आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) वितरण सम्बन्धमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच जुहारी नै चलेको एउटा रोचक तथ्य फेला परेको छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले पटक पटक पठाएको पत्रको जवाफ नै नदिएर बागमती प्रदेश अन्तर्गतको यातायात मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि केन्द्र र प्रदेश बिचको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट “सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७" लागु गरि सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित, व्यवहारिक र समय सापेक्ष बनाउन देशभरका सबै यातायात कार्यालयहरूलाई निर्देशन दियो। त्यो निर्देशन बागमती प्रदेशका कार्यालयहरू बाहेक अन्य सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले माने तर सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप रहने वाग्मती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यका रहेका चाबहिल, एकान्तकुना, ठुलो भन्याङ, राधे राधे (भक्तपुर ) कार्यालयले भने लागु गरेनन्।
यसरी निर्देशिका लागु नभएको विषयले राष्ट्रिय रुपमा चर्चा पाएपछि विभागले ती कार्यालयको नाममा 'यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउन' गएको मङ्सिर २० गते पत्राचार नै गर्यो। सो पत्रमा विभागले केही गम्भीर र नीतिगत प्रश्नहरू समेत सोध्यो।
केन्द्रिय सरकारका कडा प्रश्न
मिति २०७७ चैत्र १९ मा स्वीकृत भई लागू भएको निर्देशिका सबभन्दा बढी सेवाग्राहीको चाप रहने वाग्मती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कार्यालय बाहेकका यातायात कार्यालयहरूले लागू गरि सकेको अवस्थामा निर्देशिका लागू हुने मिति पटक पटक समाचारमा आउने तर अन्तिम समयमा आएर लागू हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? यस विषयलाई मनन गरी देहाय बमोजिमको जानकारी ७ (सात) दिन भित्रमा उपलब्ध गराई दिनु हुन निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।
१. नेपालको संविधान बमोजिम केन्द्रीय सरकारबाट जारी भएका कानुनहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट पालना हुनु पर्छ पर्दैन ?
२. वाग्मती प्रदेश बाहेकका प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिका के कारणले त्यस कार्यालयबाट कार्यान्वयनमा आउन सकेन ?
३. यदि आवश्यक तयारी नपुगेको हो भने मिति २०७७।१२।१९ देखि हाल सम्म यस विषयमा के के कार्य भए ? अझै कति वर्ष/महिना/दिन तयारीको लागि समय आवश्यक पर्ने हो ?
४. नेपाल सरकारले निर्देशिका लागू गरेको यति लामो अवधि हुँदा समेत सो निर्देशिका विपरीत संचालन भएका परीक्षाहरूको वैधानिकता के हो ?
५. सङ्घीय सरकारबाट जारी भएको निर्देशिका लागू नहुनुमा ट्रायल सेन्टरसँग मिलेमतो छ भनी प्रकाशित समाचार र जनगुनासोमा सत्यता छैन भन्ने यथेष्ट आधारहरू के छन् ?
६. यातायात कार्यालयहरूको तालुक निकाय सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रालय हो वा अन्य अनधिकृत निकाय ? यदि मन्त्रालय हो भने मन्त्रालयको निर्णय किन लागू हुन सकेन ?
७. सङ्घीय सरकारका निकायले लामो समयसम्म अध्ययन र अनुसन्धान गरी लागू गरेको सेवाग्राहीमैत्री निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्नुका आधारहरू के हुन् ?
तर, उल्लेखित कुनै पनि प्रश्नको जवाफ लामो समयसम्म पनि प्राप्त नभएपछि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नै फेरी पत्र लेख्यो पुस १२ गते। यता नयाँ प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्स लिनेको लाइन हटाउन उर्दी जारी गर्ने उता मातहतका कार्यालयले आफुलाई टेढपुच्छर नलाउने भएपछि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न भन्दै लेखिएको पत्रमा मङ्सिर २० गते पठाइएको पत्रलाई स्मरण गर्दै कारबाहीको चेतावनी सहित अर्को कडा पत्र पठायो।
केन्द्रले पठाएको कारबाहीको धम्की
निर्देशिका कार्यान्वयन कुनै समस्या नरहेको तर प्रदेश सरकारले आफुलाई नटेरेको निष्कर्ष पछि पुस १२ गते विभागले बागमतीको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लागू गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ४ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू (ठुलो भन्याङ, चाबहिल, एकान्तकुना र भक्तपुर) बाट प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणालीको अध्ययन तथा अवलोकनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू बर्दिबास (महोत्तरी), गाईघाट (उदयपुर), र पोखरा (कास्की) मा गई अध्ययन तथा अवलोकन गरी परीक्षा प्रणाली सञ्चालनमा प्रयोग हुने परीक्षार्थीको मूल्याङ्कन फारामको विकास समेत गरी सकेको र तालुक निकायबाट परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने अनुमतिको पर्खाइमा रहेको अवस्था स्मरण गराइएको छ ।
त्यसपछि कारबाहीको चेतावनी सहित पत्रमा अगाडी लेखिएको छ - नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकारबाट जारी भएका कानुनहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारका निकायले लामो समय सम्म अध्ययन र अनुसन्धान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको सेवाग्राहीमैत्री निर्देशिका अनुसार कार्य गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुने र यस विपरीत गरिएका कार्यहरूको कानुनी हैसियत समेत शून्य रहने, सङ्घीय सरकारबाट जारी भएको निर्देशिका लागू (कार्यान्वयन) गर्न अवरोध गर्ने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलाई नहुने, कानुन विपरीत कार्य गर्ने पदाधिकारीहरू प्रचलित कानुनको भागिदार हुने, निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयहरू र तिनीहरूको तालुक मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहनु, त्यसै प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयबाट समेत लागू गर्ने मिति तोकी सकिएको, अन्य प्रदेशमा धेरै अगाडी देखि लागू भई सक्नु तथा परीक्षा प्रणाली यथावत् रही केवल मूल्याङ्कनमा गणना गरिने अंकभार मात्र फरक पर्ने भएकोले हाल प्रयोगमा आइरहेको पूर्वाधारबाट समेत सजिलै लागू गर्न सकिने अवस्थामा त्यहाँको च.नं. ९३९ मिति २०७९।०८।१६ पत्रबाट कुनै पनि वस्तुनिष्ठ आधार बिना विविध कारण देखाई उक्त निर्देशिका लागू हुनबाट रोक्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिने आधारहरू नदेखिएको हुँदा २०७९।०९।२० गते भित्रमा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ लागू गरी सोको जानकारी यस केन्द्रलाई दिनु।
डराएन प्रदेश, बित्यो एकसाता
केन्द्र सरकारले कारबाहीको चेतावनी सहित लागु गर्ने मिति नै तोकेर आदेश दिँदा समेत प्रदेश सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको छ। यहि पुस २० गते देखी लागु गर्नुपर्नेमा २६ गतेसम्म त्यसको सुरसार छैन। बरु लाइसेन्समा लुट धन्धा कायम नै छ। केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आरोप लगाए झैँ ट्रायल सेन्टरको मिलेमतोमा लाइसेन्स वितरण गर्ने र पास/फेल पार्ने कामले आजसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ।
यता विभागका हाकिमहरू भने फेरी कहिले आफूमाथि नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कहिले डन्डा पर्ने हो भन्ने पिरमा छन्। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बिचको द्वन्द्व कारण अझै कति दिन सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
