काठमाडौं । बिहीबार नेपाल बैंकर्स सङ्घले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना नै गरेर भन्यो- केही अप्ठ्यारो छ, तर पनि हामी आशावादी छौँ। बैंकिंग क्षेत्र आशावादी बन्न मिल्ने केही तर्कहरू पनि त्यहाँ पेश गरियो तर तथ्य भन्दा बढी अनुमानका भरमा गरिएको त्यस्तो अपेक्षाले मानिसहरूलाई आश्वस्त बनाउन भने सकेको छैन।
बैंकिंग क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव बिचमा केही समय सहजता तर्फ उन्मुख भएको देखिए पनि फेरी त्यो कम भैसकेको छ। बैंकहरु फेरी लगानी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्दै छन् भने निक्षेप बढ्ने भरपर्दो आधार देखिएको छैन। पत्रकारका सामु सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्क राख्दै भने, ' अघिल्लो वर्ष अन्तिम ४ महिनामा लगानी बढ्न सकेको थिएन त्यसै आधारमा पनि निक्षेपको आधारमा लगानी कम नै हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणको आधारमा तरलता अभाव हुँदैन भन्ने विश्वास छ।'
एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खा लिङ्गले कार्यक्रममा भने, 'तरलताको विषय नितान्त रूपले माग र आपूर्ति बिचको कुरा हो। कर्जा विस्तार नभएको कारणले अहिले सबै बैंक तरलताको सहजतामा छन्। तर,असार मसान्तपछि भने केही समस्या आउने संकेत उनले गरे। उनले अगाडी थपे, 'अहिलेसम्म डिबेन्चरमा दोहोरो गणना गर्ने गर्दै आएको अवस्था छ। ती सहुलियतहरू यो असार मसान्तसम्म मात्रै छ। त्यसपछि भने हामीलाई अलिकति चाप आउँछ। तर, के अपेक्षा गरिंदैछ भने निक्षेप बृदी हुनेछ।'
केसीको पनि अनुमान उस्तै छ। उनको भनाई छ, 'यो वर्ष अहिलेसम्म करिब दुई सय २७ अर्बको निक्षेप भएको छ। लगानी भने एक सय एक अर्बको मात्र छ। अघिल्लो वर्ष पछिल्लो ४ महिनामा २ खर्ब ८ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष पनि ४ खर्ब ५० अर्बको निक्षेप हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ।'
तर, त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने अवस्था नै छैन। किनकि गत वर्ष जस्तो न राजश्व उठेको छ, न सरकारले अन्तिम चार महिनामा पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने कुनै आधार नै छ। त्यसो हुँदा निक्षेपमा तुरुन्तै बैंकर्सहरुले सोचे जस्तो वृद्धि हुने देखिँदैन। हो, बरु ऋण माग्न जाने मानिसहरू नै नहुँदा तरलता थुप्रिने सम्भावना भने छ।
अहिले लगानी कम हुनुको कारण मध्ये प्रमुख उच्च ब्याजदर नै रहेको कुरामा उनीहरू सहमत छन्। अतिरिक्त कारण भने बाह्य कारणले व्यापारमा आत्मबल बढ्न नसकेको अवस्था समेत रहेको केसीले नै बताएका छन्। त्यसरी हेर्दा अहिले नै त्यो सुध्रने स्थिति छैन। परिणामस्वरूप बैङ्कको ब्याजदर केही प्रतिशतले घट्दैमा लगानी बढी हाल्ने देखिँदैन।
हो, यदि सरकारले अहिले २४ प्रतिशतमा रहेको पुँजीगत खर्च नबढाउने हो भने फेरी निक्षेप परिचालनमा त्यसको असर पर्ने देखिन्छ। सरकारको वित्तीय घाटा बढेको कारण अप्ठ्यारो अवस्था छ। समस्या कहाँ भयो भने आयात नियन्त्रण गर्दा भन्सारबाट उठ्ने राजश्व उठ्न सकेन। सरकारले चालु खर्च धान्न समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यस्तो छ बैंकर्सहरुको दाबी
बैंकर्सहरुका अनुसार केही आशावादी हुने ठाउँहरू छन्। केसीले भनेका छन्, 'त्यसैको आधारमा विगत दुई महिनायता बैंकहरूले सल्लाह गरेर ब्याजदर घटाउन लागि परेका छौँ। अघिल्लो महिना मात्र हामीले स्प्रेडको माथिल्लो बिन्दुलाई ५ प्रतिशत घटायौँ। जसले साना ग्राहकलाई फाइदा गरेको छ भने निक्षेपको ब्याजदरलाई समेत घटाएका छौँ। त्यसले पनि आधार दरलाई नै घटाउने हो।'
बैंक ब्याजदर घट्नेमा कुनै शङ्का छैन। यहि ब्याजदरमा व्यापार नहुने भएपछि बैंकर्सहरुले ब्याजदर घटाएका हुन्। त्यो घट्छ। तर, त्यसले स्थितिमा सुधार हुने भने देखिँदैन।
अहिले ८५ प्रतिशतको सिडी रेसियो छ। यसको अर्थ अहिले १ खर्ब ६० अर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालका बैंकहरु छन्। राम्रा परियोजनामा लगानी गरिरहेको अवस्था पनि छ। जिम्मेवार भएर, परियोजना र लगानीका क्षेत्र छानेर त्यसमा लगानी गरिरहेका छन्। सही रुपमा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा हामि लगानी गरिरहेको उनीहरूको दाबी छ।
तर, के कुरा पनि स्विकार्छन् भने पुसमा खराब कर्जा २ दशमलव ४ प्रतिशत थियो। अहिले त्यसमा अझ बढी दबाब छ। घरजग्गाको व्यापार, कित्ताकाटको समस्या लगायत सबै क्षेत्रमा सुस्तता छाउँदा समस्या छ। यो विश्वका सबै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या भन्ने तर्क गर्दै केसी भन्छन्, 'तथापि, हामि नेपाली बैंकहरूले अहिलेको अवस्थालाई त्यति खराब मानेका छैनौँ।'
बैंकर्सहरुका अनुसार नेपाली बैंकहरु संसारका अरू देशमा बैंक ढले जसरी ढल्ने अवस्थामा छैनन्। उनी भन्छन्, 'हाम्रो लगानी कुनै एक मात्र क्षेत्रमा छैन। लगानीमा विविधता छ। निक्षेपको स्रोत पनि त्यस्तै छ। लगभग ३०/३५ प्रतिशत निक्षेप खाताहरू नै छन्। मुद्दती निक्षेप पनि लामो समयावदिका छन्। यसो हुँदा नेपाली बैंकहरु सुरक्षित, राम्रा र स्वस्थ छन्। युरोप र अमेरिकाका ढलेका बैंकहरूमा हाम्रो कुनै पनि लगानी नरहेको हुँदा हाम्रो आफ्नो स्थिति ठिक छ।'