भारतले पालेका आफ्ना समर्थक र विरोधी मिलेर नेपालको नदी बेचेको कथा

मसँग एक दिन सुब्रमन्यम् स्वामीले सोधे, 'कम्युनिष्टोका क्या हाल है ? मैले भनेँ, 'कौन से कम्युनिष्टकी बात आप करते हैं ? राजावादी, चीनवादी या इन्डियावादी ? 'इन्डियन ? कौन, जो भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी से सम्बन्धित है ?’ ‘नहीँ, भारत सरकारद्वारा सञ्चालित कम्युनिष्ट भी है ।‘ मैले भनेँ ।

बिपी कोइरालाको पुस्तकबाट उद्दरित संवाद हो, यो। जसले प्रष्ट्र पार्छ, नेपालमा भारतको विरोध गर्नेहरूले नै सबैभन्दा बफादार भएर भारतका लागी काम गर्ने क्रम नयाँ होइन । नेपालमा खुलेरै भारतका लागी काम गर्ने नेपालीहरूबारे थप व्याख्या आवश्यक नै छैन भन्ने ठानेर त्यस्ता पात्र र प्रवृत्तिमाथि यहाँ प्रवेश गरिएन ।

अब सिधै घटनामा प्रवेश गरौँ र त्यसमाथि मन्थन गरौँ । यो आलेखमा बिचारलाई समेट्न र एउटै विषयले छलफललाई सरल बनाउन नेपालको पानीमा केन्द्रित भएर भारतले गरेको राजनीति र त्यसलाई साथ दिन रूप र सार दुबैमा भारत परास्त र रुपमा भारत विरोधी तर सारमा भारतीय एजेन्टका रुपमा रहेकाहरूले गरेका, भएका गतिविधि माथि विवेचना गरौँ ।   

आज भन्दा २८-२९ वर्ष अगाडी अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको खुब चर्चा हुन्थ्यो। त्यस बेला विश्व बैंक सो आयोजना निर्माणको लागि लगानी गर्न तयार थियो। अन्य केही मुलुकहरू पनि त्यसमा लगानीका लागी इच्छुक थिए ।

तर केही कथित अभियन्ताहरू सतहमा देखा परे । विश्व बैंकको लगानीमा अरुण ३ बन्दा नेपाललाई नोक्सान हुन्छ भन्दै त्यस बिरुद्ध अभियान नै चलाए। उनीहरू भन्थे, ‘अरुण उपत्यकामा पुतलीको वासस्थान नासिन्छ । अरुण नदिमा माछाको बसाई सराइमा अवरोध हुन्छ।‘

ती मध्ये केही त विश्व बैंकको मुख्यालय न्यु योर्क अगाडी पनि विरोध गर्न पुगेका थिए। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा विश्व बैंकलाई लगानी नगर्न पत्र नै लेखे।

देश भित्र समेत त्यसको विरोधमा जनमत सिर्जना गर्न एमालेले अरुण तेस्रोमा विश्व बैंक लगायतका विदेशीहरूको लगानी आउँदा के के नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा बुँदागत रुपमा लेखेर एउटा पुस्तिका नै देशभर बाँडेको थियो । अहिले खुल्दैछ त्यसबेला पर्चा, अभियान र पुस्तिकाको लागी खर्च कहाँबाट प्राप्त भएको रहेछ । अन्ततः विश्व बैंक सो आयोजनाबाट फिर्ता भयो।

अहिले अरुण ३ मात्र होइन अरुण नदिका सबै जलविद्युत आयोजनाहरू भारतको हातमा पुगेका छन्। तर, ती जलविद्युत र वातावरण अभियन्ताहरू तथा तुनका सन्तान र उत्तराधिकारी यस बेला एक शब्द पनि निकालिरहेका छैनन्।

केही वर्ष यता नेपाल सरकारले भारतलाई सुम्पेका जलविद्युत आयोजनाहरूको सुची निकै लामो छ । पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, सेती नदी-६ ४५० मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, मुगु कर्णाली १९०२ मेवा( प्रस्तावित), फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट, अरुण-३ ९०० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट, अरुण-४ ४९० मेगावाट, माथिल्लो अरुण १०६१ मेगावाट (प्रस्तावित) र तमोर ७६२ मेगावाट यस्ता केही आयोजनाहरू हुन् ।

भारतले अहिले नेपालबाट बिजुली किन्न थालेको बारे खुब चर्चा हुन्छ । धेरैले यसलाई नेपालको भावी विकास मोडेल भनेर चर्चा पनि गरिरहेका छन्। तर, भारतले यसमा राखेका सर्तहरूबारे कमैले ध्यान दिएको देखिँदैन। भारतले नेपालबाट बिजुली किन्दा विदेशी लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजनाबाट नकिन्ने सर्त राखेको छ। यसको मुख्य निसाना चीनको लगानी रोक्नु नै हो।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन भनेर अस्ट्रेलियाली र चिनिया लगानीकर्ताहरूले धेरै कोसिस गरे। त्यसबाट निक्लिने बिजुलीको बजार भारत नै हो। त्यो बिजुली भारतले नकिन्ने सङ्केत पाएपछि ती बेदेशी कम्पनीहरू फर्के । अहिले पश्चिम सेती र कर्णाली भारत कै हातमा पुगेको छ।

भारतको प्रमुख चासो नेपालबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा मात्र होइन, पानीमा पनि छ । किनकि बिजुली उत्पादनको एक मात्र श्रोत जलविद्युत मात्र होइन। बिजुली कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्ट, आणविक रियाक्टर र सोलरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। सोलरबाट निक्लने बिजुली त दिन प्रतिदिन सस्तो हुदैछ।

सन् १९७९ मा १ वाट सोलर बिजुली उत्पादन गर्न ७९ डलर लाग्थ्यो सन् २०१७ मा आइपुग्दा ५५ सेन्टमा झर्‍यो। अझ सन् २०२० मा यसको उत्पादन लागत घटेर ३५ सेन्ट पुगेको थियो।

तर, पानीको कुनै विकल्प हुँदैन। फेरी अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्वभर खडेरी बढ्दै गइरहेको छ। पानीको महत्त्व झनै बढ्दै गइरहेको छ। अचेल पानीलाई ब्ल्यु गोल्ड (blue gold) पनि भन्ने गरिन्छ। आजसम्म हामीले पेट्रोलको लागि द्वन्द्व भएको देखेका थियौ। अब आउने समयमा पानीको लागि द्वन्द्व हुनेवाला छ।

चीनले तिब्बतमा उद्गम भएको नदी यार्लुम स्यान्ग्पो जसलाई भारतमा ब्रम्हपुत्र भनिन्छ त्यसमा ठुलठुला बाँधहरू बनाइरहेको छ। जसले गर्दा यो नदीको अधिकांश पानी उतै रोक्न र फर्काउन सकियोस्। भारत ब्रह्मपुत्र नदिको नियति नेपालमा दोहोरियोस् भन्ने चाहँदैन । त्यही भएर नेपालको नदिनालाहरुमा एकाधिकार जमाउन चाहन्छ।

नेपालका नदिनालाहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु भारतको प्रमुख उद्देश्य हो। भारतको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजना छ । यो भारतीय नदी जोड्ने परियोजना (Indian rivers interlinking project ) हो । नदी जोड्ने परियोजनामा ३० वटा लिङ्कहरू रहने छन्। ती मध्ये १६ लिङ्कहरू हिमालयमा र अरू १४ वटा प्रायदिपमा रहने छन्। नेपालका नदिहरु यसका मुख्य घटकहरू हुन्। त्यसकारण पनि भारतलाई नेपालका नदिहरु माथि नियन्त्रण कायम गर्नु जरुरी छ।

आज भन्दा २७ वर्ष अगाडी महाकाली सन्धि गरियो। त्यो सन्धिमा पन्चेश्वोर जलविद्युत आयोजनाको कुरा मुख्य रुपमा हाइलाइट गरिएको थियो। तर २७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले त्यो आयोजना बनाउन कुनै चासो देखाएको छैन। किनकि भारतलाई बिजुली भन्दा पनि महाकाली नदी माथि नियन्त्रण कायम गर्नु थियो। महाकाली सन्धि सँगै उसको स्वार्थ पुरा भयो।

अब यसमा कुनै शङ्का छैन की बुढी गण्डकी पनि भारत कै पोल्टोमा जानेछ। बिस्तारै नेपालको हालत भुटानको भन्दा पनि तल्लो दर्जामा झर्ने छ।

नेपालका नदीनाला भारतलाई सुम्पिने कर्ममा यहाँका सबै राजनीतिक दल संलग्न छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्टहरू, राप्रपा र मदेशवादी कोहिपनि त्यसको विरुद्धमा छैनन्। यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न की यहाँ दह्रो गरी कोही त्यसको विरोधमा उभिनेवाला छन् । कुनै नेता, समूह वा कुनै तप्काले त्यसको विरोधमा बोलिहाले पनि के बुझे हुन्छ भने उनीहरू बिपी कोइरालाले भने जस्तै हुन् ।

यो आलेखमा उल्लेख गरेका केही आरोप जस्तो लाग्ने पछिल्ला अनुच्छेदहरू कुनै आग्रहबाट अभिप्रेरित भएर लेखिएका होइनन् । यसको आधार पनि उनै बिपी कोइरालाले दिएका छन्। उनी अगाडी लेख्छन् :

उदाहरण दिऊँ । मोहनविक्रमको हेड अफिस बनारसमा थियो, हाम्रो पनि बनारसमा थियो र पुष्पलालको पनि । म र गिरिजा बाहेक हाम्रा पार्टीका कुनै पनि मान्छे थिएनन्, जसलाई पुलिस र जेलको यातना सहनु नपरेको होस् । एउटा पनि मानिस थिएनन्, जसले दुःख नपाएका हुन्, तर यी बाँकी दुईवटा ग्रुपका मानिसलाई कहीँ पनि पुलिसले दुःख दिएको थिएन ।
नामबाट यिनीहरू प्रो. चाइनिज थिए । हिन्दुस्तानलाई यिनीहरू बिस्तारवादी भन्थे । यिनीहरूलाई छुट थियो । हामीहरूलाई छुट थिएन, जबकि हामीहरू हिन्दुस्तानको त्यत्रो विरोधी थिएनौँ, केवल राजाका विरोधी थियौँ । हाम्रा प्रत्येक मानिसहरू जेलमा परे, र अझसम्म हाम्रा मानिसहरूमाथि मुद्दाहरू पनि चलिरहेका छन् । यहाँ माफी भइसकेको छ, तर त्यहाँ मुद्दा चल्दैछ ।

यहाँ धेरै नक्सलाइटहरू छन् र, यिनीहरू हिन्दुस्तानबाट सञ्चालित छन् । यिनीहरूका हेडक्वार्टर हिन्दुस्तानमा छन् ।