आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । गएको बैशाख ३० गतेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिएर समयमै खर्च विवरण नबुझाई जरिवाना तोकिएका उम्मेदवारहरुको कारबाही रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारहरुलाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयसँगै अब उनीहरुले जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको हो ।
हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारहरुलाई त्यस्तो कारवाही नगर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले आज उक्त निर्णयलाई सदर गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम राष्ट्रपतिले जरिबानामा माफी मिनाहा गरेको उल्लेख छ ।
आयोगले तोकिएको जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारहरुले मंसिर चार गतेको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसताका कतिपय उम्मेदवारले आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाएका थिए । अब उनीहरुले बुझाएको जरिवाना के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरूप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
