आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पुसमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्थाका लागि चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्रबैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि ९ बुँदे सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले २०८० असाढ मसान्त सम्म साँवा र ब्याजको पुर्नतालिकीकरण गर्नुपर्ने बताएको हो ।
यसअघी उत्पन्न तरलता संकटसंगै चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायिक गतिविधी ठप्प प्राय रहेकाले अधिकांश ऋणीहरु समस्यामा परेको चेम्बरको ठहर छ । मौद्रिक समिक्षा मार्फत साँवा र ब्याजदरको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिए वित्तिय स्थायित्व कायम हुने चेम्बरले जनाएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थामा एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, ।’
यस्तै चालु पुँजि कर्जा सम्वन्धमा साना ठूला दुवै खाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पु¥याई उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने समेत चेम्बरले माग गरेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियममा अधिकतम २ प्रतिशत सम्म कायम गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राष्ट्रबैंकलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशत सम्म रहेको छ ।
सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने। रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षाका लागि यस्तो छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
१. आर्थिक वृद्धि र ब्याजदर सम्वन्धमा: दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने ।
२.चालुपुँजि कर्जा सम्वन्धमा: चालु पुँजि कर्जा सम्वन्धमा साना ठूला दुवैखाले व्यवसायीलाई समान आधारमा ४० प्रतिशत पुर्याइ उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको आवश्यक्ता अनुसार उपयोग गर्न पाउनुपर्ने ।
३. ब्याजदर सम्वन्धमा: विसं २०७९ पुस भित्रमा सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने ऋणीहरुका लागि विसं २०८० असाढ मसान्त सम्म म्याद थप गरि पुर्नतालिकीकरण गरिनुपर्ने
४. प्रिमियम सम्वन्धमा: बेस रेटमा लिने प्रिमियम हाल ०.५ प्रतिशतदेखि ६ प्रतिशतसम्म रहेको छ । सो असमान व्यवस्था हटाई अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्रै बेस रेटमा प्रिमियम कायम गरिनुपर्ने ।
५. बंैकदर सम्वन्धमा: वित्तिय स्थायीत्वका लागि बैंकदरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
६. बेस रेट सम्वनधमा: अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकहरुलाई सुधार गर्न एवं महङ्गी वृद्धि नहुनेगरि बेस रेट कायम हुनुपर्ने
७. रेमिट्यान्स प्रर्वद्धन सम्वन्धमाः रेमिट्यान्सलाई बैङिकङ च्यानलबाट मात्रै आउने वातावरण बनाउन आर्कषक प्याकेज ल्याइनुपर्ने
८.मुल्याङकन सम्वन्धमा: आयात निर्यात हुने बस्तुको मुल्याङकन सम्वन्धी विश्लेषण बैङिकङ क्षेत्रको दायराबाट हटाईनुपर्ने ।
९. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजि सम्वन्धमा: अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजिलाई बैंङिकङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाईनुपर्ने
