सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । संकटको मुखमा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो केही महिनायता सुधारोन्मुख देखिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा हिँडिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रमा अर्कै समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू 'ऋण तिर्न सक्दैनौँ' भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कतिपय ऋणीहरू लघुवित्तका कर्मचारी पैसा उठाउन आउँछन् भनेर दिनभर जङ्गलमा लुक्न जाने गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । उता, सहकारीका पीडितहरूको भने बैंक वित्तीय संस्थाको भन्दा फरक कथा-व्यथा छ ।
उनीहरू ऋण तिर्न नसकेर होइन 'आफ्नो बचतको पैसा फिर्ता पाउँ' भन्दै हार गुहार गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानमा बचतकर्ताहरूले सहकारीको कार्यालय घेराउ गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने केही बचतकर्ताहरू चाहिँ सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय समक्ष 'पैसा उठाइदिनु पर्यो' भन्दै गुहार माग्दै छन् ।
यसरी सहकारी विभागमा गुहार माग्ने बचतकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हजारौँको संख्यामा यस्ता मानिसहरू भेटिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र पोखरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन ८ गतेसम्म झन्डै २ सय सहकारी विरुद्ध महानगरमा ठगीको उजुरी परेका छन् । गत आवमा ६० वटा सहकारी संस्थाहरू विरुद्ध मात्र यस्तो उजुरी परेको थियो । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन् ।
सहकारी टाट पल्टिँदै गएको भन्ने बजारमा देखिएको हल्ला र ब्याजदरका कारण पनि सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिले देखिएको समस्या सहकारी क्षेत्रको मात्र नभएर समग्र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो । सहकारी प्रति बजारमा देखिएको नकारात्मक हल्ला र बढ्दो ब्याजदरका कारण पनि समस्या झन् बढ्दै गएको छ।'
बचतकर्ता मात्रै होइन अहिले त सहकारीका सेयर धनीहरू नै रकम फिर्ता गरी पाउँ भन्दै विभागमा आउन थालेको पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिले बचतकर्ताहरूको मात्र उजुरी आउने गर्थ्यो। तर, अहिले सेयर धनीहरू समेत आफ्नो शेयर बापतको रकम फिर्ता गरिदिन माग गर्दै उजुरी दिन आउने गर्छन् ।’
‘राम्रोसँग चलेका सहकारीहरुलाई कोरोना महामारीको समयमा सेयर पुँजीको १० प्रतिशत तरलता कायम गर्न भनिएको थियो । अहिले २० प्रतिशत तरलता राख्नु भनिएको छ । शतप्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्न थाले पछि सहकारीमा समस्या झन् बढ्दै गएको हो । उनीहरूले गरेको लगानी उठेको हुँदैन अनि कसरी बचत फिर्ता गर्न सक्छन्’, उनले थपे ।
एघार करोडको मागवादी सहित १५ सहकारी विरुद्ध उजुरी
चालु आर्थिक वर्षको फागुन ३ गते सम्म १५ वटा सहकारी विरुद्ध ११ करोड बढीको मागवादी सहित ठगीको उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको सहकारी विभागमा सहकारी विरुद्ध ठगीको यस्तो उजुरी परेको हो ।
विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि हालसम्म सहकारी विरुद्ध ११ करोड ५३ लाख ५५ हजार ४९४ रुपैयाँ मागवादी सहित एक हजार १८२ जना बचतकर्ताको उजुरी परेको हो । विभागमा परेका उजुरीहरूमध्ये ५८ वटा उजुरी प्रहरी कारबाहीमा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।
उजुरी परेका सहकारीहरूमा जय हनुमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुख समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी, डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आरक्ष बचत तथा ऋण सहकारी र नवसङ्कल्प बचत तथा ऋण सहकारी, अमृतास्तम्भ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र संरचना बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् ।
त्यसैगरी, यस अवधिमा पर्फेक्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, अष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्वर्णकालीन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हाम्रो भकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जनमिलान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हिराखुशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र मध्य विन्दु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरुद्ध पनि बचतकर्ताहरूले उजुरी दिएका छन् ।
सहकारी संस्थाहरूविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्न थालेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि चासो दिन थालेको छ । यससँगै सहकारी संस्थाहरू र सदस्यका लागि निर्देशन समेत जारी गरेको छ । विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कारोबार र लगानी नगर्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी तरलता कायम राख्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
विभागले परिस्थितिको आङ्कलन गरी अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानी नगर्न पनि सहकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै कार्यसमिति पनि गठन गरेको छ ।
प्रतिवेदन नै बुझाउँदैनन् सहकारी
विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै १८ सय भन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । तर, हालसम्म सात सय ८१ वटा मात्रै सहकारी संस्थाहरूले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । कानुनतः सहकारीहरूले वार्षिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूले पुस मसान्तसम्म सभा सम्पन्न गर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो । साथै, साधारण सभा सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन भित्र सभाले पारित गरेको प्रमाणित प्रतिवेदन विभागमा पेश सूचना समेत जारी गरेको थियो । तर, सहकारीहरू निर्देशनको बेवास्ता गर्दै अटेरी बनेर प्रतिवेदन नै बुझाउँदैनन् ।
सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना भित्र लेखापरिक्षणको कार्य सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने छ । साथै, साधारण सभा सम्पन्न भएको पन्ध्र दिनभित्र साधारण सभाको निर्णय प्रमाणित प्रतिलिपि उपस्थितिको प्रमाणित प्रतिलिपि, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित नियामक निकायमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
