आजको कारोबार दैनिकबाट
- डा.टीकाराम पोखरेल
नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा पछिल्लो समय विभिन्न बजार हल्ला चलेका छन्ः
– नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुन लागिसक्यो ।
– पाकिस्तानमा एक किलो आँटाको १२ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । नेपालको हालत पनि केही समयपछि यस्तै हुन्छ ।
– रेमिटेन्सले धानेको देश न हो, रेमिटेन्स बन्द हुनासाथ देश डुब्छ ।
– भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न नसक्ने हो भने अब देशको स्थिति भयावह हुन्छ ।
– राष्ट्रको ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले तीन महिनाभन्दा बढी धान्दैन । यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि खतराको सूचक हो ।
– बैंकमा नगद नै छैन, यही तरिका हो भने अब बचतकर्ताको निक्षेपसमेत फिर्ता हुन गाह्रो छ ।
– सरकारले अब दुई महिनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै सक्तैन ।
– सेयर र घरजग्गाको कारोबार ह्वात्तै घटिसक्यो । यो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने लक्षण हो ।
– नेपालको आफ्नो छुट्टै अर्थतन्त्र नै छैन, त्यसैले यस्ता हल्लाले नेपाललाई केही फरक पर्नेवाला छैन ।
– अर्थतन्त्रमा देखिएको यो असन्तुलन अमूक पार्टी सत्तामा गएर भएको हो, हाम्रो पार्टीले देश चलाउने मौका पाउँदो हो त हामी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँथ्यौँ । आदि/इत्यादि ।
माथिका बजारिया हल्लाले आमनागरिकमा त्रास सिर्जना भएको छ । बजारमा एक किसिमले अर्थआतंक फैलिएको देखिन्छ । महँगीको मारले थिचिएर कतै भोको पेट बस्नुपर्ने त होइन भन्ने आम सर्वसाधारणमा चिन्ता बढ्न थालेको देखिन्छ । उद्योगी–व्यवसायी आफ्नो व्यापार–व्यवसाय बन्द हुने त्रासले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् ।
अहिले देशको अर्थतन्त्र तन्दुरुस्त छैन भन्ने कुरा त सामान्य व्यक्तिले पनि अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, त्यो अवस्था कुन तहको हो ? अर्थतन्त्र बिरामी हुन मात्र ठीक परेको हो कि ? बिरामी नै परिसकेको हो ? अथवा आइसियुमै पुगिसक्यो ? यसमा भने सर्वसाधारण कुहिरोभित्रको कागजस्ता भएका छन् । कुहिरोभन्दा टाढा बसेर कुहिरोभित्रको कागलाई हेरिरहेकाहरू भने अर्थतन्त्रका बारेमा इमानदार भएर सही कुरा नै बताउँदैनन् । विश्लेषकका रंगीबिरंगी विश्लेषण सुन्यो भने दिमाग रिंगिन्छ । एउटाले आकाशतिरको कुरा गर्छ, अर्कोले पातालतिर कुरा पु¥याउँछ । कसको चाहिँ कुरा पत्याउने ?
नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा नेपालका मिडियाले मात्र होइन, यदाकदा भारतीय मिडियाले समेत नकारात्मक प्रचार गरेको देखिन्छ । यी बजार हल्ला हुन् वा मिडियाले लेखेका कुरा नै किन नहुन्, सबै सत्य नहोलान्, तर सबै असत्य पनि त नहोलान् नि ? कति सत्य हो र कति असत्य हो ? यस्तो अन्योलको बेलामा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर (श्वेतपत्र) सरकारले जारी गर्नुपर्ने हो । तर, आफू सत्तामा हुँदा अर्थतन्त्रको अवस्था आत्तिहाल्नुपर्ने छैन भन्ने र सत्ताबाट ओर्लेको भोलिपल्टै अर्थतन्त्र त चुर्लुम्मै डुब्न लागिसक्यो भन्दै अफवाह फैलाउँदै हिँड्ने राजनीतिक दल र नेताले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर जनतासामु ल्याउलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
विगत केही वर्षयता बनेका हरेक सरकारलाई लागेको छ, देशको अर्थतन्त्र ठीक छैन । तर, हरेक सरकार गुपचुप छन्, सरकारका जिम्मेवार अधिकारी चुपचाप छन् । वास्तविक तस्बिर बाहिर ल्याई देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्रको वास्तविक अनुहारलाई आमनागरिकबाट छिपाउन सक्नुलाई सरकारहरू आफ्नो ठूलो सफलता ठानिरहेका छन् ।
सरकारले अर्थतन्त्रका प्रक्षेपणहरू तथ्यमा आधारित भएर गर्नुपर्ने हो । सूचकहरूका आधारमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण हुनुपर्ने हो ।
तर, प्रक्षेपण र विश्लेषणहरू किन पार्टी र विश्लेषकका आफ्ना भूमिकाअनुसार फरक–फरक छन् ? के अर्थतन्त्रका सूचकहरू हरेक पार्टी र नेताका लागि फरक–फरक बनेका हुन्छन् ? तथ्यहरू हरेक पार्टी र नेताले छुट्टाछुट्टै फेला पार्छन् ? तथ्य र सूचकहरू सबैका लागि एउटै हुन् भने अर्थतन्त्रको विश्लेषणमा आकाशपातालको फरक किन पार्छन् ? यसले समाजमा भ्रम सिर्जना गर्दैन र ?
एउटा कुराचाहिँ प्रस्ट छ, नेपालका अर्थशास्त्री वा विश्लेषकहरू तथ्यको आधारमा बोल्दैनन्, पार्टीका चस्मा लगाएर बोल्छन् । नागरिककको जानकारीका लागि बोल्दैनन्, के बोल्दा आफ्नो पार्टीको नेतासम्म आफ्नो चाकरी पुग्छ र आफ्नो पद सुरक्षित हुन्छ भनी कुरा चपाईचपाई बोल्छन् । एक किसिमले निष्पक्ष विश्लेषकभन्दा भ्रमको खेतीवाला बढी छन् ।
आमनागरिकको आँखाले हेर्दा देशमा महँगी बढेको छ । सहरमा जताततै कोठा, सटर, फ्ल्याट खाली छ भनेर टाँसेको देखिन्छ, जब कि केही वर्ष अगाडिसम्म भाडामा घर, कोठा, सटर पाउन मुस्किल पथ्र्यो । साना व्यापारीहरूले आफ्नो पसलको सामान होइन, सिङ्गो पसल नै बिक्रीमा भनी राखेका सूचनाहरू जताततै पढ्न पाइन्छ । व्यवसाय राम्ररी नचलेरै त होला । धमाधम नाफामा चलेको भए कसैले आफ्नो व्यवसाय नै बिक्रीमा किन राख्थ्यो होला र ?
सरकार पनि मितव्ययिताको निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । मितव्ययी हुने पनि स्रोतको सीमितताले नै त होला । तर, सरकारले एकातिर सानासाना कुरामा खर्च कटौती गरेको छ, उता भ्रष्टाचार भने बढेको बढ्यै छ । बैंकको ब्याजदर चर्को भयो, तिर्न सकिएन भनेर व्यवसायीहरूको आन्दोलन भइरहेको छ । सम्भवतः उद्योग–व्यवसायबाट मुनाफा कमाएर बैंक ब्याज तिर्न नसकेर नै व्यवसायीहरूले आन्दोलनको वैकल्पिक बाटो रोजेका हुन सक्छन् । लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन जारी छ । सहकारी सञ्चालकहरू सर्वसाधारणको निक्षेप कुम्ल्याएर भागेका छन् । एउटा समूहले त बैंकको ऋण नै नतिर्ने र बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्नेजस्ता अप्रिय र अराजक अभियानसमेत चलाएको छ ।
देश बनाउने जनशक्ति देशको अवस्थाप्रति निराशा व्यक्त गर्दै आशाको कुम्लो बोकेर विदेश पलायन हुँदै छ । हाम्रो देशका होनहार युवा श्रमशक्ति अरू देशका मुलुकमा सस्तोमा बिक्री भइरहेका छन् । देशभित्र उद्योगधन्दा बन्द छ । रोजगारीका नयाँ ढोकाहरू खुल्न सकेका छैनन् । देश छोड्दा दुःखित हुनुपर्ने हो तर विदेशको भिसा लाग्यो भन्दा देशबाट मुक्ति पाइयो भनेझैँ गरी बधाई दिने र बधाई थाप्नेको लर्को लागेको छ ।
सामान्य ‘कखरा’ जानेको व्यक्तिले पनि भन्न सक्छ, यस्ता गतिविधि अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक होइनन् । आखिर अर्थतन्त्रको वास्तविकता हो चाहिँ के त ? देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर थाहा पाउनु आमनागरिकको अधिकार हो । चुलोचौकोदेखि राज्यको ढुकुटीसम्म असर पर्ने यस्तो गम्भीर विषयलाई गोलमोटल भाषामा बोलेर नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ? लोकतन्त्रमा सरकार जनताको सूचना पाउने हकप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन ?
अर्थतन्त्रको वास्तविकता थाहा नपाएर हल्लाको पछि लागेर सर्वसाधारणले जग्गा बेचेर पैसा थुपार्न लागिसके, पैसा तिरेर पनि खान नपाइएला भनेर खाद्यान्न भण्डारण गर्न थाले । उपभोग्य सामानको भाउ बढ्ने हल्लाले सामान थुपार्ने र यसले गर्दा कालोबजारी गर्नेहरूलाई फाइदा पुग्ने स्थिति आउन लाग्यो । यस्तो अवस्थामा सरकार कानमा तेल हालेर, आँखामा पट्टी बाँधेर, मुख नखोली बस्न कसरी मिल्छ ?
देश आर्थिक संकटमा छ, तर सरकार र राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबोध छैन । अब जिम्मेवारीबोध किन नगर्ने ? देश बिरामी हुँदा उपचार गर्न सबै दल एक किन नहुने ? सबै दलको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने आँखा, सुन्ने कान र बोल्ने बोली एउटै भए के बिग्रिने ?
संकटको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको विषय सरकारको मात्र होइन, सबैको साझा विषय बन्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउने होइन, सबै जना एकै टेबलमा बसेर साझा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । म पक्षको, म प्रतिपक्षको भन्नुभन्दा म देशको भन्नेमा गर्व गर्नुपर्छ ? देशलाई संकट पर्दा सबै दल एकै ठाउँमा बसेर, एउटै आवाज, एउटै धारणा र एउटै विचार बनाई साझा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ? अब अर्थतन्त्रको साझा श्वेतपत्र जारी गरौँ । अर्थतन्त्र अहिले कस्तो छ र सुधार गर्न अब के गर्नुपर्छ ?
