जनशक्ति पनि आएका कारणले गर्दा सिस्टममा पनि सुधार भएको छ ।'
'राष्ट्र बैंकले अहिले तीन वटै क्षेत्रलाई जोखिमको आधारमा अडिट गर्न थालेको छ । यी धेरै अर्थमा अहिले फाइनान्स कम्पनी बलियो छ । आफ्ना बचतकर्ताहरूलाई ऋण दिन अप्ठ्यारो छैन ।' उनी दोहर्याउँछन् ।
बैंक ठूलो हुँदै गएपछि सानालाई ऋण दिन सक्दैनन् । उनीहरूको प्राथमिकतामा नै पुग्दैन । समाजमा सबै तप्काका मान्छेहरू छन् । यसले गर्दा पनि समाजमा फाइनान्स कम्पनीको सान्दर्भिकता अझै बढ्दै गएको छ ।
अहिले फाइनान्स कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धिको आवश्यकता नरहेको उनको भनाई छ । हामीले ८ अर्ब र २० अर्बको पुँजी वृद्धि गर्यौ । यसका नकारात्मक प्रभाव नहेरीकन अहिले पुँजी वृद्धि गर्न जरुरी छैन भन्ने उनीहरूको जोड छ । भण्डारी भन्छन्, 'समग्रमा हेर्ने हो भने व्यवसायको आकारमा सबै फाइनान्स कम्पनीको पुँजी धेरै छ । आवश्यक हुनेले बढाउँछन् ।'
अहिले समग्र रुपमा हेर्ने हो भने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकै प्रकृतिको कारोबार गरिरहेका छन् । यसले साना कम्पनीको अस्तित्व रहन्छ की रहँदैन भन्ने प्रश्नमा उनी सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, 'पुँजी सानो हुनेले त्यही अनुसारको व्यापार गर्छ । पुँजी अनुसारको व्यापार गर्ने अवधारणामा गइयो भने राम्रो हुन्छ । नत्र पुरानै शैलीमा जाने हो भने लाइसेन्स दिने अनि फेरी समस्या आउने, त्यसपछि रोक्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ ।'
अर्थतन्त्रको विकास के हो भन्ने थाहा नपाउने र राज्यले लाइसेन्स किनबेचको काम मात्र गर्ने भइरहेको छ उनकाे भनाइ छ । उनी भन्छन्, 'मन लागेको भरमा लाइसेन्स दिने, पुँजी बढाउने मात्र गरेर भएन । पुँजी बढाएर के कति उपलब्धि भयो भन्ने कुराको खोजी हुनुपर्छ । चाहिने भन्दा बढि रफ्तारमा कर्जा लगानी गर्दा कर्जाको गुणस्तर नहुने लगायतका यावत् कुराहरू हामीले हेरेकै छैनौँ । कुनै पनि नीति नियम बनाउँदा त्यसको प्रभाव र असर पनि हेर्नु पर्छ । अहिले अमुक मान्छेलाई लाइसेन्स दिएर आफुलाई फाइदा हुन्छ भनेर हेर्न थालियो भने अर्थतन्त्र सधैँ समस्यामा हुन्छ ।'
प्रेग्रेसिभ फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशाल हुमागाईँ अझै तरलताको समस्या कायमै रहेको जनाउँदै अहिले आम मानिसहरूले फाइनान्स र सहकारी संस्थालाई एकै स्तरमा हेरिरहेको गुनासो गर्छन् । यो कन्फ्युजनलाई हटाउनका लागि साक्षरता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
'बैंक, फाइनान्स र सहकारीको भिन्नताको विषयमा साक्षर बनाउन सकियो भने यो समस्या हट्छ । हाम्रो वित्तीय संघले कञ्जुमर बैंक अथवा फाइनान्सियल बैंक भनेर राख्नका लागि सुरुवात गरेको छ', हुमागाईँ बताउँछन्, 'वित्तीय संघबाट निर्णय गरेर यसलाई कञ्जुमर बैंक अथवा फाइनान्सियल बैंक लेख्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरिदिनुपर्यो भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।'
क ख र घ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चेपुवामा फाइनान्स कम्पनी परेको उनी पनि गुनासो गर्छन् । सबै वित्तीय संस्थाहरूको आ– आफ्नै सेग्मेन्ट छ । माइक्रोफाइनान्स कम्पनी आफैमा छुट्टै उद्देश्य भएको संस्था हो । तर, राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रलाई एउटै प्रकृतिबाट निर्देशन गर्ने गरेको छ । हुनुपर्ने चाहिँ फरक/फरक खालको निर्देशन हो ।
अर्थतन्त्रमा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ३ प्रतिशत मात्र हो । 'तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जुन नीति लिइन्छ । त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ । तसर्थ, आगामी बजेटमा फाइनान्स कम्पनीका लागि मात्र भन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैका लागि उपयुक्त हुने नीति आउनुपर्छ', हुमागाईँ भन्छन् ।
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकै प्रकृतिको कारोबार गरिरहँदा साना कम्पनीको अस्तित्व पनि रहनुपर्छ । ठूला बैंक वित्तीय संस्थाले सबैतिर समेट्न सक्दैनन् । कतै न कतै एउटा रिक्तता कायम रहन्छ । त्यो रिक्ततालाई पुरा गर्न साना संस्थाहरू नै आवश्यकता पर्छ ।
