साहूले ऋणीबाट वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन

• रमेश घिमिरे

देवानी संहिता २०७४ अनुसार साहूले ऋणीबाट वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैन । ब्याजको ब्याज पनि लिन पाइँदैन । जति वर्ष भए पनि साँवाको दोब्बरभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । ऋणीले साँवा–ब्याज तिरेन भने १० वर्षभित्र मुद्दा गरिसक्नुपर्छ । यो व्यवस्था मुलुकी ऐन, २०२० मा पनि थियो ।

समाज र बजारको आवश्यकता र यथार्थभन्दा फरक पर्ने गरी बनाइएका कानुन लागू हुन सक्दैनन् । १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लेनदेनको कारोबार हुन सक्ने धरातलीय यथार्थ छैन । नेपालमा मूल्यवृद्धि र बैंकको ब्याजदर प्रायः १० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । विकसित मुलुकमा यस्तो दर १ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । नेपालमा १० प्रतिशतको मुलुकी कानुन व्यवहारमा लागू हुन मूल्यवृद्धि र बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल हुनुपर्छ ।

मूल्यवृद्धि र बैंकको ब्याजदर महिनैपिच्छे तलमाथि हुन्छ । त्यसको अधिकतम सीमा हुँदैन । व्यक्तिगत लेनदेनमा ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोकिदिएर कसरी लागू हुन सक्छ रु नेपालमा मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । आफूसँग १ लाख रुपैयाँ छ । अहिले १ लाखमा पाइने सामान एक वर्षपछि १ लाख ३० हजार पर्छ । १ लाख कसैलाई ऋण दिएर १ वर्षपछि १ लाख १० हजार मात्र फिर्ता हुन्छ भने कसले ऋण दिन्छ रु

मूल्यवृद्धि घटेर ४ प्रतिशतसम्म पनि झरेको छ । यो बेला मात्र १० प्रतिशत ब्याजमा व्यक्तिले ऋण दिन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विगत ५५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा औसत मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धि भन्दा लेनदेनको ब्याजदर उच्च भए मात्र ऋण दिन मानिसहरू तयार हुन्छन् ।

जोखिमको दृष्टिकोणमा सरकारी ऋणपत्र सबैभन्दा सुरक्षित, त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप, त्यसपछि सहकारी संस्थाको मुद्दती निक्षेप हो । व्यक्तिलाई ऋण दिनु तुलनात्मक कम सुरक्षित लगानी हो । लगानी जति जोखिमपूर्ण छ, ब्याजदर त्यति महँगो हुने हो ।

सरकारले ऋणपत्रमा औसत १० प्रतिशत ब्याज दिने गरेको छ । सरकारी ऋणपत्रमा कहिलेकाहीँ १०।५ प्रतिशत र बैंकहरूको ऋणपत्रमा त १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती गर्दा १४ प्रतिशत र सहकारीमा मुद्दती राख्दा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको पैसाको तीनरतीन महिनामा ब्याजको ब्याज पाइन्छ । व्यक्तिगत लेनदेनमा ब्याजको ब्याज लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन को तयार हुन्छ रु

कानुनमा जे लेखे पनि समाजमा लागू हुने ब्याजदर भनेको बजारले तय गरेको ब्याजदर नै हो । नेपालमा वार्षिक ३६ प्रतिशत ९मासिक १ सयको ३ रुपैयाँ० को ब्याजदर धेरै लामो समय प्रचलनमा रह्यो । बैंक–वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार हुँदै गयो । आयको वितरण पनि विस्तार हुँदै गयो । विगत दुई दशकदेखि यस्तो ब्याज दर घटेर २४ प्रतिशत भएको छ । अब १८ प्रतिशतमा कायम हुने सम्भावना देखिन्छ ।

परम्परागत रूपले व्यवहार चलाउन गरिने लेनदेनको ब्याजदर घटे पनि व्यापारिक प्रयोजनमा पछिल्लो दुई दशकमा चर्को दरको ब्याज प्रचलनमा आएको छ । ट्याक्सीको मिटर जस्तो छिटो–छिटो चढ्ने हुँदा यसलाई मिटरब्याज भनेर नामकरण गरियो । ब्याजदर सामान्यतया वार्षिक हिसाबमा गणना हुन्छ । मिटरब्याज भने हप्ता वा महिनामा हिसाब हुन्छ ।

मानिसहरूलाई तत्काल पैसा आवश्यक पर्ने र त्यो पैसा लगानी गरेर छिट्टै दोब्बर–तेब्बर मुनाफा हुने अवस्थामा मिटरब्याजमा ऋण लिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि कालीमाटीबाट थोकमा तरकारी खरिद गरेर खुद्रा बिक्री गर्ने साना व्यापारीले स्थानीय साहूहरूसँग बिहान ५ हजार रुपैयाँ लिएर बेलुकी ६ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्छन् । यहाँ ब्याजदर ९वार्षिक० ७ हजार ३ सय प्रतिशत हुन्छ । उनीहरूले ५ हजारको सामान ९र१० हजारमा बेचेका हुन्छन् ।

उपभोक्ता कानुनअनुसार खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी थपेर बिक्री गर्न पाइँदैन । छोटो समयमा धेरै पटक खरिद–बिक्री भयो भने सयौं प्रतिशत मुनाफा हुन्छ । उदाहरणका लागि युनिलिभर नेपाल कम्पनीले वार्षिक १ हजार प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा गर्दै आएको छ ।

कुनै व्यापारमा आफ्नो बचत लगानी गरिन्छ । त्यसलाई स्वपुँजी भनिन्छ । अपुग पैसा अरूबाट लिएर गरिने लगानी ऋण हो । लगानीबाट फाइदा नभए पनि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नैपर्छ । घाटा भए व्यापारीको पैसा डुब्छ । साहू ९ऋण दिने व्यक्ति० ले भने नोक्सान भए पनि उति नै पैसा पाउने हो ।

वास्तवमा मिटरब्याज पुँजी र ऋणको मिश्रित रूप हो । सोचेजस्तो नाफा भए व्यापारीले कबुल गरेको ब्याज तिर्छ, नत्र मसमेत डुब्न सक्छु भन्ने अनुमान ऋण दिनेले पनि गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि एक व्यापारीले विदेशमा कुनै नौलो सामान देख्यो । त्यो सामान आपूर्ति गर्‍यो भने मालामाल नाफा हुन्छ भन्ने लाग्यो । ऊसँग लगानी गर्ने पुँजी छैन । उसले जति महँगो भए पनि ऋण लिन्छ । ऋण दिनेले पनि कुरा बुझेर नाफा हुन्छ भन्ने विश्वास लागेर ऋण दिन तयार हुने हो ।

अफसोच, त्यो सामान नेपालमा सरकारले अवैध घोषणा गर्न सक्छ । त्यो सामानबारे मलाई मात्र थाहा छ भन्ने भ्रम एकैपटक धेरै व्यापारीलाई परेको हुन सक्छ । एकैपटक धेरै व्यापारीबाट आपूर्ति हुन सक्छ । त्यस्तै, अनुमान गरेजस्तो माग नहुन पनि सक्छ । अब साँवा र ब्याज फिर्ता नहुने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसैगरी बैंकले आफ्नो घरजग्गा लिलाम गर्नै आँटेको छ । तर, केही दिनमा कुनै तरिकाले आफूसँग पैसा आउनेवाला छ । यस्तो अवस्थामा लिलामबाट जोगिन मानिसहरूले छोटो समयका लागि मिटरब्याजमा पैसा लिन्छन् । त्यस्तै, कुनै सरकारी टेन्डर प¥यो । सामान आपूर्ति गर्दा ८० प्रतिशत मुनाफा हुने अवस्था छ । उसले एकरदुई महिनाका लागि ४० प्रतिशत ब्याज तिरेर पनि पैसा लिन्छ ।

तत्काल पैसाको समस्या परेको वा विदेशबाट फर्केको अन्जान व्यक्तिले सस्तो मूल्यमा जग्गा बेच्न खोज्यो । कुनै बाठो व्यक्तिले थाहा पायो । अब मिटरब्याजमा पैसा लिएर भए पनि जग्गा किन्छ, किनकि केही दिनमै बेचेर साँवा र ब्याज सहजै तिर्न सकिनेछ ।

मौसमी उच्च मुनाफाको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले मिटरब्याजमा पैसा लिन्छन् । तस्करी र अवैध कामका लागि पनि मिटरब्याजमा पैसा लिन्छन् । तर, सोचेजस्तो व्यापार नहुँदा व्यापारीहरू र प्रहरीको फन्दामा पर्दा तस्करहरू डुब्ने गर्छन् । यार्सागुम्बाको कारोबारमा धेरै व्यापारी यसरी फसेका थिए ।

मिटरब्याजमा कहिलेकाहीं धेरै तह हुन्छ । आफूसँग बचत भएको पैसा व्यवसायीलाई दिने पहिलो तह भयो । अरूसँग केही सस्तो ब्याजमा पैसा लिएर बढी ब्याजमा व्यवसायीलाई दिने दोस्रो तह भयो । ती अरू व्यक्तिले पनि उच्च ब्याजको लोभमा अरूसँग पैसा उठाएर दिएका हुन सक्छन् ।

सरकारले कानुनी प्रतिबन्ध गरी प्रहरीमार्फत कारबाही गरेर मिटरब्याजको समस्या समाधान हुँदैन । प्रमाण छ भने १० प्रतिशतसम्म ब्याज दाबी गरेर मुद्दा गर्न विद्यमान कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । प्रमाणबिना दुवै पक्षले उच्च प्रतिफलको लोभमा उच्च जोखिम लिएका हुन् भने सरकारले चासो लिन र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसैले थप कानुनी व्यवस्था आवश्यक नै छैन ।

सरकारको काम जनचेतना फैलाउने मात्र हो । उच्च ब्याजको लोभ देखाएर कसैले ऋण माग्छ भने के कामका लागि मागेको हो ? फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन रु बुझेर मात्र पैसा दिनुहोला भन्ने हो । वडा कार्यालयबाट कागज प्रमाणित गरेर मात्र पैसा दिनुहोला भन्ने हो । जोखिम बुझेर कसैले कसैलाई पैसा दिन्छ र त्यस्तो कारोबार बिग्रन्छ भने त्यहाँ सरकारले हस्तक्षेप गर्नु गैर न्यायोचित मात्र होइन, बजारको प्राकृतिक नियमविपरीत समेत हो ।