सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका संस्थाहरू हुन्, लघुवित्त । लघुवित्त पीडितको आन्दोलनदेखि राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशनसम्मले यो क्षेत्रलाई सधैँ समाचारको विषय बनाइरह्यो । लघुवित्तका पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि जनमत विभाजित नै छ । तर, सरकारले नयाँ बजेट मार्फत केही ठोस निर्णय गरेर लघुवित्त सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाई दिन्छ भन्ने आशा भने लघुवित्तका सञ्चालकहरूमा जीवितै रहेको देखिन्छ ।
लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका महासचिव राम बहादुर यादव सरकारले नीतिगत निर्णय मार्फत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने काम र लघुवित्तले गर्ने कामको स्पष्ट रेखा कोर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्, 'बैंकले गर्ने काम लघुवित्तले गर्नु भएन र लघुवित्तले गर्ने काम बैंक वित्तीय संस्थाले गर्नुभएन भन्ने हाम्रो माग हो । दुवै संस्थाको काम गर्ने क्षेत्रलाई छुट्ट्याइदिनु। सरकारले त्यो गर्छ भन्ने विश्वास छ ।'
उनका अनुसार लघुवित्तले गर्ने र बैंकहरूले गर्ने काम फरक छ । तसर्थ वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने काम माइक्रोफाइनान्सले रोक्नुपर्छ र माइक्रोफाइनान्सले गर्ने काम बैंकले रोक्नुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सल्लाह सुझावहरू पठाउन बाँकी नै रहेको हुँदा यस्ता कुरा समेटेर सुझाव दिने उनले बताए । आर्थिक मन्दीका कारण व्यापार व्यवसाय नै चलाउन नसकेका कारण लघुवित्तका ग्राहकहरूले आफ्नो ऋण नवीकरण समेत गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्यापार क्षेत्रमा लगानी गर्दा निश्चित प्रतिशत लगानी आफै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्म गरेको लगानी व्यापार क्षेत्रमा गनिन्छ । यसरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि माइक्रोफाइनान्सको काम गरिरहेका छन् ।
उनी भन्छन्, 'हामीले समुहमा बिना धितो लगानी गर्ने हो । बैंकहरूले बिना धितोमा लगानी गर्दैनन् । धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिएपछि सबै व्यापार क्षेत्रमा गणना हुन्छ ।'
अहिले राष्ट्र बैंकले एक व्यक्तिले एक संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउन व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था दीर्घकालीन र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि ठिक रहेको उनी स्वीकार गर्छन् । यादव भन्छन्, 'यो नीति नराम्रो होइन । पछिका लागि यसले राम्रो गर्छ तर, तत्कालका लागि भने सम्भव छैन ।' तर, अहिले ग्राहकहरूले ५ देखि ७ वटा संस्थाबाट ऋण लिइरहेको बेला एकै चोटि एक व्यक्ति एक संस्थाको अवधारणा ल्याउँदा समस्या हुने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, 'ऋणीले ऋण पाँउंदैनन् । संस्थाले लगानी गर्न पाउँदैनन् ।'
यो नीति लागु गर्नुपर्छ तर, क्रमश रुपमा लाग्नुपर्छ एकैचोटी कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने भन्ने लघुवित्त सञ्चालकहरूको भनाई रहेको छ । राष्ट्र बैंक पनि केही सकारात्मक रहेको उनले बताए । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कसरी अगाडी जान सकिन्छ भनेर यस विषयमा छलफल पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जा भनेर क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र दिएको छ । कृषिका लागि लघुवित्तले ५६ प्रतिशत लगानी गरिरहेको छ । किसानहरूले ऋण लिएर खेती किसानीमा मै लगाउने हो । कृषिका लागि ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ सहुलियत कर्जा पाउने भयो तर लघुवित्तबाट उसले सहुलियत ऋण नपाउने भयो । उनको माग छ, 'आगामी बजेटमा लघुवित्तमा पनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनु पर्यो । गरिब र साना किसानहरूले पनि लघुवित्तबाट सहुलियत कर्जा पाउनुपर्यो ।'
लघुवित्तले अहिले ८२ प्रतिशत लगानी बिना धितोमा दिइरहेको उनले बताए । यादव भन्छन्, '५ खर्ब लगानीमा ८२ प्रतिशत लगानी बिना धितोमा गरिहरेका छौँ । अहिले बजारमा लघुवित्तको ऋण तिदैनौं भन्ने अराजकता बढिरहेको छ । हाम्रो लगानीको कुनै सुरक्षा छैन।'
पुर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालमा ल्याइएको बजेटमा पनि लघुवित्त संस्थाहरूको ऋण जानी जानी समयमा तिरेन भने उक्त ऋणीलाई स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधाहरू वञ्चित गरिने भनिएको कुरा उनले स्मरण गरे । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । लघुवित्तको क्षेत्रमा यस्ता अराजकता कम गर्न पनि अहिलेको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्, यादव । 'आगामी बजेटमा लघुवित्तका लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ', उनी भन्छन् ।
राजनीतिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता हरि रोक्का भने लघुवित्तको अवधारणा आफैमा समस्या रहेको बताउँछन् । लघुवित्तले गरेको लगानीको ब्याजदर नै अत्याधिक बढी छ । लघुवित्तको ऋण कसलाई दिने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्ने रोक्काको भनाई रहेको छ । उनी भन्छन् , 'साना साना किसान, मुडा, डोका, डाला र नाम्ला बुन्ने अथवा एकदमै सानो उद्योग गर्दै जीविकाको लागि काम गर्नेहरूको लागि जीवन उपयोगी होस् भनेर दिने हो । तर, यसमा राजनीतिकरण भयो।'
लघुवित्त सञ्चालनको अमुमती दिँदा नै अन्धाधुन्ध रुपमा लाइसेन्स बाँडिएका कारण समस्या सिर्जना भएको उनको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, 'केही धनीहरूले लाइसेन्स कब्जा गरे । लाइसेन्स लिएकाहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र खर्च गर्ने खालको वातावरण बनाए । यसले गर्दा लघुवित्तलाई समस्या परेको हो।'
राष्ट्रले ल्याएको निर्देशिकामा समस्या देखाइरहेका लघुवित्तवालाहरुले खुकुलो नीतिका लागि लबिङ पनि गरिरहेको हुनाले फेरी राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति ल्याउने उनको भनाई छ। उनले राष्ट्र बैङ्कलाई आरोप लाउँदै भने, 'यसमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति पनि ल्याउँछ । यहाँ पार्टीगत आधारमा हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर जुन पार्टीको माध्यमबाट आउँछन्, त्यही पार्टीको मान्छेका मात्र सेवा गर्छन्।'
उनका अनुसार लघुवित्तमा देखिएका समस्या संरचनात्मक समस्या हो । पहिलो कुरा त कसलाई ऋण दिनका लागि लघुवित्त खोलिएको हो । यो कुरा निश्चित गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, 'यसका साथै कस्तो परियोजनाका लागि ऋण लगानी गर्ने कुराको पनि टुङ्गो गर्नुपर्छ । त्यसका सर्तहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हिसाब किताब गर्नुपर्छ । अनि मात्र ऋण दिनुपर्छ । यसका लागि आधारभूत अनुगमन कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि टुङ्गो लगाउनुपर्छ । यती गर्यो भने मात्र लघुवित्तको समस्या समाधान हुन्छ ।'
उनी अगाडी भन्छन्, 'आगामी बजेटले यी कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । अहिलेको गठबन्धन स्थायी हो भने बजेट आउनुभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले यी सबै चुनौतीहरू कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल गर्नुपर्छ ।'
