अनुषा थापा
उपत्यकालगायत देशभरका विभिन्न सहरमा धेरै मानिसहरू कोठा भाडामा लिएर डेरा बस्छन् । कुनै व्यापार/व्यवसाय वा कार्यालय सञ्चालन गर्दा पनि कोठा भाडामा लिनुपर्छ । तर, घरधनीहरूले चिसो, अँध्यारो र सानो सुकै भए पनि निकै चर्को भाडा असुल्दै आइरहेका छन्। तर, त्यस अनुरूपको कुनै पनि सेवा सुविधा भने बहालवालालाई उपलब्ध गराउँदैनन्।
बरु, उल्टै नचलाएको पानी र बत्तीको पनि बिल दोब्बर बनाएर असुल्ने गर्छन् । त्यस्तै, एउटा सटरको ठाउँअनुसार महिनाको २० हजारदेखि १० लाखसम्म लिने गरेका छन् । एक फल्याटको ठाउँ अनुसार महिनाकै २० हजारदेखि २ लाखसम्म भाडा तिर्नु पर्छ। यसरी महँगो तिर्दा तिर्दै पनि डेरा बहाल बर्सै पिच्छे बढ्छ। महिना नबित्दै भाडा मागेर किचकिच गर्छन्। उता काम गरेको ठाउँमा महिना नमरी तलब पाइँदैन। तर घरधनीहरू महिनाअघि नै भाडा मागेर बसिटिक्न दिँदैनन् । साथै, कति घरधनीहरूले तोकेको समयमा डेरावालले भाडा नतिरे त्यसको जरिवाना (ब्याज) समेत लिन्छन् ।
बढी भाडाको लोभमा वर्षोदेखि बसिआएका डेरावाललाई निकालेर नयाँ डेरावाललाई पहिलाको भन्दा दोब्बर/तेब्बर भाडामा दिने त प्रचलन जस्तै छ । तर, घरधनीले मागे जति भाडा तिर्छु नभनेसम्म न कोठा पाइन्छ न सटर नै। कोठा भाडामा बस्नुअघि नै घरधनीहरू डेरावालसँग तीन महिनाको अग्रिम भाडा माग्ने गर्छन्। तर, यसरी पैसा लिए पनि बिल भर्पाई भने दिँदैनन् । डेरावालले तिरिरहेको भाडा महँगो हो कि सस्तो भनेर न सरकारलाई थाहा छ, न त त्यो डेरावाललाई नै ।
डेरावालसँग महँगो भाडा असुले तापनि राज्यलाई लिनुपर्ने घरबहाल कर भने तिदैँनन् । घरधनीले आफ्नो घरको कोठा, फ्ल्याट वा सटर सबै भाडामा लगाएका हुन्छन् । यसरी एउटै घरधनीले घर भाडामा लगाएर महिनाको ५० हजारदेखि ३ करोडसम्म भाडा उठाउँछन् । तर, सरकारलाई लिनुपर्ने राजस्व एक सुको तिर्दैनन् । तिर्नुपर्यो भने पनि त्यो बहालवालालाई नै तिर्न बाध्य पार्छन्।
सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिकालगायतमा गएर आफ्नो घर भाडामा नलगाएको वा सबै आफन्तहरू बसेको भन्दै राजस्व छल्छन् । त्यस्तै, वडा र नगरका कर्मचारीहरू पनि घर भाडामा लगाएको छ कि आफैँ बसेको छ ? भनेर अनुगमन गर्न आउँदैनन् । तर, कहिलेकाहीँ झुक्किएर वडाका कर्मचारीहरू अनुगमन गर्न आएमा घरधनीहरू बहालवालालाई घर कै परिवार वा आफन्त भएको भन्न लगाएर सरकारलाई राजस्व छल्छन् ।
त्यस्तै, एउटा सटरको १ लाख भाडा तिरिएको हुन्छ तर ५ हजार मात्र भन्नुस् भनेर घरधनीहरू ९५ हजारको राजस्व छल्छन् । एक फल्याटको ठाउँअनुसार ३० हजारसम्म लिन्छन् तर वडाका कर्मचारी आएपछि ५ हजारमा लगाएको भन्छन् । सरकारले घरबहाल कर १० प्रतिशत तोकेको छ । त्यो असुल हुँदैन।
घरधनीले भनेको बहालवालाले मानेन भने उसलाई निकालिदिन्छन् । दुई तलाको नक्सा पास गरेर घरधनीहरूले ४ तलाको घर ठडाएका छन् तर बहालवालासँग सवारीसाधन राखेको पनि पैसा असुल्छन् । बच्चा भएका व्यक्ति वा आर्थिक कमजोर भएकालाई कोठा भाडामा दिइँदैन ।
बहालवालालाई न कपडा धोएर छतमा सुकाउन नै दिन्छन् न घाम ताप्न नै जान पाइन्छ । कपडा धोएर सुकाउने ठाउँ नपाउँदा डेरावालले आफ्नै कोठामा डोरी टाँगेर कपडा सुकाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
घाम नपाएर वा कोठा चिसो हुने समस्याले सा साना बालबच्चाहरू निमोनियाको सिकार बन्छन्। बृद्धबृदामा अनेकौँ स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ। तर, कोही बिरामी भएमा पनि घरधनीहरू डिस्टर्ब भयो भनेर कोठाबाटै निकालिन्छन् । यता बहालवालाहरु बेलुका कामबाट ढिला आएमा वा बिहान सबेरै काम वा विद्यालय जानुपरेमा पनि गेट खोलिदिँदैनन् ।
त्यसैले, अब सरकारले घर धनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु पर्छ। कुन कोठाको कति भाडा असुल्ने हो त्यो निर्धारित हुनुपर्छ। भाडा लिने र दिने बिचको सम्बन्ध र कारोबार बैंकिंग प्रणाली मार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। घर भाडा सम्बन्धी छुट्टै नियम र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। तब मात्र डेरावालको पनि अधिकार रक्षा हुन्छ। बहालमा बस्नेले पनि पैसा तिरेपछि सम्मानजनक रूपमा बास बस्न, व्यवसाय गर्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।
