केदार सिटौला
नेपाली समाजमा ब्वाँसोले कसरी कन्याए झैँ गरेर गाई/गोरुको सिकार गर्छ भन्ने लोककथा प्राय सबैतिर सुन्ने गरिन्छ। तर, विडम्बना छिमेकी भारतले त्यही विधिबाट नेपालका नदीनाला माथि नियन्त्रण गरिरहेको भने हाम्रो समाजले हेक्का पाएको देखिँदैन। बरु, ११ अर्ब १६ करोडको बिद्युत् बिक्री गरेर नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सफल भएकोमा मख्ख छौँ। भारतले बिजुली किनिदिएकोमा दङ्ग छौँ।
तर, हामी बिजुली बेचेर धनी बन्छौँ वा आफै खपत गरेर ? भारतले बिजुली किनेको हो वा हामीलाई लोभ्याएको मात्र हो ? धेरै काम भारतलाई नै गर्न दिएर एउटा मात्र काममा चिनियाँलाई सहभागी गराइएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतले नकिन्नुको कारण के हो ? कसरी नेपाललाई दबाबमा राखेर यहाँ जलविद्युत उत्पादन रोक्ने वा ढिलाइ गर्ने प्रपञ्च भारतले गरिरहेको छ भन्ने जस्ता विषयमा भने कहीँ कसैले बहस गरेको देखिँदैन। जुन आवश्यक छ र अहिले त्यो खालको विमर्शको सान्दर्भिकता अझै बढेको छ। कुराको थालनी गरौँ बिजुली बेच्ने कि आफैँ खपत गर्ने भन्ने विषयबाट।
बिजुली बेच्ने कि खपत गर्ने ?
नेपालमा सरकारले बिजुली बेचेर धनी हुने सपना बाँडेको धेरै भयो। एमसीसी ल्याउनुको पछाडिको मुख्य कारण पनि त्यही हो। तर, बिजुली बेचेर भन्दा आफैले खपत गर्दा धनी हुने सम्भावना बारे चाहिँ कहिल्यै ध्यान दिइएन । एक अध्ययन अनुसार प्रति युनिट बिजुली खपत गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट मूल्य अभिवृद्धि हुँदो रहेछ । तर, त्यही १ युनिट बिजुली भारतलाई बेच्दा १० सेन्ट भन्दा कम मात्र आर्जन हुन्छ । केही उदाहरणहरू हेरौँ : नेपालमा अहिले साढे तीन दर्जन जति सिमेन्ट उद्योगहरू छन्। तिनीहरू मध्ये धेरैले नियमित बिद्युत् आपूर्ति नपाउँदा आफ्नै बिद्युत् उत्पादन प्लान्ट राख्नु परेको छ । यी सबैलाई जलविद्युतबाट चलाउने हो भने कम्तीमा पनि ६०० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ। त्यस्तै, फलामे रड कम्पनीमा थप २०० मेगावाट बिजुली उपभोग हुन्छ। बिजुलीबाट पूर्ण क्षमतामा यी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने हो भने अहिले भन्दा निक्कै सस्तोमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। सिमेन्ट र रड सस्तो हुने हो भने नेपालमा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा बढ्न सक्छ। निर्माण खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्छ।
त्यसो त, केही समययता केही सीमित सिमेन्ट, रड र औषधी उत्पादक उद्योगलाई मागको आधारमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने काम भई रहेको छ। तर, त्यती हुँदा हुँदै पनि अहिले नै पनि वर्षा याममा बिजुली खेर गइरहेको छ भने त्यहीबेला कतिपय उद्योग भने बिजुलीको अभावमा रहनुपर्ने अबस्था समेत छ। आपूर्ति र प्रसारण लाइनको व्यवस्थापनमा यदी ध्यान दिने हो भने अहिले नै पनी बढी उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अवस्था आउँदैन।
नेपालको तराई-मधेस तिर अहिले सिँचाइको लागि डिजेल पम्पहरू चलाउने गरिन्छ । ती डिजेल पम्पहरूलाई विद्युतीय पम्पले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने ७ सय मेगावाट जति बिजुली खपत हुने देखिन्छ। यदि नेपालमा पर्याप्त बिजुली हुने हो भने ७०० मेगावाट जति बिजुली सिचाइमा खर्च हुने र त्यो बापतको डिजेल आयात रोक्न सकिन्थ्यो। यसबाट व्यापार घाटामा उल्लेखनीय सुधार आउने निश्चित छ। किनकि हाम्रो आयातको सर्वाधिक ठुलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले लिएको छ।
नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली थप्ने हो भने वार्षिक ४८ अर्बको ग्याँस तत्काल प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि ग्याँसको साटो बिजुलीबाट खान पकाउने हो भने उपभोक्तालाई दैनिक रूपमा सस्तो पनि पर्छ। नेपालमा मासिक २६ लाख ७६ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर ग्यास खपत भइरहेको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क छ। खनिज तेल र इन्धनको लागी मात्र गत आर्थिक वर्षमा हामीले ३ खर्व ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखेको छ। अहिले यो अङ्क झन् बढेको हुनुपर्छ। यति रकम बाहिर जानबाट रोक्दा देशलाई नै फाइदा हुँदो हो। नेपालमा सार्वजनिक यातायात विद्युतीय सवारी साधनबाट मात्र सञ्चालन गर्ने हो भने भारतबाट आयात गर्नु पर्ने महँगो पेट्रोलियम पदार्थ घटाउन सकिन्छ !
भारतको ब्वाँसो नीति
आलेखको सुरुवातमा उठान गरिएको विषयमा अब चर्चा गरौँ। कथाले भन्छ- ब्वाँसोले कन्याए जस्तो गर्छ। गाई आनन्द महसुस गरिरहेको हुन्छ। तर, थाहै नपाई ब्वाँसोले गुदद्वारबाट आफ्नो हात छिराएर आन्द्रा नै तानिसकेको हुन्छ। बेला बितेपछि मात्र सोझो गाईले ब्वाँसोको चाल बुझ्छ। तर, ढिलो भैसकेको हुन्छ।
हो, अहिले अत्यासलाग्दो व्यापार घाटा रहेको बेला हाम्रो लागी ११ अर्बको बिद्युत् निर्यात अवश्य पनि खुसीको कुरा हो। तर, त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे हामीले सोचेका छैनौँ। बिद्युत् निर्यात हुन थाल्यो भनेर हामी त्यसको घरेलु खपतको कुनै योजना नै बनाउँदैनौ। उता भारतले भने आफूले काम गरेको परियोजना उत्पादित बिजुली मात्र किन्ने सङ्केत स्पष्ट रूपमा देखाइसकेको छ। यसको अर्थ हो, भारत नेपालका सबै जलविद्युत परियोजना आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छ। बिजुली बेच्न पाउने वा भनौँ भारतले बिजुली किन्ने आशामा नेपालले परियोजना सुम्पियोस् भन्ने उसको सोचाई हो।
तर, भारतलाई नेपालको बिजुली भने चाहिएको छैन। ऊसँग आणविक भट्टीहरू छन् जहाँबाट बिद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसका अलावा सोलर पावर र हावाबाट बिद्युत् उत्पादन पनि अहिले भारतको प्राथमिकतामा रहेको छ। भारतले अमेरिकासँग सम्पन्न गरेको आणविक सन्धिले उसलाई युरेनियमको कम प्रयोग गरेर सस्तोमा आणविक ऊर्जा उत्पादनको ढोका समेत खुलेको छ। थोरियम रियाक्टरको माध्यमबाट उत्पादन गरिने ऊर्जा युरेनियमको मात्र प्रयोगबाट हुने भन्दा धेरै नै सस्तो हुन्छ। अब भारतसङ त्यो विकल्प पनि छ। त्यसैले भारत बिद्युत् आपूर्तिमा नेपालको भर पर्ने अवस्था देखिँदैन।
भारतको प्रमुख चासो नेपालको बिजुलीमा होइन, पानीमा हो। नदीमा हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा बिजुली उत्पादनको एक मात्र श्रोत जलविद्युत होइन। बिजुली कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्ट, आणविक रियाक्टर र सोलरबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। सोलरबाट निक्लने बिजुली त दिन प्रतिदिन सस्तो हुदैछ। १९७९ मा १ वाट सोलर बिजुली उत्पादन गर्न ७९ डलर लाग्थ्यो भने २०१७ मा ५५ सेन्टमा उत्पादन हुन थालेको थियो। अझ २०२० यसको उत्पादन लागत घटेर ३५ सेन्टमा झरिसकेको छ। त्यसैले बिजुली उत्पादनका धेरै विकल्पहरू छन्।
विकल्परहित पानी
पानीको भने कुनै विकल्प हुँदैन। फेरी अहिले जलवायु परिवर्तनले गर्दा विश्वभर खडेरी बढ्दै गइरहेको छ। यसले पानीको महत्त्व झनै बढाएको छ। अचेल पानीलाई ब्ल्यु गोल्ड (निलो सुन) पनि भन्ने गरिन्छ। आजसम्म हामीले पेट्रोलको लागि द्वन्द्व भएको देख्दै आइरहेका छौँ । तर, अब आउने दिनमा पानीको लागि द्वन्द्व हुनेवाला छ।
चीनले तिब्बतमा उद्गम भएको नदी यार्लुम स्यान्ग्पो जसलाई भारतमा ब्रम्हपुत्र भनिन्छ त्यसमा ठुलठुला बाँधहरू बनाइरहेको छ। जसले गर्दा यो नदीको अधिकांश पानी उतै रोक्न र फर्काउन सकियोस्। यसरी चीनको कदमबाट पाठ सिकेको भारत ब्रह्मपुत्र नदिको नियति नेपालमा दोहोरियोस् भन्ने चाहँदैन। त्यही भएर नेपालको नदिनालाहरुमा एकाधिकार कायम गर्न चाहन्छ।
नेपालका नदिनालाहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु भारतको प्रमुख उद्देश्य हो। भारतको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजना छ। त्यो हो, नदी जोड्ने आयोजना। भारतीय नदी जोड्ने परियोजना (Indian rivers interlinking project ) हो। यो नदी जोड्ने परियोजनामा ३० वटा लिङ्कहरू रहने छन्। ती मध्ये १६ लिङ्कहरू हिमालयमा आधारित छन्। र, अरू १४ वटा प्रायादिपमा रहने छन्। नेपालका नदिहरु यसका मुख्य स्रोतहरू हुन्। त्यस कारण पनि भारतलाई नेपालका नदिहरु माथि नियन्त्रण कायम गर्नु जरुरी छ।
आज भन्दा २७ वर्ष अगाडी महाकाली सन्धि गरियो। त्यो सन्धिमा पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको कुरा मुख्य रूपमा हाइलाइट गरिएको थियो। तर २७ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले त्यो आयोजना बनाउन कुनै चासो देखाएको छैन। किनकि भारतलाई बिजुली भन्दा पनि महाकाली नदी माथि नियन्त्रण कायम गर्नु थियो। महाकाली सन्धि सँगै उसको स्वार्थ पुरा भयो। महाकाली सन्धि मार्फत महाकालीमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्यो। तर, भारतले त्यसको महत्त्वपूर्ण पाटो पन्चेश्वोर परियोजना नबनाउने अब लगभग पक्का भैसकेको छ।
त्यसै गरी २०५१ सालमा नै अरुण थर्ड विरुद्ध तत्कालीन एमालेलाई उचालेर रोकी दुई दशकपछि एमाले कै शासनकालमा भारतले त्यो जिम्मा लिएको घटना यहाँ स्मरणीय छ। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन भनेर अस्ट्रेलियाली र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले कोसिस गरे। त्यसबाट निक्लिने बिजुलीको बजार भारत नै हो। त्यो बिजुली भारतले नकिन्ने सङ्केत पाएर ती बेदेशी कम्पनीहरू फर्के। अहिले पश्चिम सेती र कर्णाली पनि भारतको हातमा पुगेको छ।
कुलमानको गुनासो
भारतले अहिले नेपालबाट बिजुली किन्न थालेको बारे खुब चर्चा हुन्छ। धेरैले यसलाई नेपालको भावी विकास मोडेल भनेर चर्चा पनि गर्न थालेका छन्। तर भारतले यसमा राखेका सर्तहरूबारे कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन । भारतले नेपालबाट बिजुली किन्दा विदेशी लगानीमा बनेका जल बिद्युत् आयोजनाबाट नकिन्ने सर्त राखेको छ। यसको मुख्य निसाना चीनको लगानी नै हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत हप्ता विश्व बैङ्कले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक क्षेत्रीय स्तरको कार्यक्रममा कूटनीतिक ढङ्गले भारको छानी छानी बिजुली किन्ने रवैया प्रति आपत्ति जनाए। उनले आयोजना निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदारको प्रयोगप्रति भारतले गरेको विरोधले नेपाल भारत बिद्युत् खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको गुनासो समेत पोखे । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत् खरिद नगर्ने अडानमा पुनर्विचार गर्न उनले भारतलाई आग्रह समेत गरे। तर, उनीहरूको कानमा बतास लागेको जस्तो देखिएको छैन।
भारतीय रवैया कस्तो छ भने अघिल्लो वर्ष देखि सञ्चालनमा आएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम मात्र चीनको सिनो हाइड्रोले गरेको थियो । आयोजनामा अरू महत्त्वपूर्ण तीन वटा ठेकदार कम्पनीहरू भारतीय नै थिए । सो आयोजनामा एन्ड्रिज हाइड्रो इन्डियाले इलेक्ट्रोमेकानिकल, टेक्सम्याको इन्डियाले हाइड्रोमेकानिकल र भारतकै केईसी इन्टरनेसनलले प्रसारण लाइनको निर्माण गरेका थिए । तर पनि चिनियाँले छोएको बिजुली नै बल्दैन भने झैँ गरी भारतले सो आयोजनाको बिजुली खरिद गरेन। परिणामस्वरूप गएको बर्खामा हाम्रो धेरै बिजुली खेर गयो। उपभोग हुन सकेन।
र, अन्त्यमा
नेपालमा आफूलाई मार्क्सवादी-समाजबादी भन्नेहरू कै जमात बढी छ। तर, इतिहासमै मार्क्सका सबैभन्दा सुयोग्यतम चेला मानिने लेनिनले भनेका थिए- साम्यवाद भनेको सोभियत सत्ता प्लस पुरै देशको बिधुतिकरण हो। नेपालका मार्क्सवादीहरूले भने साम्यवाद भनेको देशको बिद्धुतिकरण होइन मुगलानको बिद्धुतिकरण भन्ने कुरा बुझेछन् जस्तो छ।
यहाँनेर किन हुनुपर्ने कोणबाट बहस हुँदैन र जुन कुराको चर्चा आवश्यक छैन त्यसलाई नै प्रचार गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यस्तो खालको विचार सम्प्रेषण गर्ने म स्वयम् लाई पनि आम पाठकहरूले त्यही श्रेणीमा राख्ने जोखिमलाई स्विकार्दै बिपी कोइरालाले जीवनको अन्त्य तिर गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी राख्दै यो आलेख टुङ्ग्याउँछु - नेपालमा भारत समर्थक मात्र होइन भारत विरोधी समेत भारतबाटै सञ्चालित हुन्छन्।
