आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यापारमा आएको शिथिलता र अन्य आर्थिक समस्याले गर्दा कर तिर्न नसकिरहेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने समावेश गरिएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले लामो समयले बक्यौता रहेर जरिवाना लागेका करहरूमा लागेको जरिवाना मिनाहा गर्ने भएको हो ।
कार्यक्रममा समेटिएको छ, ‘आर्थिक मन्दी र व्यापारमा देखिएको असरका कारण समयमै कर तिर्न नसकी जरिवाना लागेका व्यवसायीहरूलाई जरिवाना मिनाहा गरिनेछ ।’ यसका साथै सरकारले परियोजना धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा समेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई सुधार गरिने बताइएको छ । सरकारले औपचारिकरुपमा नै राजस्वबाट चालू खर्च धान्न नसकिएको कुरा स्वीकार गर्दै आवश्यक बाहेकका संघीय सरकारका विभागहरू खारेज गर्ने समेत भनेको छ ।
सरकारको पुँजीगत बढाउन ठेक्कापट्टामा रहेका व्यवधानहरू अन्त्य गरिने समेत जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय पूर्वाधारका ऐनहरू समेत पारित गरिने, राजस्वको दायरालाई बढाइने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने, ओभर स्टाफिङको समस्या हल गरिने समेत समावेश गरिएको छ ।
सम्पत्ति सुदृढीकरण सम्बन्धी ऐनलाई संसद्को चालू अधिवेशनबाट नै पारित गरिने भएको छ । शैक्षिक व्यरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितोमा राखी सहजरुपका ऋण उपलब्ध गराउने समेत सरकारले जनाएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रममालाई समेत प्रभावकारी बनाई दायरा विस्तार गरिने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिना भित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने भएको छ । यसका साथै संघीय संरचनाहरूलाई चुस्त र दुरुस्त पारिने भएको छ । यसका साथै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने तयारी थालिने समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
