अनुषा थापा
कानुनी राजको अवस्था नरहेपछिको बेलालाई व्यक्त गर्न नेपालीमा एउटा भनाई छ- जसको बल, उसको धन। सहकारीमा राखेको रकम सञ्चालकहरूले फिर्ता नगर्ने र राज्यले पनि त्यो सम्बन्धमा गम्भीरता नदेखाएपछि अहिले सर्वसाधारणले त्यही भनाइलाई चरितार्थ गर्ने बाटो समात्न थालेका छन्। लाखौँ बचतकर्ता सदस्यहरूले सहकारीमा आफूले राखेको पैसा सयौँ पटक धाउँदा पनि फिर्ता नपाइरहेको अवस्था छ । बाध्य भएर पीडितहरू अहिले गुन्डा लगाएर पैसा फिर्ता लिन थालेका छन्।
आधा पैसा गुन्डालाई दिने सहमति जनाएपछि सहकारीका सञ्चालकबाट त्यस्ता गुन्डाहरूले पैसा असुल्छन्। यसरी असुल हुन्छ भन्ने थाहा पाएका सर्वसाधारण आफ्नो बचत रकमको आधासम्म त्यस्ता गुन्डालाई दिन तयार बन्ने गरेका छन्।
गुन्डाहरूले थर्काउने र तोडफोड गर्ने बित्तिकै सहकारी सञ्चालकले कि तुरुन्तै पैसा फिर्ता गर्छन् । पैसा माया मार्नुभन्दा आधा भए पनि आउँछ कि भन्ने आस बचतकर्तामा छ । त्यही बचतकर्ता एक वर्षसम्म लगातार धाउँदा पैसा छैन भन्दै फर्काउने सञ्चालक गुन्डाको पाखुरा र तिघ्रा देख्ने बित्तिकै पैसा तिर्न तयार हुनुले यहाँ गुन्डाराज नै संस्थागत बन्दै गइरहेको छैन भन्ने देखिँदै छ। किनकि पछिल्लो समय यसरी सहकारीबाट पैसा निकाल्नेहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।
यसरी नै पैसा असुलेका एक जनाले भने,‘एक लाख पैसामा आधा आधा गर्ने भनेपछि गुन्डाले पैसा निकालेर ल्याए । त्यत्रो धाउँदा पनि पैसा दिएनन् अहिले त्यो पैसा फिर्ता आयो ।’
निरीह सर्वसाधारण आधा भए पनि पैसा फिर्ता आयो भनेर उनीहरू मक्ख छन् । गुन्डा नेताले मात्र पाल्छन् भन्ने भाष्य नै परिवर्तन हुँदै छ। किनकि अब सर्वसाधारण नै गुन्डाका रक्षक र गुन्डा नै उनीहरूको सेवक जस्तो सम्बन्ध स्थापित हुँदै छ। त्यसैले अहिले पींडितहरु आफ्नो टोलको गुन्डा को हो ? कसले सहकारी सञ्चालकलाई थर्काउन सक्छ ? त्यसको खोजीमा लाग्न थालेका छन्।
गुन्डाले पास बुक हेरेर थर्काउने गर्दछन्, सञ्चालकलाई। त्यही हो, पैसा उठाउने प्रमाण। एक दर्जन जति केटा गएर कार्यालय घेर्ने र तोडफोड गर्छु भनेर धम्काउने बित्तिकै सञ्चालकले पैसा फिर्ता दिइहाल्छन् । पहिले पहिले म्यानपावर र ठेकेदारबाट यसरी नै पैसा निकाल्ने गरिन्थ्यो । विदेश पठाइदिने भन्दै म्यानपावरले पैसा लिन्थ्यो । तर, पठाउने बेला जहिले आलटाल गर्दथ्यो । पीडितले गुन्डा लगाएर पैसा उठाउनु पर्थ्यो। अहिले त्यता कानुन कडा छ। कानुनको सहारा खोज्नेले न्याय पाउन सक्छ। तर, सहकारीमा कानुन कमजोर छ। वा भनौँ, न्याय दिने अखडा छैन। एउटाले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्। त्यसैले पीडित गुन्डाको शरणमा पुग्छन्।
यसरी गुन्डासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता सरकारले नै बनाएको हो। सहकारीले वर्षौँदेखि पैसा फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ता प्रहरीसम्म धाए। सहकारी विभाग पनि पुगे । तर, कसैले चासो देखाएनन् । वडा, नगरपालिकाले पनि पीडितको गुनासो सुन्न चाहेन । अन्तिममा बाध्य भएर गुन्डा समक्ष पुगे । पैसा भटाभट उठ्न थाल्यो। कुन कुन सहकारीले कसलाई कताकति पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ भन्ने सरकारलाई भन्दा धेरै गुन्डालाई जानकारी छ ।
सहकारी विभागले पीडितको गुनासो पहिल्यै सुनिदिएको भए आज पीडित गुन्डासम्म पुग्दैनथे। पीडित उजुरी लिएर आएपछि सरकारले तिनको उजुरी दर्ता गरिदिनु पर्थ्यो। सहकारीका सञ्चालकलाई खोजेर छलफलमा बोलाउनुपर्थ्यो । जनताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले चासो दिनुपर्थ्यो । तर, त्यसो भएन ।
त्यसैले सरकारले गर्ने काम गुन्डाले गरेका छन् । स्थानीय सरकार, सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित कार्यालयले गर्नुपर्ने काम गुन्डाको हातमा पुगेको छ।
सरकार अझै पनि उदासीन रहने हो भने भोलिको दिनमा गुन्डाको दबदबा अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्न सक्छ । गुन्डाले काम गरिदिन्छ भने सरकारको शरणमा किन जाने ? प्रहरीले केही गर्दैन भन्ने बुझाई आम मानिसमा विकास हुन थालेको छ। विभागले नाना थरीको विषय उठाएर सर्वसाधारणलाई अलमल्याउँछ। गुन्डाले त तुरुन्तै थर्काइहाल्छन् । गुन्डाले धम्काएपछि सहकारीका सञ्चालकले खुरुखुरु पैसा निकाल्छन् । अहिले मुलुकका ९५ लाख बचतकर्ताको सहकारीमा पैसा छ । जसमध्ये ठुलो सङ्ख्याका बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्दै गएको छ।
३५ हजार २३९ वटा सहकारीमा बचतकर्ताको १९ खर्ब रुपैयाँ पैसा छ । सरकारले न्याय नदिने भएपछि जनताको विश्वास त उठ्छ नै त्यो सबै रकम जोखिममा पर्न सक्छ । हिजोसम्म जनताले चिन्न नै नचाएका टोले गुन्डा अहिले उनीहरूको सहारा बन्न पुगेका छन्। सहयोग गरेपछि भोलि गुन्डाको बिगबिगी हुन्छ । त्यसपछिको अवस्था अकल्पनीय हुन सक्छ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि जनतामा आशा पलाएको थियो । सहकारीलाई गृहमन्त्री लामिछानेले पैसा फिर्ता गर्न लगाउँछन् भन्ने विश्वास धेरै पीडितको थियो। पैसा फिर्ता नगर्ने सहकारी कानुनको दायरामा आउँछ भनेर सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । सहकारीले जनताको पैसा फिर्ता गरेका छैनन्, बचतकर्ताहरू धेरै पीडामा छन् भन्ने गृहमन्त्री लामिछानेलाई थाहा थियो । उनी गृहमन्त्री भएको महिना दिन हुन लाग्दै छ । तर, उनले यसबारे कहीँ केही बोलेका छैनन्। चासो देखाएका छैनन्।
अब गृहमन्त्रीले यति मात्र भन्दिए हुन्थ्यो- पीडितले उनलाई भेट्ने की गुन्डालाई ? प्रहरी प्रशासनको भर पर्ने कि चुल्ठे मुन्द्रेको ? कानुनको सहारा लिने कि मुङ्ग्रेको ?
