सम्झना बरुवाल
काठमाडौं । सरकारले गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा खुला गरेको छ । पुसदेखि लागू हुने गरी ती सामग्रीको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले गत वैशाखदेखि चार प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसमा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन, १५० सिसीमाथिका मोटरसाइकल, विदेशी तयारी मदिरा र ३ सय डलरमाथिका मोबाइल फोन रहेका थिए ।
सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुलाउन हतार गर्न नहुने अर्थमन्त्रीहरू बताउँछन् । व्यापारीको दबाबमा आएर सरकारले आयात प्रतिबन्ध खुला गर्न नहुने वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले व्यापारीको दबाब खेप्न नसकेर आयात प्रतिबन्ध खोलेको देखिन्छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा आयात खुल्ला गर्नु पर्ने बेला होइन ।’ साथै अर्थतन्त्र दबाबमा रहेका बेला लक्जरी गाडीहरू आयात गर्न नहुने उनको तर्क रहेको छ ।
हुन पनि अटो मोबाइल व्यवसायीहरूले आयात प्रतिबन्ध खुल्ला गर्नु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । प्रतिबन्धका कारण कतिपय गाडीका सोरुमहरु बन्द भएको भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका छन् । आयात प्रतिबन्ध गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको छ भने यता राजस्व संकलन घटेको छ ।
राजस्व घटेका कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्न समेत मुस्किल परिरहेको छ । यस्तो बेलामा राजस्व बढाउन आयात प्रतिबन्ध खुला गर्न नहुने अर्थविद् अधिकारीको भनाई छ । उनले भने, ‘आयात प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदैमा राजस्व बढ्छ र राजस्वमा सन्तुलन आउँछ भन्ने छैन । अहिले सरकारले गरेको निर्णय खुद्रा कुरा हो । आयात प्रतिबन्धले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सामान्य सुधार आएको छ । तर, यसले मात्र होइन शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था र अरू कुराले पनि प्रभाव परेको छ ।’
राजस्व र मुद्रा सञ्चिती बढाउनका लागि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरूबारे बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक लगानी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पर्यटकको सङ्ख्या र गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्छ । पर्यटकको सङ्ख्या मात्र बढेको छ गुणस्तर बढेको छैन । वैदेशिक सहायतमा राखेको बजेटको खर्च गरेर बजेटको सहायता बढी आउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार विप्रेषणमा भएको विचलनलाई कम गरेर विप्रेषण भित्र्याउनु पर्छ । आयातमा भएको प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएको हो । आयातमा भएको प्रतिबन्धले मात्र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको होइन सरकारले लिएको वैदेशिक सहायता पनि हो । यसले मात्रै राजस्वमा व्यापक सुधार हुन्छ भन्ने छैन । राजस्वमा सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्छ, उद्योग व्यवसाय चल्नुपर्छ । बन्द अवस्थामा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा आउनुपर्छ । सरकारको ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ ।
‘उद्योग चले भने राजस्व त्यहीबाट आउँछ । परियोजनाहरू चल्नुपर्छ । मेसिनहरू आयात हुनुपर्छ । उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात हुनुपर्छ । यसले मानिसको आम्दानी पनि बढाउँछ । राजस्व पनि बढ्छ, भोलिका लागि पूर्वाधार पनि तयार हुन्छ’, उनले अगाडी थपे, ‘त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । खुद्रा मसिना कुरा, सीमित समूह र स्वार्थको हिसाबले पनि नीति बन्ने चलन छ । त्यस कारणले यस्तो देखिएको हो ।’
राजस्व सुधारका लागि पनि सरकारले आयात खुला गर्नु पर्ने बाध्यता भएको अर्थविद् प्रा. डा डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुन ढङ्गले अर्थतन्त्रलाई घिसारेर अगाडी बढाउने बाटो हामीले अवलम्बन गर्यौ, त्यसले गर्दा अहिले अर्थतन्त्र फन्दामा छ । आयात खुकुलो नगरे राजस्व आउँदैन । राजस्व बिना सरकारको खर्च धान्न पनि मुस्किल हुन्छ । राजस्व सुधारका लागि पनि सरकारले आयात खुला गर्नु पर्ने बाध्यता भएको हो ।’
आयात प्रतिबन्धले केही मात्रामा अर्थतन्त्र सुधार भएको छ । रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । सरकारको राजस्व भने उच्च दरले घटेको छ । चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति भएपछि सरकारलाई पनि दबाब भएको थियो । व्यापारीहरू पनि आन्दोलित छन् । ‘यो एउटा बाध्यकारी अवस्था पनि हो । उदार अर्थतन्त्रमा यसरी कतिन्जेल धान्ने भनेर पनि आयातमा खुला गरेको हो’, उनले भने ।
आयात बढ्दा हिजो जुन अवस्थाबाट नेपालको अर्थतन्त्र गुज्रिएका थियो त्यस बेला कठोर नीति लिन बाध्यता नै भएको उनको भनाई रहेको छ । तर, अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूमा सुधार देखिएको भरमा आयात खुला गर्दा भोलि गएर त्यही स्थिति पुनरावृत्ति हुनसक्ने उनको तर्क रहेको छ ।
‘सावधानी पूर्वक सरकारले अरू नीतिहरूलाई अगाडी नसारेको देखिन्छ । अब बन्ने सरकारले समानान्तर रूपमा त्यसले पार्ने असरलाई कसरी अर्को हिसाबले करेक्सन गरेर लाने भन्ने तिर ध्यान जानुपर्ने थियो त्यतातिर ध्यान गएको छैन’, अर्थविद् खनालले अगाडी भने, ‘आन्तरिक उत्पादन भएको प्रतिकुलतालाई अनुकलन बनाउने तर्फ लाग्यो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । नत्र फेरी अर्थतन्त्रमा अर्को समस्या आउन सक्छ ।’
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधार गर्न सहयोग गरेको भए पनि यो पर्याप्त नभएको उनको तर्क रहेको छ । मुद्रास्फीति बढेको बढ्यै छ । अर्को वर्षसम्म मूल्यवृद्धि १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने राष्ट्र बकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण देखिएको छैन । मागको हिसाबले हेर्ने हो भने होला तर आपूर्तिको हिसाबले हेर्दा त्यत्तिकै समस्या छ । माग र आपूर्तिलाई पनि सँगैसँगै सम्बोधन गरेर जानुपर्ने खाँचो छ । त्यसतर्फ ध्यान गएन’, उनले भने ।
खनालका अनुसार राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले अनुत्पादन क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढ्यो । उक्त नीतिले व्यापार बढ्ने वित्तीय कारोबार बढ्ने र मार्जिन खाने र असमानता बढ्ने, सुविधाजनक क्षेत्र मालामाल हुने अरू क्षेत्र पछाडि रहने भए । अर्थतन्त्रको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्ने, वैदेशिक क्षेत्रको लगानी पनि निजी क्षेत्रमा जाने, उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने सकिएन । यसले गर्दा पनि अर्थतन्त्र फन्दामा गयो ।
मौद्रिक नीति, लगानी नीति, बजेट विनियोजनको नीति, कर नीति र समग्र विकासलाई अगाडी बढाउने नीति, उद्योग व्यवसाय देखि कृषि स्रोत साधनलाई अधिकतम रूपमा उपयाग गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा क्षमता बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ । जसका कारण रोजगारी बढ्छ, क्रय शक्ति पनि बढ्छ यसले युवाहरू विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता पनि घट्छ । ठुलो परिवर्तनको खाँचो छ । तर, अब बन्ने सरकारबाट पनि त्यो सम्भावना कम देखिन्छ । हाम्रा प्रचुर सम्भावनाहरूलाई अधिकतम प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।
