बीबीसी
काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनसँग सीमा जोडिएको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा एउटा धार्मिक कलेजको भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावासले आर्थिक सहयोग गर्न नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको विवरण सार्वजनिक भएसँगै त्यसले नेपालमा राजनीतिक विवाद उत्पन्न गराइदिएको छ।
उक्त विषयलाई लिएर विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कडा शब्दमा सरकारको आलोचना गरेपछि सरकारले त्यसलाई खण्डन गरिसकेको छ। यद्यपि उक्त प्रकरणबारे नेपालमा चर्चा र बहस जारी छ भने कैयौँले त्यो विषय नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका हिसाबले “संवेदनशील भएको” बताइरहेका छन्।
गत साता कान्तिपुर दैनिकले ‘मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारत अग्रसर’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकशित गरेको थियो। उक्त समाचारमा नेपालले विदेशीलाई “हिँडडुलसमेत निषेध गरेको क्षेत्र”मा भारत सरकारको लगानीमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न लागिएको उल्लेख गरिएको थियो।
उक्त समाचारपत्रले चार दशकअघि चीनविरुद्ध तिब्बती खम्पाहरूले विद्रोह गरेको क्षेत्र भएकाले मुस्ताङका कतिपय स्थान विदेशीका लागि निषेधित रहेका र त्यसै क्षेत्रमा भारतले पूर्वाधारमा लगानी गर्न लागेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।
त्यो समाचार आएसँगै त्यसबारे चर्चा भइरहेका बेला गत शनिवार एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको आलोचना गर्दै उक्त कार्यलाई “राष्ट्रिय स्वाधीनता”सँग जोडेर कडा अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि उक्त विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा बहस र विवाद हुन थाल्यो।
गत शनिवार ओलीले एउटा कार्यक्रममा बोल्दै “मुस्ताङमा विश्वविद्यालय खोल्न लागिएको” र त्यो कार्यले उक्त क्षेत्र “विदेशीको खेल मैदान हुने” दाबी गरेका थिए। उनले भने, “मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको के हो ? मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो, राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, मित्रराष्ट्र चीन विरुद्धको गद्दारी हो।”
“एकतीस साललाई ठूलो मात्रामा दोहोर्याउन खोजेको हो, आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गरेको हो, स्वाधीनतालाई अस्वीकार गरेको हो। विश्वविद्यालय बनाउन खोजेको हो ररु विश्वविद्यालयका नाउँमा अर्थोकै गर्न खोजेको हो। विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको हो।”
उनले विसं २०३१ सालको प्रसङ्ग निकालेर चीनविरुद्ध खम्पाहरूले त्यस क्षेत्रमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको कुरालाई सङ्केत गरेका थिए। उनले मुस्ताङमा विदेशीहरूले त्यस क्षेत्रमा भएको “युरेनिअम”मा ध्यान दिएर लगानी गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए।
ओलीले सरकारको आलोचना गर्दै भने, “३१ सालमा वाङ्दी भन्नेले मुस्ताङबाटै अगाडि बढाएको थियो। त्यही कुरा तल मार्फाको छेउमा। मार्फाको छेउबाट अब लिएर जाने लोमान्थाङभन्दा माथिरु जहाँ मान्छे छैन, त्यहाँ विश्वविद्यालयरु भनेको त्यो खास उद्देश्यका ‘पेड’ मान्छेहरू मात्रै बस्छन्। खास उद्देश्यका मान्छेहरू मात्र बस्छन्। र, त्यो एउटा चाहिँ बहुतै खतरनाक कुरा हो।”
कतिपय विज्ञले “जसरी उक्त विषय बाहिर आएको छ” त्यो हेर्दा नेपालले आफ्नो भूमिमा विशेषगरी छिमेकी देशहरूको “संवेदनशीलता” विरुद्ध हुनसक्ने गतिविधिप्रति सधैँ चनाखो हुनुपर्ने देखिएको बताएका छन्। त्यसको भोलिपल्ट आइतवार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ओलीको भनाइलाई एउटा वक्तव्य प्रकाशित गर्दै खण्डन गरिन्।
उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा सरकारले कुनै अमुक देशको प्रस्तावमा कुनै अर्को देशलाई लक्षित गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालेको भन्ने अभिव्यक्ति पूर्णतः भ्रमपूर्ण रहेको छ। नेपाल सरकारले यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ।”
“यस सम्बन्धमा मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले कलेज स्थापनाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दै भारतीय दूतावासमा पत्र लेखेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएकाले यस सम्बन्धमा के भएको हो सोको अध्ययन र आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ।”
शर्माले “परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पुर्याउनेगरी यस्ता अभिव्यक्ति आउनु उपयुक्त नभएको” पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरेकी छन्। उनले वक्तव्यमा भनेकी छन्, “मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिका पक्षमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक उभिएको छ।” “नेपाल निरन्तर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ।”
चीनसँग सीमा जोडिएको र एक पटक चीनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको प्रयास भएको संवेदनशील भनिएको क्षेत्रमा भारतले पूर्वाधार लगानीमा गरेको प्रस्तावबारे जानकारी लिन बीबीसीले सम्बन्धित पक्षहरूसँग कुराकानी गरेको थियो। त्यस क्रममा मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर ५ अन्तर्गत पर्ने फल्याकमा मुस्ताङ साक्या बौद्ध सङ्घले एउटा धार्मिक कलेज सञ्चालन गरिरहेको जानकारी प्राप्त भयो।
हाल ताइवानमा रहेका मुस्ताङ साक्या बौद्ध सङ्घका अध्यक्ष खेन्पो तेन्जिङ साङ्बोले “दुई वर्षअघिदेखि नै उक्त कलेज सञ्चालनमा आइसकेको” बताए।यद्यपि यस्ता धार्मिक शैक्षिक संस्थाको शिक्षाले औपचारिक शिक्षाका रूपमा मान्यता नपाए पनि धार्मिक शिक्षामा त्यसको मान्यता हुने भएकाले आफूहरूले त्यसै अनुसार पठनपाठन गरिरहेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय दाताहरूले भूमिदान दिएकाले उक्त कलेजका लागि भवन बनाउने योजना बनेको र त्यसका लागि बजेट नभएकाले आफूहरूले भारतीय दूतावासमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ।
“धार्मिक उच्च शिक्षाका लागि त्यस क्षेत्रका मानिसले काठमाण्डू वा भारतमा जानुपर्ने भएकाले त्यो बाध्यता हटोस् भनी हामीले कलेज चलाएका हौँ। त्यसका लागि गाउँपालिकाको सिफारिसमा सहयोग मागिएको हो। यसमा कुनै राजनीति छैन यो विशुद्ध धार्मिक शिक्षाका लागि मागिएको सहयोग हो,” उनले भने।
तर जसरी उक्त कलेजबारे विवाद उत्पन्न भयो र ओलीले आलोचना गरे त्यसले आफूहरूलाई निकै दुखित तुल्याएको उनको भनाइ छ। संविधान अनुसार स्थानीय तह वा कुनै संस्थाले आफैँ नभइ सङ्घीय सरकारमार्फत मात्र वैदेशिक सहयोग माग्न पाउनेबारे उनलाई जानकरी थियो कि थिएन भनेर बीबीसीले सोधेको थियो।
त्यसको जवाफ दिँदै उनले भने, “यस क्षेत्रमा पहिले पनि गुम्बाहरूमा भारतीय दूतावासले सहयोग गर्दै आएको हो। हामीले यसैगरी अनुरोध गर्ने गरेका थियौँ। अहिले पनि सहयोग मागिएको मात्र हो। त्यसपछि दिने नदिने निर्णय गरेर दूतावासले नै समन्वय गर्ने गरेको थियो।” “यसपालि पनि दूतावासले सरकारसँग अनुमति मागेको मात्र हो। समन्वय नगरी काम त अघि बढ्दैन नि१”
उनले गाउँपालिकाको सिफारिसमा त्यस्तो सहयोग मागिएको बताएपछि बीबीसीले उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन गुरुङलाई पनि सम्पर्क गरेको थियो। उनले स्थानीय स्तरमा जग्गाको पनि व्यवस्थापन गरेर सहयोगका लागि आग्रह गर्न सिफारिस गरिदिनु भन्ने अनुरोधका आधारमा आफूहरूले सिफारिस गरिदिएको बताए।
उनका भनाइमा ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग आउने र भवन बन्ने कुरा भएपछि सिफारिस गरिएको हो। उनी नेकपा एमालेकै तर्फबाट गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष हुन्। उनले आफ्नो दलका केन्द्रीय अध्यक्षले पनि “यथार्थ कुरा नबुझिकन” उक्त कलेजलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे।
“अध्यक्षज्यूले जसरी बोल्नुभयो त्यो कुरा नबुझिकन बोलेको जस्तो छ। त्यसबारे हामीले जिल्ला कमिटिमा कुरा पनि गरिसकेका छौँ,” उनले भने।
गाउँपालिकाको सिफारिससहित उक्त सङ्घले कलेजको भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोगको अनुरोध गरेपछि भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुमति माग गरेको अधिकारीहरूले बीबीसीसँग पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि “संवेदनशील क्षेत्रमा ७० करोडभन्दा बढी रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्ने” प्रस्ताव आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको नेपालकी निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले बीबीसीलाई बताइन्।
पछिल्लो आम निर्वाचनपछि बनेको एमाले(माओवादी गठबन्धन सरकारमा एमालेकै विमला राई पौड्याल परारष्ट्रमन्त्री बनेकी थिइन्। राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेर एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन टुटेपछि गत साता एमालेका अन्य मन्त्रीहरूसहित पौड्यालले पनि राजीनामा दिएकी थिइन्।
भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै अर्थ तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि मुस्ताङको उक्त कलेजको भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्न चाहेको भन्दै पत्राचार गरेको विवरण आएका छन्। तर त्यसबारे आफूले राजीनामा दिनुअघि नै निर्णय गरेको र सोही व्यहोराको पत्राचार काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासमा गर्न निर्देशन पनि दिएको पौड्यालले बताइन्।
उनले भनिन्, “हामीले दुईवटा ग्राउन्डले हुँदैन भनेका थियौँ। एउटा चाहिँ के थियो भने अहिलेको संविधान अनुसार सङ्घीय संरचनामा कसैले पनि वैदेशिक सहायता स्थानीय तहहरूले लिन मिल्दैन र वैदेशिक सहायता दिँदा पनि दिँदैन।” “अर्को चाहिँ अलिकति त्यो ठाउँमा संवेदशील पनि होला भनेर हामीले दिन सकिँदैन भन्ने कुरा गरेको हो। त्यो अनुसार निर्णय भएको हो। चिठी नै गयो कि गएन भन्ने मलाई थाहा भएन किनकी त्यसपछि म निस्किहालेँ।”
चीनसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङलाई चीनले तिब्बतलाई लिएदेखि नै संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसको कारण भनेको विसं २०३० को दशकमा त्यस क्षेत्रमा भएको खम्पा विद्रोह हो। चीन विरुद्धको उक्त सशस्त्र विद्रोहलाई अमेरिकी सहायताप्राप्त थियो भन्ने विवरणहरू कतिपय पुस्तक तथा त्यसबेलाका पत्रपत्रिकामा उल्लेख भएको पाइन्छ।
चीनविरुद्ध तिब्बती विद्रोहीले सुरु गरेको उक्त सशस्त्र गतिविधिलाई पछि नेपाली सुरक्षा फौजले निस्तेज पारेका थिए। त्यसबेलादेखि नै मुस्ताङ जिल्लाका कतिपय क्षेत्रमा नेपाली पथप्रदर्शक विना र छुट्टै अनुमति नलिइकन विदेशी नागरिकहरूले जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। जानकारहरूका भनाइमा मुस्ताङसहित नेपालका कतिपय चीनसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लामा हुने गतिविधिप्रति चीनको सुरक्षा चासो रहने गर्छ।
त्यसैले मुस्ताङमा भारतको उपस्थितिले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई असर पार्नसक्ने विश्लेषण कतिपय भूरणनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय जानकारहरू चीनसँग सीमा जोडिएका कारणले मात्र नभइ मुस्ताङमा युरेनिअम खानी रहेको पत्ता लाग्नुले पनि उक्त क्षेत्रलाई संवेदनशील बनाएको बताउँछन्।
खानी तथा भूगर्भ विभागले विसं २०७१ सालमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले उक्त क्षेत्रमा युरेनिअम खानी रहेको देखाएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा गरिएका अध्ययनले पनि मुस्ताङको कम्तीमा १० किलोमिटर लम्बाइ र तीन किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रमा युरेनिअमको खानी रहेको देखाएको विभागले जनाएको थियो।
पारमाणविक अस्त्र बनाउनसमेत प्रयोग हुने युरेनिअम उत्खनन गर्न वा त्यसको खानीमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न शक्तिराष्ट्रहरूको चासो मुस्ताङमा देखिन थालेको कतिपयको विश्लेषण छ।
ओलीले पनि त्यसैलाई सङ्केत गर्दै उक्त क्षेत्र ूविदेशीको खेल मैदान हुनसक्नेू दाबी गरेका छन्। मुस्ताङलगायत स्थानमा युरेनिअमको खानी रहेको तथ्य तथा विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपालले विसं २०७७ सालमा रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोगसम्बन्धी ऐन बनाएको थियो।
उक्त ऐनले नेपालमा फेला परेका रेडियोधर्मी स्रोतमाथि सरकारको स्वामित्त्व रहने व्यवस्था गरे पनि शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि इजाजत लिएर रेडियोधर्मी स्रोतसँग सम्बन्धित अभ्यास, क्रियाकलाप वा संयन्त्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाका आधारमा शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भन्दै शक्ति राष्ट्रहरूले मुस्ताङको युरेनिअम उत्खननका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्नसक्ने कतिपयको भनाइ छ।
त्यसका लागि पनि युरेनिअममा चासो राख्ने राष्ट्रहरूले मुस्ताङमा कुनै न कुनै ूबहानाूमा प्रवेश खोजेको हुनसक्ने ठान्नेहरू पनि छन्। यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू यस्ताखाले आशङ्कालाई अस्वीकार गर्छन्। भारत र चीनजस्ता दुईवटा प्रतिस्पर्धा छिमेकीको बीचमा रहेकाले नेपालको भौगोलिक र रणनीतिक अवस्थिति चुनौतियुक्त रहेको कतिपय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ।
त्यस्तैमध्येकी एकजना विज्ञ इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, “हाम्रो अवस्थितिकै कारणले पनि नेपालका कतिपय क्षेत्रहरू संवेदनशील छन्। मुस्ताङ जस्ता उत्तरमा एकखाले संवेदनशील क्षेत्र छन् भने दक्षिणमा पनि अर्कोखाले संवेदनशील क्षेत्र छन्।” “ती संवेदनशील क्षेत्रमा हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई ध्यान दिएर मात्र कदमहरू चाल्नुपर्छ।”
उनी मुस्ताङको अहिलेको विवादको हकमा संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई वैदेशिक सहायताबारे निर्णय गर्ने वा प्रस्ताव गर्ने अधिकार नदिएकाले त्यस्तो गरिएको सार्वजनिक हुनु निकै गम्भीर विषय भएको बताउँछिन्। त्यसको दुईवटा कारण हुनसक्ने बताउँदै उनी भन्छिन्, “स्थानीय सरकारले अधिकारक्षेत्र नबुझेको वा उनीहरू अरु राष्ट्रबाट प्रभावित वा परिचालित भएको जस्तो देखिन्छ।”
उनले नेपालमा उत्तरतर्फ अर्थात् चिनियाँ सीमा क्षेत्रमा भारतले लगानी गर्न खोज्ने र दक्षिणतर्फ अर्थात् भारतीय सीमा क्षेत्रमा चीनले लगानी गर्न खोज्ने पुरानै प्रवृत्ति रहेको बताइन्। उनले भनिन्, “अहिलेको अवस्था पनि त्यसैको निरन्तरता हो। हामीले यस्ता कुरामा सचेत भएर मात्र कदमहरू चाल्नुपर्छ र दुवै देशहरूको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर काम गर्नुपर्छ।”
चीनका लागि एकजना पूर्व नेपाली राजदूत डा। महेश मास्के पनि नेपाल सरकार तथा नेपाली सङ्घसंस्थाहरूले “सहयोग माग्ने कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने” सुझाव दिन्छन्। उनले भने, “अहिले मुस्ताङको युरेनिअम उत्खननसँग जोडेर राजनीतिक टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। त्यो उत्खनन हुने वा प्रशोधन गर्ने अनुमति दिनका लागि विधेयकहरू ल्याउन थाल्ने भएपछि स्वभाविक रूपमा बाहिरका देशहरू आकर्षित हुने नै भए। त्यसले नेपाल भूराजनीतिक अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउनसक्छ।”
“यसमा सरकारले सुरुमै विचार पुर्याउनु पर्थ्यो र अहिले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। युरेनिअम उत्खनन गर्न प्रोत्साहन गर्ने विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने त्यतिखेर मेरो अडान थियो र अहिले पनि छ। नेपाली सङ्घसंस्थाहरूले पनि कुन ठाउँमा कोसँग सहयोग माग्ने भन्ने कुरामा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर सहयोग माग्ने वा लिने गर्नुपर्छ।“
