सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । बुधबार अर्थतन्त्र सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्या प्रति सरकार गम्भीर रहेको दोहोर्याए । तर, त्यो उनको ओठे प्रतिवद्दता मात्र हो या वास्तविक रुपमा नै सरकार गम्भीर छ भन्ने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटमा सहकारी सम्बन्धी कस्तो नयाँ व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ ।
सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यस बेला आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेटले के कस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
नियामक निकायको खाँचो
अहिले ठूलो समस्यासँग जुधिरहेको र निकै नै चर्चाको विषय बनिरहेको नेपालको अर्थतन्त्रको तीन मध्ये एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला र विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । सहकारीका समस्यालाई पार लगाउन सरकारले आगामी बजेटमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् पृथ्वीराज लिगल बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । सहकारीमा देखिएका समस्याहरूलाई पार लगाउन नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पनि उस्तै भनाई छ । गभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘सहकारीलाई सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन । सहकारीलाई नियमन गर्ने सहकारी विभागमा आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । सहकारीलाई नियमन गर्न अर्को छुट्टै नियामक निकाय भएन भने झन् लथालिङंग हुन्छ ।’
अर्थविद् लिगल र पूर्व गभर्नर नेपालको जस्तै विचार राख्छन्, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का पूर्व अध्यक्ष एवम् सहकारी विज्ञ ऋषि घिमिरे । उनी भन्छन्, ‘अनुगमन गर्ने यकिन संस्था नभएका कारणले अहिले बजारमा समस्या आएको हो । अहिले सहकारी विभाग, प्रदेश विभाग र स्थानीय तहले पनि पनि सहकारीको अनुगमन गर्न पाउँछन् । तर, सबै मुखिया भएपछि कसले गर्ने अनुगमन ।’ उनको बिचार नेपालमा प्रचलित 'धेरै बिराला भए भने मुसा मार्दैनन्' भन्ने उखानसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
राष्ट्र बैंकले सक्ला त नियमन गर्न ?
अहिले बजारमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न वित्तीय कारोबारका आधारमा सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय समेत चर्चामा छ । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई बैङ्किङ सिस्टममा लगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्थविद् लिगलको भनाई छ । ‘साना–साना सहकारीहरूलाई पनि दैनिक रुपमा नसके पनि हप्ता अथवा महिना दिनमा भए पनि अनुगमनमा कडाइ गरेर नै लानुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।
तर, पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकले नै नियमन, सुपरिवेक्षण र सहयोग गर्ने भनेर मैले नै ऐनमा थपेको हो । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा ढिको कारोबार गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले हेर्न सहयोग गरिदिन्छ । राष्ट्र बैङ्कलाई लगभग १२० वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न समय पुग्दैन भने ३४ हजार सहकारीलाई कसरी हेर्न सक्छ ? यो सम्भव छैन ।’
सहकारी विज्ञ घिमिरे पनि राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘३४ हजार सहकारीमा १५ हजार त वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी नै छन् । यी बाहेक उत्पादनमूलक र अन्य सहकारीहरू पनि छन् । यी सबै सहकारीलाई हेर्न राष्ट्र बैंकले भ्याउँदैन ।'
उनी सहकारीलाई नियमन गर्न अलग्गै संरचना र निकाय आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'सहकारीलाई हेर्न राष्ट्र बैङ्क समेत संलग्न रहेको दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाएर गर्न उचित हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि हालतमा सहकारीलाई नियमन गर्न सक्तैन ।’
ठूलाबडाको कालोधन नियमनको लागि बाधक
सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्नुको खास कारण त्यहाँ रहेको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कालोधन रहेको अर्थविद् लिगलको दाबी छ । ‘सहकारीमा उच्च पदस्थहरूको रकम जम्मा भएको छ । बैंकमा कति रकम छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुने भएका कारण उनीहरूले सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने गर्छन् । सरकारले नियमन गर्न नसकेको फाइदा उच्च पदस्थहरूले उठाएका छन्,’ उनले थपे, ‘उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति सहकारी मार्फत लगानी गरेको देखिन्छ ।’
सहकारी अनौपचारिक क्षेत्र भएका कारण सहकारी कालो धनलाई सेतो धन बनाउने संस्था बनेको भन्ने आरोप सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसार सही हुन सक्ने पूर्व गभर्नर नेपालको तर्क छ ।
कालोधन छैन, कारबाही गरे हुन्छ
तर, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल भने सहकारीलाई कालो धनलाई सेतो धन बनाउने संस्था बन्यो भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘ सहकारीमा कालोधन थुप्रिएको भन्ने कुरामा सत्यता छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यदि त्यस्तो पाइयो भने पनि राज्यले अनुगमन गरोस् । गलत छ भने कारबाही गरोस् हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ । गलत ढङ्गले कमाएको पैसा सहकारीमा आओस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ । नियामक निकायले अनुगमन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति छैन ।’
सहकारी विज्ञ घिमिरे भने एकाध सहकारीमा कालोधन ल्याएर सेतो धन बनाएको हुन सक्ने पनि सम्भावना रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सहकारीमा अनुगमन नभएपछि शङ्काको घेरामा त राख्नुपर्यो । यो पनि सहर केन्द्रित केही सहकारीमा हुन सक्ने सम्भावना छ । यसका लागि अनुगमन नगर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने गरी ऐन आउनुपर्छ ।’
एउटा उद्देश्य, अर्कै काम
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद् पृथ्वीराज लिगल उद्देश्य अनुरूपका अवधारणामा सहकारी नचलेको बताउँछन् । उनले भने, ‘जुन उद्देश्यले सहकारीको अवधारण बनेको थियो त्यो ढङ्गले सहकारीको विकास भएको छैन । पछिल्लो समय सहकारीहरूले मूल्य र मान्यता अनुसार काम नगरेर कसले बढी ब्याज लिने भन्ने होडबाजी चलाएका कारण पनि समस्या आएको छ ।’
सहकारी संस्थाहरूले लगानी गर्दा धेरै र थोरै प्रतिशतको दुई तर्फी कागज बनाउने गरेको पनि उनको आरोप छ । सुरुवाती चरणबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा सहकारीमा धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू देखिएको अर्थविद् लिगलको भनाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘बैंकको पहुँच नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गका मानिसहरूले सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गरेको हुन्छ । तर, सहकारीले दोहोरो कागज बनाएर बढी भन्दा बढी ब्याज लिइरहेका छन् । जुन तरिकाले अनुगमन गरेर सिस्टममा राख्नु पर्थ्यो त्यसरी सरकारले नियमन र अनुगमन गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको हो ।’
अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सहकारी कसरी चलेका छन् ? ऋण कसरी लगानी गरेको छन् । लक्षित वर्गमा काम गरेको छ की छैन भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । बचत र ऋणको परिचालन भए नभएको पनि हेर्नुपर्यो । कतिपय सहकारी पुँजी परिचालन गर्न नजानेर पनि समस्यामा परेका छन् ।’
अहिले बजारमा जनताको अर्बौ रकम खाएर सहकारीका सञ्चालक नै भागेका धेरै घटनाहरू छन् । सहकारीको ऋण निम्न वर्गले उपभोग गरेका छन् । उनीहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्ने नीति नियम र कानुन आउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘जुन वर्ग असक्षम छ । जसको आयस्रोत कम छ । दुई पैसा ऋण लिएर लगानी गर्छु भन्ने चाहन्छ । उसलाई झन् बढी ब्याज लिएपछि कसरी आयआर्जन गर्न सक्छ ?' उनको प्रश्न छ ।
उनका अनुसार लक्षित वर्गको फाइदा हेरेर सहकारी सञ्चालन गर्ने हो भने सस्तोमा ब्याज दिनुपर्छ । अनि मात्रै उसले सहकारीबाट लिएको ऋणबाट उत्पादन गरेर ब्याज तिर्न सक्छ । ‘सस्तोमा ब्याज दिए पो लगानी गरे अनुसार केही पैसा आम्दानी गर्न सक्छ । चर्को ब्याजमा ऋण दिएपछि कसरी लक्षित वर्गमा पुग्यो त सहकारी ?’, उनी थप प्रश्न गर्छन् ।
बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने विषय
पूर्व गभर्नर नेपालले आगामी बजेटमा सहकारीलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय तुरुन्तै खोल्नुपर्ने बताए । ‘यस विषयमा दशौं वर्षदेखि कुरा भएको छ । यसका लागि मेरो पालामा नै राष्ट्र बैकबाट प्रतिवेदन पनि बनाएर दिएको हो । तर, अहिलेसम्म काम भएको छैन ।’ उनको गुनासो छ ।
सहकारीलाई नियमन गर्ने सहकारी विभागमा पनि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘३४ हजार सहकारी छन् दिनमा कति खुल्छन् कति जान्छन् । त्यसको नियमन हुने सकेको छैन । यकिन तथ्याङ्क नै छैन । यसका लागि पनि अनुगमन गर्ने जनशक्ति थप्नुपर्यो।’
सहकारी क्षेत्र राम्ररी चलाउनका लागि स्थानीय निकायहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने सहकारीलाई सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नका लागि विशेष रुपमा सुपरिवेक्षण र अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नसके पनि केन्द्रीय बैंकले तालिम दिएर जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने उनले बताए ।
अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा लिएको सहकारीले सरकारले ठाने जस्तो काम नगरेको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले पनि सहकारीलाई वास्ता गरेको छैन । राज्यले सहकारीलाई गफ गरेर छाडिदियो । सहकारीमा पैसा राख्ने पनि सुरक्षित छैनन् र सहकारी सञ्चालन गर्ने पनि सुरक्षित छैनन् । सहकारीले जुन रूपबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्नुपर्ने हो त्यो पनि छैन ।’
कँडेलले आगामी बजेटमा सहकारी ऐनमा भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘सहकारी ऐनमा भएका कुरा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बजेटले यसलाई समावेश गर्नुपर्यो ।
कर्जा सूचना केन्द्र गठन गर्न राज्यले सहयोग गर्यो भने कर्जा असुलीमा पनि यसले मद्दत पुर्याउंछ।' त्यसबाहेक कर्जा सुरक्षा कोषको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 'बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गरिदियो भने सहकारीका समस्या समाधानमा धेरै मद्दत पुग्छ । तरलताको चापमा पनि सहज हुन्छ’, उनले भने । आगामी बजेटले सन्दर्भ ब्याजदरलाई पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाको जस्तै स्वचालित बनाइदियो भने धेरै हदसम्म सहज रुपमा जान सकिने उनको भनाई छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको तीन मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको विषयलाई उनी सान्दर्भिक नै रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्छन् । अध्यक्ष कँडेल भन्छन्, ‘सहकारीले ७४ लाख मानिसलाई आबद्ध गराएको छ । ७ खर्ब भन्दाबढि पुँजी परिचालन गरेको छ । एक लाख भन्दाबढिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने १५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि ५ प्रतिशत भन्दाबढि योगदान रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि १७ प्रतिशत भन्दाबढि योगदान पुर्याएको छ ।’
संचालन विधिमा नै खोट
सहकारी विज्ञ ऋषि घिमिरेले जनताको पैसा उठाएर संस्था आफैले लगानी गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘बचत सहकारीको सन्दर्भमा शेयर नै खरिद गरेर शेयर नै उत्पादनमा लगाउने राम्रो कुरा हो । तर, जनताको पैसा उठाएर संस्था आफैले लगानी गर्न मिल्दैन । सदस्य मार्फत लगानी गराउने हो यो कुरामा सहकारीबाट कमजोरी भएकै हो ।’
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि उचित ऐनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । ‘जनताको पैसा जिल्ला संघमा खेलाउने, प्रदेश, केन्द्रीय संघले खेलाउन मिल्दैन । तसर्थ यथाशीघ्र छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक छ । यो सँगै फोर्स मर्ज गर्नु पनि जरुरी छ । अन्यथा अझै पनि विकराल अवस्था आउन सक्छ’, घिमिरेले भने ।
सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा लिए पनि अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान कम भएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘जुन सहकारीहरू समुदायमा आधारित छन् । ती सहकारीले अर्थतन्त्रमा योगदान दिएका छन् राम्रो काम गरेका छन् । उत्पादनमा पनि जोडिएका छन् ।’
उनका अनुसार सहर केन्द्रित कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गरेका र पारिवारिक रुपमा सञ्चालन गरेका सहकारीले राम्रो गर्न सकेका छैनन् । ‘यी सहकारी बिग्रिदा छेउछाउका अन्य सहकारीलाई पनि असर पर्छ । यसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । यसर्थ बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीका लागि उचित ऐन ल्याएर बाँध्न सकिएन भने अझै समस्या आउँछ’, उनी भन्छन् ।
